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शासन व्यवस्था

ई- गवर्नेंस पर 23वाँ राष्ट्रीय सम्मेलन

  • 11 Feb 2020
  • 5 min read

प्रीलिम्स के लिये

ई- गवर्नेंस पर 23वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन स्थल तथा थीम

मेन्स के लिये

ई- गवर्नेंस पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में मुंबई घोषणा के प्रमुख बिंदु

चर्चा में क्यों?

7-8 फरवरी,2020 को मुंबई में ई-गवर्नेंस पर 23वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में डिजिटल तकनीक के उपयोग से शासन में परिवर्तन: अवसर एवं चुनौतियाँ के विषय पर विचार-विमर्श का आयोजन भी किया गया था।

प्रमुख बिंदु

  • भारत 2020: डिजिटल परिवर्तन (India 2020: Digital Transformation) की व्यापक थीम के साथ सम्मेलन में निम्नलिखित छः उप विषयों पर भी चर्चा हुई-
    • डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और डिजिटल अर्थव्यवस्था
    • सेवा वितरण में सुधार
    • डिजिटल सेवाओं के प्रति विश्वास निर्माण - पारदर्शिता, सुरक्षा और गोपनीयता
    • डिजिटल भुगतान और फिनटेक
    • राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन/डिजिटल सेवा मानक
    • स्किलिंग और क्षमता निर्माण
  • ई- गवर्नेंस पर 23वें राष्ट्रीय सम्मेलन में मुंबई घोषणा (Mumbai Declaration) के माध्यम से वर्ष 2019 के शिलॉन्ग घोषणा में उल्लिखित ई-गवर्नेंस के रोडमैप को आगे ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
  • विशेष रूप से स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और भूमि में डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन और मशीन लर्निंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके सफल ई-गवर्नेंस समाधानों का प्रसार करना शामिल है।
  • इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र के ई-गवर्नेंस डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक में सुधार के लिये प्रोत्साहित करना, डिजिटल सेवाओं में अधिक विश्वास निर्माण का समर्थन करना, भारत को एक वैश्विक क्लाउड हब के रूप में विकसित करना, ई-ऑफिस के कार्यान्वयन को बढ़ावा देना और सार्वजनिक खरीद प्रणाली में सुधार करना मुंबई घोषणा के उद्देश्य हैं।
  • ई-गवर्नेंस पहल के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता को पुरुस्कृत करने हेतु राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस अवार्ड्स 2020 इस सत्र में प्रस्तुत किए गए।
  • राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में पुन:अभियांत्रिकी द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से उत्कृष्टता प्रदर्शित करने के लिये स्वर्ण पदक प्राप्त किया।
  • इस सम्मेलन में पहली बार, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने एक ऑनलाइन हैकाथॉन आयोजित किया, जो नागरिक की शिकायतों के निवारण के लिये अभिनव समाधान प्रस्तुत कर रहा है।
  • सम्मेलन में महाराष्ट्र सरकार ने मार्च 2020 में मुंबई में इंडिया फिनटेक फेस्टिवल (India Fintech Festival) आयोजित करने की घोषणा की।
  • सम्मेलन में 28 राज्यों और नौ केंद्रशासित प्रदेशों के लगभग 1,000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
  • इस सम्मेलन ने केंद्र तथा राज्य सरकारों, उद्योग जगत, शिक्षाविदों, शोधकर्त्ताओं और विभिन्न थिंक टैंकों को साथ लाकर नवीनतम प्रौद्योगिकी विकास और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिये एक उत्कृष्ट मंच प्रदान किया।
  • इस सम्मेलन द्वारा सभी हितधारक ई-गवर्नेंस और डिजिटल परिवर्तन परियोजनाओं को लागू करने में सफलता के लिये योजनाबद्ध तरीके से डिजिटल संसाधनों को अपनाने में सक्षम होंगे, ताकि नागरिकों की संतुष्टि के स्तर में सुधार हो सके और "न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन" संबंधी प्रधानमंत्री के सपने को साकार किया जा सके।

स्रोत: PIB

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