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भारत-ब्राज़ील-दक्षिण अफ्रीका (IBSA) महिला फोरम की बैठक

  • 19 Mar 2021
  • 7 min read

चर्च में क्यों?

हाल ही में छठे भारत-ब्राज़ील-दक्षिण अफ्रीका (India-Brazil-South Africa- IBSA) महिला फोरम की बैठक का आयोजन किया गया।

  • वर्तमान में भारत IBSA संवाद मंच का अध्यक्ष है।

प्रमुख बिंदु

बैठक की मुख्य विशेषताएँ:

  • वर्ष 2020 को निम्नलिखित के संदर्भ में याद किया गया:
    • बीजिंग घोषणा और प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन (BDFA) की 25वीं वर्षगाँठ: बीजिंग में आयोजित वर्ष 1995 का चतुर्थ संयुक्त राष्ट्र विश्व महिला सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र की अब तक की सबसे बड़ी सभाओं में से एक था तथा विश्व में लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम था।
    • सतत् विकास 2030 एजेंडा को अपनाने की 5वीं वर्षगाँठ: सतत् विकास लक्ष्य 5 का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव तथा हिंसा को खत्म करना है।
    • महिलाओं, शांति और सुरक्षा पर UNSC संकल्प 1325 की 20वीं वर्षगाँठ।
    • UN WOMEN की स्थापना का एक दशक: UN WOMEN जो लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तीकरण के लिये समर्पित संयुक्त राष्ट्र (United Nation) का एक संगठन है, ने वर्ष 2020 में अपनी स्थापना के 10 वर्ष पूरे किये।
  • दूसरे देशों को कोविड-19 की चुनौतियों से निपटने के लिये टीके, मास्क, सैनिटाइज़र, पीपीई किट आदि देने के लिये भारत सरकार के प्रयासों की सराहना की गई।

महिला सशक्तीकरण के लिये भारत का प्रयास:

  • भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 16 के अंतर्गत पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार मिले हैं।
  • भारत ने वर्ष 1980 में संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन के लिये कन्वेंशन (The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women -CEDAW) पर हस्ताक्षर किये और वर्ष 1993 में कुछ आरक्षणों के साथ इसकी पुष्टि की।
  • दहेज़ और घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने के लिये ऐसी घटनाओं को दहेज़ निषेध अधिनियम, 1961 और घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के माध्यम से आपराधिक घोषित किया गया है।
  • सरकार ने वर्ष 2017 में निजी क्षेत्र में मातृत्व लाभ अधिनियम के अंतर्गत  मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया है।
  • कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 सभी महिलाओं को सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों में कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से बचाता है।
  • सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2020 में महिला अधिकारियों को सेना में स्थायी कमीशन देने का निर्णय दिया।
  • महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने का प्रयास, इससे भारतीय राजनीति में सभी स्तरों पर महिलाओं को 33% सीटों का आरक्षण मिल जाएगा।
  • बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं को गैस कनेक्शन प्रदान करने की योजना) आदि लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाली सरकार की फ्लैगशिप योजनाएँ हैं।
    • भारत ने जहाँ मानव विकास हेतु कुछ उपाय किये हैं, वहीं लैंगिक समानता को लेकर तुलनात्मक रूप से कम प्रयास किये गए हैं। विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट (Global Gender Gap Report) में भारत की रैंकिंग वर्ष 2018 में 108वें स्थान से घटकर वर्ष 2020 में 112वें स्थान पर आ गई।

भारत-ब्राज़ील-दक्षिण अफ्रीका संवाद मंच

  • IBSA के विषय में: IBSA संवाद मंच भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिये एक त्रिपक्षीय समूह है।

India-Brazil

  • गठन: इन तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की 6 जून, 2003 को ब्रासीलिया में हुई बैठक में इस समूह को औपचारिक रूप दिया गया तथा इसका नाम IBSA वार्ता मंच (IBSA Dialogue Forum) रखा गया और ब्रासीलिया घोषणा (Brasilia Declaration) की गई।
  • मुख्यालय: IBSA का मुख्यालय या स्थायी कार्यकारी सचिवालय नहीं है। इसे राज्य और सरकार के प्रमुखों के शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है।
    • अब तक पाँच IBSA लीडरशिप समिट आयोजित किये जा चुके हैं। 5वाँ IBSA शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2011 में प्रिटोरिया (दक्षिण अफ्रीका) में किया गया था। छठे IBSA शिखर सम्मेलन की मेज़बानी भारत द्वारा की जाएगी।
  • IBSA का एक नवाचारी कार्य गरीबी एवं भुखमरी के उन्मूलन के लिये वर्ष 2004 में IBSA सुविधा निधि की स्थापना करना है, जिसके माध्यम से सहयोगी विकासशील देशों में विकास परियोजनाओं को निष्पादित किया जाता है।
    • अब तक IBSA ने 20 भागीदार विकासशील देशों में SDG (पहले MDG) की उपलब्धि में योगदान देने के उद्देश्य से सुरक्षित पेयजल, कृषि और पशुधन, सौर ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में 31 परियोजनाओं का समर्थन किया है।
    • IBSA सुविधा निधि को वर्ष 2010 में न्यूयॉर्क में दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिये एमडीजी पुरस्कार दिया गया जो विश्‍व के दूसरे भागों में विकास से जुड़े अनुभवों को साझा करने हेतु नवाचारी दृष्टिकोण का प्रयोग करने में IBSA  के कार्यों को स्वीकृति प्रदान करता है।
  • IBSAMAR नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास त्रिपक्षीय रक्षा सहयोग IBSA का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। IBSAMAR के अब तक छह संस्करण आयोजित किये जा चुके हैं, जिनमें से नवीनतम संस्करण का आयोजन अक्तूबर 2018 में दक्षिण अफ्रीका के तट के निकट किया गया था।

स्रोत: पी.आई.बी.

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