संसदीय समिति प्रणाली

• 28 Sep 2020

यह एडिटोरियल द हिंदू में प्रकाशित “Parliamentary scrutiny on the back burner” लेख पर आधारित है। यह संसदीय समिति प्रणाली के महत्त्व और भारतीय संसदीय लोकतंत्र में उनके क्रमिक हाशिए पर होने की बात करता है।

संदर्भ

प्रतिनिधित्त्व, अनुक्रियता और जवाबदेही संसदीय लोकतंत्र के मूलभूत आधार हैं। भारत में संसद के मुख्यतः दो कार्य होते हैं, पहला कानून बनाना और दूसरा सरकार की कार्यात्मक शाखा का निरीक्षण करना। संसद के इन्ही कार्यों को प्रभावी ढंग से संपन्न करने के लिये संसदीय समितियों को एक माध्यम के तौर पर प्रयोग किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय संसद ने संसदीय समिति प्रणाली में तेज़ी से सुधार किया है। हालाँकि डेटा और कई अन्य उदाहरणों से पता चलता है कि पिछले कुछ वर्षों में समिति प्रणाली का क्रमिक सीमांकन हुआ है। इसलिये, संसद की प्राथमिक भूमिका में बहस, चर्चा और विचार-विमर्श को बनाए रखने के लिये संसदीय समिति प्रणाली में आवश्यक सुधार करने की आवश्यकता है।

संसदीय समिति की उत्पत्ति और प्रकार

• उत्पत्ति: जैसा कि भारतीय संसदीय लोकतंत्र की कई अन्य प्रथाओं के मामले की तरह संसदीय समितियों की उत्पत्ति ब्रिटिश संसद से हुई है।
  • स्वतंत्र भारत में पहली लोक लेखा समिति का गठन अप्रैल 1950 में किया गया था।
• संवैधानिक प्रावधान: संसदीय समितियाँ अनुच्छेद 105 (संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों पर) और अनुच्छेद 118 (संसद के प्राधिकार पर इसकी प्रक्रिया और व्यवसाय के संचालन के नियमन के लिये नियम बनाने के लिये) से अपना अधिकार प्राप्त करती हैं।
• प्रकार: अधिकांश समितियाँ स्थाई’ हैं क्योंकि उनका अस्तित्व निर्बाध है और उन्हें आमतौर पर वार्षिक आधार पर पुनर्गठित किया जाता है उदाहरणतः के लिये कुछ चुनिंदा समितियाँ हैं जो किसी विशेष विधेयक पर विचार करने के लिये एक विशिष्ट उद्देश्य के लिये बनाई जाती हैं।
  • संसद में गठित की गईं विभाग-संबंधी स्थायी समितियाँ (Departmentally-related Standing Committees- DRSC) वर्ष 1993 में 17 थी जो बाद में बढ़कर 24 हो गईं।
  • इन समितियों ने मुख्यतः सदनों में राजनीतिक दलों की ताकत के अनुपात में दोनों सदनों के सदस्यों को शामिल किया।
• व्यवसाय का आबंटन: एक संसदीय समिति के मामले को संदर्भित करने के लिये अध्यक्ष (Chair) अपने विवेक का उपयोग करता है लेकिन यह आमतौर पर सदन में दलों के नेताओं के परामर्श से किया जाता है।
  • सरकारी विभागों द्वारा अपनी स्वयं की स्थाई समितियों का गठन शुरू करने के बाद वर्ष 1989 में समितियों को नियमित रूप से विधेयकों का उल्लेख करने की प्रक्रिया शुरू हुई।
  • इससे पहले कि घरों की चुनिंदा समितियों या संयुक्त समितियों को केवल कुछ बहुत ही महत्त्वपूर्ण विधेयकों की विस्तार से जांच करने के लिये स्थापित किया गया था।
• वित्त में कुछ महत्त्वपूर्ण संसदीय समितियाँ: वित्तीय नियंत्रण कार्यकारी पर संसद के अधिकार के लिये एक महत्त्वपूर्ण उपकरण है इसलिये वित्त समितियों को विशेष रूप से शक्तिशाली माना जाता है।
  • तीन वित्तीय समितियाँ लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति हैं।

