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भारतीय अर्थव्यवस्था

बजट 2021 प्रमुख हाइलाइट्स: अवसंरचना

  • 04 Feb 2021
  • 5 min read

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट 2021-22 पेश किया गया। यह भारत का पहला डिजिटल बजट है।

  • केंद्रीय बजट का यह खंड अवसंरचना परियोजनाओं से जुड़े प्रस्तावों से संबंधित है।   

प्रमुख बिंदु:  

उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (PLI):

  • आत्मनिर्भर भारत के लिये विनिर्माण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर की प्रतिस्पर्द्धी कंपनियों की स्थापना और उन्हें समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से अगले पाँच वर्षो में उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (PLI) के तहत 1.97 लाख करोड़ रुपए जारी किये जाने की प्रतिबद्धता।

वस्त्र उद्योग:

  • मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल्स पार्क (Mega Investment Textiles Parks- MITRA) योजना की घोषणा। 

MITRA

अवसंरचना:

  • राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (National Infrastructure Pipeline- NIP) का विस्‍तार करते हुए इसमें 7400 परियोजनाओं को शामिल किया गया है।
  • एनआईपी के लिये वित्तपोषण बढ़ाने हेतु तीन महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेष प्रयास NIP:
    •  संस्थागत ढाँचे का निर्माण:
    • आस्तियों के मुद्रीकरण पर विशेष ज़ोर  
    • पूंजीगत व्‍यय में बढ़ोतरी। 

सड़कें और राजमार्ग अवसंरचना:

  • केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय को 1,81,101 करोड़ रुपए का अब तक का सर्वाधिक आवंटन।
  • नए आर्थिक गलियारों और एक्सप्रेस-वे बनाने की योजना पर कार्य किया जा रहा है।
  • चार लेन और छह लेन के सभी नए राजमार्गों में उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली स्थापित की जाएगी।

रेलवे अवसंरचना:

  • राष्ट्रीय रेल योजना (2030): वर्ष 2030 तक ‘फ्यूचर रेडी’ (Future Ready) रेलवे प्रणाली की स्थापना हेतु।
  • दिसंबर 2023 तक ब्रॉड-गेज मार्गों पर शत-प्रतिशत विद्युतीकरण का कार्य पूरा करना।
  • पश्चिमी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर (DFC) और पूर्वी DFC को जून 2022 तक चालू करना। 
  • यात्रियों की सुगमता और सुरक्षा के लिये उपाय: 
    • यात्रियों के बेहतर यात्रा अनुभव के लिये पर्यटक रूटों पर सौंदर्यपरक रूप से डिजाइन किये गए ‘बिस्‍टाडोम एलएचवी कोच’ (Vista Dome LHB coach) का संचालन आरंभ।
    • भारतीय रेलवे के उच्‍च घनत्‍व नेटवर्क और सर्वाधिक उपयोग किये जाने वाले रेलवे रूट पर स्वचालित ट्रेन संरक्षण प्रणाली की स्थापना, जो मानवीय त्रुटि के कारण ट्रेनों के टकराने जैसी दुर्घटनाओं को समाप्‍त करेगी। 

शहरी अवसंरचना:  

विद्युत अवसंरचना

  • एक व्यापक राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन 2021-22  को लॉन्च करने का प्रस्ताव।
  • आने वाले 5 वर्षों में 3,05,984 करोड़ रुपए के व्‍यय से एक परिष्‍कृत और सुधार आधारित तथा परिणाम संबद्ध विद्युत वितरण योजना शुरू की जाएगी।

पत्‍तन, नौवहन, जलमार्ग: 

  • प्रमुख बंदरगाहों के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मोड में 2000 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 परियोजनाओं की शुरुआत का प्रस्ताव।  

 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस:

  • उज्‍ज्‍वला योजना का विस्‍तार कर इसमें 1 करोड़ नए लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा।
  • जम्‍मू-कश्‍मीर में एक नई गैस पाइप लाइन परियोजना शुरू की जाएगी।
  • बगैर किसी भेदभाव के खुली पहुँच के आधार पर सभी प्राकृतिक गैस पाइप लाइनों की कॉमन कैरियर कैपिसिटी की बुकिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु एक स्‍वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्‍टम ऑपरेटर का गठन किया जाएगा।

स्रोत: पी.आई.बी

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