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ई-मेल सेवा संचालन के लिये सरकार ने लिया निजी क्षेत्र का सहारा

  • 07 Jul 2023
  • 7 min read

प्रिलिम्स के लिये:

निकनेट (NICNET) सेवाएँ, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC)

मेन्स के लिये:

सरकारी संचार प्रणालियों के आधुनिकीकरण में डिजिटल परिवर्तन की भूमिका

चर्चा में क्यों?  

हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology- MeitY) ने सरकार के लिये ई-मेल क्लाउड समाधान प्रदान करने हेतु मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर (MSI) के चयन के लिये मार्च 2023 में जारी एक RFP (प्रस्ताव के लिये अनुरोध) के जवाब में छह कंपनियों की बोलियों (Bids) को मंज़ूरी दी है। ये छह कंपनियाँ लार्सन एंड टुब्रो, इंफोसिस, सॉफ्टलाइन, ज़ोहो, रेलटेल और रेडिफमेल हैं।

  • सरकार इन वैकल्पिक ई-मेल प्रदाताओं की प्रभावकारिता का परीक्षण करने के लिये पायलट परियोजना संचालित कर रही है।

NICNET सेवाएँ: 

  • NICNET (एक प्रकार का वाइड एरिया नेटवर्क) उपग्रह-आधारित राष्ट्रव्यापी कंप्यूटर-संचार नेटवर्क है।
  • इसका संचालन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा किया जाता है, जो MeitY का एक हिस्सा है।
  • NICNET का केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, केंद्रशासित प्रदेशों और देश के ज़िला प्रशासनों के साथ संस्थागत संबंध है।
  • वर्तमान NICNET ई-मेल सेवा, @nic.in और @gov.in से समाप्त होने वाले सरकारी ई-मेल पते होस्ट करती है, जिन्हें फिर विभिन्न NIC केंद्रों पर स्थित कई मेल सर्वरों में वितरित किया जाता है। 

वैकल्पिक ईमेल प्रदाताओं की प्रभावशीलता के परीक्षण के लिये पायलट परियोजनाएँ:

  • माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365: माइक्रोसॉफ्ट रेलवे में 7,036 ईमेल उपयोगकर्त्ताओं पर अपनी ई-मेल परीक्षण सेवाओं का संचालन कर रहा है।
  • ज़ोहो: क्लाउड-आधारित सॉफ्टवेयर कंपनी ज़ोहो, MeitY, प्रौद्योगिकी विभाग और NIC जैसे मंत्रालयों में 6,825 ई-मेल उपयोगकर्त्ताओं पर परीक्षण कर रही है। 

डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन द्वारा जारी RFP: 

  • यह एक मज़बूत क्लाउड-आधारित ई-मेल समाधान के लिये आवश्यकताओं और विशिष्टताओं की रूपरेखा तैयार करता है।
    • क्लाउड-आधारित ईमेल समाधान दूरस्थ सर्वर पर ई-मेल होस्टिंग और प्रबंधन प्रदान करता है जो इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किये जाते हैं। क्लाउड-आधारित ई-मेल समाधान व्यवसायों और व्यक्तियों के लिये एक लचीला, स्केलेबल और लागत प्रभावी विकल्प प्रदान करते हैं।
  • RFP डेटा सुरक्षा, गोपनीयता और उन्नत प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर केंद्रित है।
  • यह सरकारी ईमेल सेवाओं के प्रबंधन में निजी क्षेत्र को शामिल करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 
  • RFP यह सुनिश्चित करता है कि डेटा संप्रभुता और सुरक्षा के लिये ईमेल समाधान भारत की सीमाओं के अंदर होस्ट किया गया है।
  • यह साइबर हमलों में फिशिंग (Phishing) और त्वरित अधिसूचना का पता लगाने के लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल के उपयोग पर ज़ोर देता है।
  • RFP सरकार की संचार प्रणालियों को बढ़ाने और डिजिटल परिवर्तन की सुविधा प्रदान करने की पहल का हिस्सा है। 

नोट: डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology- MeitY) द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत स्थापित एक गैर-लाभकारी कंपनी है।

सरकारी ई-मेल सेवाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लाभ: 

  • उन्नत विशेषज्ञता और संसाधन:  
    • सरकार ने संचार प्रणालियों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में निजी क्षेत्र द्वारा दी जाने वाली विशेषज्ञता और संसाधनों को मान्यता दी।
  • बेहतर दक्षता और उत्पादकता:  
    • सरकार का लक्ष्य एक मज़बूत साइबर सुरक्षा तंत्र एवं क्लाउड सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए निजी कंपनियों को शामिल करके अपनी आंतरिक संचार प्रक्रियाओं की दक्षता और उत्पादकता को बढ़ाना है।
  • डिजिटल परिवर्तन:  
    • यह कदम सरकार के डिजिटल परिवर्तन और संचार प्रणालियों के आधुनिकीकरण के एजेंडे के अनुरूप है। 
      • इस परियोजना का लक्ष्य NIC पर पंजीकृत लगभग 3.3 मिलियन सरकारी कर्मचारियों को एक सिक्योर क्लाउड पर होस्ट की गई ई-मेल सेवा में स्थानांतरित करना है, जो उन्हें कार्यालय उत्पादकता उपकरण, सहयोग सुविधाओं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं चैट जैसी सेवाओं की एक शृंखला प्रदान करता है। 
  • व्यापकता और लचीलापन:  
    • निजी कंपनियों के साथ साझेदारी सरकार को समाधानों का व्यापक लाभ उठाने की अनुमति प्रदान करती है जो उसके बड़े कार्यबल और बढ़ती ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं।
  • डिजिटल संप्रभुता और सुरक्षा:  
    • सरकार डेटा संप्रभुता और सुरक्षा के लिये भारत की सीमाओं के अंदर ईमेल सेवाओं की मेज़बानी पर बल देती है। AI मॉडल का उपयोग तथा साइबर हमलों की त्वरित सूचना सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने में योगदान देती है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

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