संसदीय समिति प्रणाली का महत्त्व

• अंतर-मंत्रालयी समन्वय: इन्हें अंतर-संबंधित विभागों और मंत्रालयों के एक सेट में संसद का रूप माना जाता है।
  • उन्हें संबंधित मंत्रालयों/विभागों के अनुदानों की माँगों को देखने से संबंधित विधेयकों की जाँच करने, उनकी वार्षिक रिपोर्टों पर विचार करने और उनकी दीर्घकालीन योजनाओं और संसद को रिपोर्ट करने का कार्य सौंपा जाता है।
• विस्तृत जांच के लिये साधन: समिति की रिपोर्टें आमतौर पर विस्तृत होती हैं और शासन से संबंधित मामलों की प्रामाणिक जानकारी प्रदान करती हैं।
  • समितियों को संदर्भित विधेयकों को महत्त्वपूर्ण मूल्यवर्द्धन के साथ सदन में वापस कर दिया जाता है।
  • स्थायी समितियों के अलावा संसद के सदनों ने विशिष्ट विषयों पर पूछताछ करने और रिपोर्ट करने के लिये तदर्थ समितियों का गठन किया, जिन्हें किसी विधेयक का बारीकी से अध्ययन करने और सदन को वापस रिपोर्ट करने का कार्य सौंपा गया है।
  • इसके अलावा अपने जनादेश के निर्वहन में वे विशेषज्ञ की सलाह ले सकते हैं और जनता की राय का पालन कर सकते हैं।
• मिनी संसद के रूप में कार्य करना: ये समितियाँ दोनों सदनों के राजनीतिक दलों के सांसदों की छोटी इकाइयाँ हैं और वे पूरे वर्ष कार्य करती हैं।
  • इसके अलावा संसदीय समितियाँ लोकलुभावन मांगों से बाध्य नहीं हैं जो आमतौर पर संसद के काम में बाधा के रूप में कार्य करती हैं।

एक क्रमिक सीमांकन

• सार्वजनिक महत्व के मामलों में उपेक्षित: हाल के वर्षों में संसद के कुछ सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य जैसे अनुच्छेद 370 जो जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को निरस्त करते हैं और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करते हैं, किसी भी सदन की समिति द्वारा संसाधित नहीं किये गए थे।
  • हाल ही में कृषि उपज से संबंधित तीन विधेयकों और तीन श्रम विधेयकों के विरुद्ध तीव्र विरोध हो रहा है जो निश्चित रूप से सदनों की चुनिंदा समितियों द्वारा जांच के योग्य हैं जिन्हें बहुमत का उपयोग करके ही सरकार द्वारा पारित किया गया था।
• अन्य कमियाँ: समितियों के कामकाज को प्रभावित करने वाले अन्य मुद्दों पर बैठकों में सांसदों की कम उपस्थिति होती हैं एक समिति के अंतर्गत बहुत सारे मंत्रालय, सांसदों को समितियों में नामित करते समय अधिकांश राजनीतिक दलों द्वारा मानदंडों का पालन नहीं किया गया।

आगे की राह 

• नई समितियों की स्थापना: अर्थव्यवस्था और तकनीकी प्रगति के मामलों में बढ़ती जटिलता को देखते हुए नई संसदीय समितियों की स्थापना की आवश्यकता है। उदाहरण के लिये:
  • राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर स्थाई समिति सलाहकार विशेषज्ञता, डेटा एकत्र करने और अनुसंधान सुविधाओं के लिये संसाधनों के साथ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विश्लेषण प्रदान करना।
  • संसद में पेश होने से पहले संविधान संशोधन विधेयकों की जांच के लिये स्थायी समिति का गठन।
  • विधायी योजना की देखरेख और समन्वय के लिये विधान पर स्थायी समिति।
• अनिवार्य चर्चा: सभी समितियों की प्रमुख रिपोर्टों पर संसद में विशेष रूप से उन मामलों पर चर्चा की जानी चाहिये जहाँ एक समिति और सरकार के बीच असहमति है।
  • PAC की सिफारिशों को अधिक वरीयता के अनुरूप होना चाहिये और उन्हें "वित्तीय मामलों में राष्ट्र का विवेक रखने वाले" के रूप में माना जाना चाहिये।
• आवधिक समीक्षा: संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिये राष्ट्रीय आयोग (National Commission to Review the Working of the Constitution- NCRWC) के अनुसार, DRSC की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिये ताकि जिन समितियों ने अपनी उपयोगिता को रेखांकित किया है उन्हें नए के साथ बदला जा सके।
• व्यापार के संशोधित नियम: इनके अलावा लोक सभा और राज्यसभा दोनों में प्रक्रिया के नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता है ताकि सभी प्रमुख विधेयकों को DRSC को संदर्भित किया जाए ताकि DRSC समिति में दूसरे पठन चरण को अंतिम रूप दे सकें।

निष्कर्ष 

संसद की प्राथमिक भूमिका विचार-विमर्श, चर्चा और किसी भी लोकतांत्रिक संस्था की पहचान पर पुनर्विचार है। हालाँकि संसद उन मामलों पर विचार-विमर्श करती है जो जटिल हैं और इसलिये ऐसे मामलों को बेहतर तरीके से समझने के लिये तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता है। इस प्रकार संसदीय समितियाँ एक मंच प्रदान करके इसकी सहायता करती हैं जहाँ सदस्य अपने अध्ययन के दौरान डोमेन विशेषज्ञों और सरकारी अधिकारियों के साथ संलग्न हो सकते हैं। संसदीय लोकतंत्र की बेहतरी के लिये उन्हें दरकिनार करने के बजाय संसदीय समितियों को मज़बूत करने की आवश्यकता है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न: संसदीय समितियों से आप क्या समझते हैं? किस प्रकार ये समितियाँ हमारी संसद की कार्य क्षमता बढाती हैं व जवाबदेहिता को सुनिश्चित करती हैं?