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कृषि

कृषि क्षेत्र में सुधार के लिये मुख्यमंत्रियों की एक समिति

  • 02 Jul 2019
  • 3 min read

चर्चा में क्यों?

नीति आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है जो भारत के कृषि क्षेत्र में सुधार हेतु सुझाव देगी।

समिति में शामिल अन्य सदस्य

  • नीति आयोग की आधिकारिक घोषणा के अनुसार, इस समिति में देवेंद्र फड़नवीस के अतिरिक्त कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हैं।

समिति के मुख्य कार्य:

  • किसानों को उनकी उपज के विपणन (Marketing) में सुधार करने के तरीकों पर सुझाव देना।
  • अनुबंध कृषि के लिये मापदंड तैयार करना।
  • कृषि क्षेत्र में निजी निवेशकों को आकर्षित करने और कृषि बाज़ार प्रणाली को आधुनिक बनाने पर सुझाव देना।
  • इस समिति को किसानों की आय में वृद्धि करने के तरीकों पर विचार करने को भी कहा गया है।
  • मुख्यमंत्रियों का यह समूह अनिवार्य वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act- ECA), 1955 के प्रावधानों की भी समीक्षा करेगा और उनमें परिवर्तन का भी सुझाव देगी ताकि कृषि क्षेत्र में निजी निवेशकों को आकर्षित किया जा सके।
  • समिति कृषि निर्यात को बढ़ावा देने और कृषि तकनीक को बेहतर बनाने के उपायों पर भी सुझाव देगी।
  • इसके अतिरिक्त यह समिति किसानों तक उच्च गुणवत्ता के बीजों की पहुँच को भी सुनिश्चित करेगी।

अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955

(Essential Commodities Act- ECA)

  • इस अधिनियम को वर्ष 1955 में लागू किया गया था।
  • यह अधिनियम सभी उपभोक्ताओं के लिये आवश्यक/अनिवार्य वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।
  • यह कपटी व्यापारियों से भी उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करता है।
  • इस अधिनियम में अधिकांश शक्तियाँ राज्य सरकारों को प्रदान की गई है।
  • अधिनियम के अनुसार, अनिवार्य वस्तुओं में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है :
    • पेट्रोलियम और उसके उत्पाद (जैसे- पेट्रोल, डीज़ल, केरोसिन आदि)
    • खाद्य सामग्री (जैसे- तेल, बीज, दालें, चीनी और चावल)
    • जूट और कपड़े
    • दवाइयाँ
    • उर्वरक

स्रोत- द हिंदू, बिज़नेस स्‍टैंडर्ड

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