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भारतीय राजनीति

यूरोपीय संघ डिजिटल सेवा अधिनियम

  • 26 Apr 2022
  • 7 min read

प्रिलिम्स के लिये:

यूरोपीय संसद और यूरोपीय संघ (EU), डिजिटल सेवा अधिनियम (DSA), रूस-यूक्रेन संघर्ष

मेन्स के लिये:

डिजिटल सेवा अधिनियम, साइबर सुरक्षा, IT और कंप्यूटर

चर्चा में क्यों? 

  • हाल ही में यूरोपीय संसद और यूरोपीय संघ (EU) के सदस्य देशों ने घोषणा की है कि वे डिजिटल सेवा अधिनियम (DSA), 2022 पर एक राजनीतिक समझौते पर पहुंँच गए हैं।
  • यह बड़ी इंटरनेट कंपनियों को गलत सूचना, अवैध और हानिकारक सामग्री के खिलाफ कार्रवाई करने और "इंटरनेट उपयोगकर्त्ताओं तथा उनके मौलिक अधिकारों की उचित सुरक्षा प्रदान करने" के संदर्भ में एक ऐतिहासिक कानून है।
  • प्रस्तावित अधिनियम तकनीकी कंपनियों के स्व-नियमन के युग को समाप्त करने और 'इस सिद्धांत को व्यावहारिक रूप से लागू करने का प्रयास करता है कि जो ऑफलाइन अवैध है, वह ऑनलाइन भी अवैध होना चाहिये'।
  • भारत में इसी तरह के मुद्दे पर एक विधेयक (डेटा संरक्षण विधेयक 2019) संसद में लंबित है। 

डीएसए तथा इसके प्रावधान:

  • डीएसए के बारे में: जैसा कि यूरोपीय संघ आयोग द्वारा परिभाषित किया गया है, डीएसए "एकल बाज़ार में बिचौलियों के दायित्वों और जवाबदेही पर सामान्य नियमों की एक सारणी" है तथा सभी यूरोपीय संघ के उपयोगकार्त्तओं के लिये उच्च सुरक्षा सुनिश्चित करता है, चाहे उनका देश कोई भी हो।
  • उद्देश्य: जब उपयोगकर्त्ता सामग्री को मॉडरेट करने की बात आती है तो डीएसए बिचौलियों, विशेष रूप से गूगल, फेसबुक और यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के काम करने के तरीके को सख्ती से नियंत्रित करेगा। 
  • स्व-नियमन युग की समाप्ति: प्लेटफॉर्म को यह तय करने के बजाय कि अपमानजनक या अवैध सामग्री से कैसे निपटना है, डीएसए इन कंपनियों के पालन के लिये विशिष्ट नियम और दायित्व निर्धारित करेगा।
  • प्रयोज्यता: ईयू के अनुसार, डीएसए "सरल वेबसाट्स से लेकर इंटरनेट इन्फ्रास्ट्रक्चर सेवाओं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक ऑनलाइन सेवाओं की एक बड़ी श्रेणी" पर लागू होगा।
    • इनमें से प्रत्येक के लिये दायित्व उनके आकार और भूमिका के अनुसार अलग-अलग होंगे।
    • कानून अपने दायरे में ऐसे प्लेटफॉर्म को लाता है जो इंटरनेट एक्सेस, डोमेन नेम रजिस्ट्रार, होस्टिंग सेवाएँ जैसी क्लाउड कंप्यूटिंग और वेब-होस्टिंग सेवाएँ प्रदान करते हैं।
    • हालाँकि इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि ‘वेरी लार्ज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म’ (VLOP) और ‘वेरी लार्ज ऑनलाइन सर्च इंजन’ (VLOSE) को "अधिक कठोर आवश्यकताओं" का सामना करना पड़ेगा।
      • उदाहरण के लिये यूरोपीय संघ में 45 मिलियन से अधिक मासिक सक्रिय उपयोगकर्त्ताओं वाली कोई भी सेवा इस श्रेणी में आएगी।
      • यूरोपीय संघ में 45 मिलियन से कम मासिक सक्रिय उपयोगकर्त्ताओं वाले लोगों को कुछ नए दायित्वों से छूट दी जाएगी।
  • कार्यान्वयन: एक बार जब DSA कानून बन जाता है तो प्रत्येक यूरोपीय संघ के सदस्य राज्य की  "डिजिटल सेवाओं के लिये यूरोपीय बोर्ड" के साथ इन्हें लागू करने में प्राथमिक भूमिका होगी।
    • EU आयोग VLOPs और VLOSEs के लिये उन्नत पर्यवेक्षण और प्रवर्तन करेगा।
    • इन नियमों के उल्लंघन पर बहुत बड़ा जुर्माना हो सकता है, कंपनी के वैश्विक वार्षिक कारोबार का 6% जितना अधिक।

नए नियम:

  • सामग्री को तीव्रता से हटाना: ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और बिचौलियों जैसे- फेसबुक, गूगल, यूट्यूब आदि को अवैध या हानिकारक सामग्री को "तीव्रता के साथ हटाने के लिये नई प्रक्रियाओं" को शामिल करना होगा। 
  • देखभाल का कर्तव्य लागू करना: अमेज़न जैसे मार्केटप्लेस को उन विक्रेताओं पर "देखभाल के कर्तव्य" (Impose A Duty Of Care) का पालन करना होगा जो ऑनलाइन उत्पादों को बेचने हेतु अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं।
    • उपभोक्ताओं को ठीक से सूचित करने हेतु उन्हें बेचे गए उत्पादों और सेवाओं पर जानकारी एकत्र कर उपलब्ध करना होगा।
  • ऑडिटिंग मैकेनिज़्म:  DSA "बहुत बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म और सेवाओं के लिये उनके द्वारा बनाए गए प्रणालीगत जोखिमों का विश्लेषण करने तथा जोखिम में कमी लाने हेतु विश्लेषण करने के लिये दायित्व" को जोड़ता है। 
    • गूगल और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म को यह ऑडिट हर वर्ष करना होगा।
  • स्वतंत्र शोधकर्त्ता: अधिनियम इन जोखिमों को बेहतर ढंग से समझने के लिये अध्ययन हेतु स्वतंत्र रूप से जाँच करने वाले शोधकर्त्ताओं को इन प्लेटफॉर्मों से सार्वजनिक डेटा तक पहुंँच प्रदान करने की अनुमति देने का प्रस्ताव करता है। 
  • भ्रामक इंटरफेस पर प्रतिबंध: DSA 'डार्क पैटर्न' या "भ्रामक इंटरफेस" पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव करता है, जो उपयोगकर्त्ताओं से कुछ ऐसा कराने के लिये डिज़ाइन किया जाता है, जिसके लिये वे अन्यथा सहमत नहीं होंगे।
  • संकट तंत्र: DSA में एक नया खंड संकट तंत्र शामिल है, यह रूस-यूक्रेन संघर्ष को संदर्भित करता है, जिसे "राष्ट्रीय डिजिटल सेवा समन्वयकों के बोर्ड की सिफारिश पर आयोग द्वारा सक्रिय" किया जाएगा। 
    • हालाँकि ये विशेष उपाय केवल तीन महीने के लिये ही लागू होंगे।
  • पारदर्शिता के उपाय: यह "उपयोगकर्त्ताओं को सामग्री या उत्पादों की सिफारिश करने के लिये उपयोग किये जाने वाले एल्गोरिदम सहित विभिन्न मुद्दों पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हेतु पारदर्शिता उपायों" का भी प्रस्ताव करता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

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