एक नज़र में: उत्तर प्रदेश बजट 2019-20

• 08 Feb 2019

7 फरवरी को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने 2019-20 के लिये उत्तर प्रदेश विधानसभा में 4.79 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस बजट में करीब 21,212 करोड़ की नई योजनाओं का ऐलान किया गया| पिछले बजट की तुलना में यह बजट 12 प्रतिशत अधिक है और यह उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है।

बजट में किये गए प्रमुख प्रावधान

• बालिकाओं के लिये कन्या सुमंगला योजना लाई जाएगी; इसके लिये 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान
• प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिये 6240 करोड़ रुपए
• स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के लिये 6000 करोड़ रुपए
• राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के लिये 3,488 करोड़ रुपए
• राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के लिये 2954 करोड़ रुपए
• राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिये 1393 करोड़ रुपए
• मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिये 429 करोड़ रुपए
• श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के लिये 224 करोड़ रुपए
• अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति, 2012 के क्रियान्वन के लिये 600 करोड़ रुपए
• नई औद्योगिक नीति 'औद्योगिक निवेश एवं रोज़गार प्रोत्साहन नीति, 2017' के लिये 482 करोड़ रुपए
• औद्योगिक निवेश प्रोत्साहित योजना, 2003 के लिये 120 करोड़ रुपए
• राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिये 892 करोड़ रुपए
• राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के लिये 450 करोड़ रुपए
• उर्वरकों की पूर्व भंडारण योजना के लिये 150 करोड़ रुपए
• सहकारी क्षेत्र की बंद चीनी मिलों के लिये 50 करोड़ रुपए
• इन मिलों को PPP मोड पर चलाने के लिये 25 करोड़ रुपए
• गाँवों में गोवंश के रख-रखाव के लिये 247 करोड़ रुपए
• शहरों में कान्हा गोशाला के लिये 200 करोड़ रुपए
• 36 नए थानों और पुलिस के लिये बैरक बनाने के लिये 700 करोड़ रुपए
• हवाई अड्डों के लिये 1 हजार करोड़: जेवर एअरपोर्ट को 800 करोड़ और अयोध्या को 200 करोड़ रुपए
• 7 पुलिस लाइन बनाने के लिये 400 करोड़ रुपए
• पुलिस आवास के लिये 700 करोड़ रुपए
• पुलिस आधुनिकीकरण के लिये 204 करोड़ रुपए
• बस सेवा से वंचित 14,561 गाँव जोड़े जाएंगे
• पूर्वांचल विकास बोर्ड के गठन का भी ऐलान
• पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लिये 1194 करोड़ रुपए
• गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के लिये 1,000 करोड़ रुपए
• काशी विश्वनाथ मंदिर विस्तारीकरण योजना के क्रियान्वन के लिये विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद का गठन होगा
• गंगा तट से विश्वनाथ मंदिर तक मार्ग के विस्तारीकरण एवं सौंदर्यीकरण के लिये 207 करोड़ रुपए
• काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना के लिये 16 करोड़ रुपए
• वाराणसी में लहरतारा तालाब, कबीर स्थल और गुरु रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर का सुदृढ़ीकरण होगा
• ब्रज तीर्थ में अवस्थापना सुविधाओं के लिये 125 करोड़ रुपए
• अयोध्या में प्रमुख पर्यटन स्थलों के एकीकृत विकास के लिये 101 करोड़ रुपए
• प्रयागराज में ऋषि भरद्वाज आश्रम और श्रृंगवेरपुर धाम का विकास होगा
• गढ़ मुक्तेश्वर के पर्यटक स्थलों के एकीकृत विकास के लिये 27 करोड़ रुपए
• बुंदेलखंड के लिये बुंदेलखंड विकास बोर्ड के गठन का ऐलान किया गया
• बुंदेलखंड की विशेष योजनाओं के लिये 810 करोड़ रुपए
• बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के लिये 1000 करोड़ रुपए
• डिफेंस कॉरीडोर विकसित करने के लिये ज़मीन अधिग्रहण के लिये 500 करोड़ रुपए
• बुंदेलखंड, विंध्य क्षेत्र और पानी के संकट से जूझ रहे गाँवों में पाइप पेयजल योजना के लिये 3000 करोड़ रुपए
• कानपुर और आगरा मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिये 175-175 करोड़ रुपए
• वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज एवं झांसी में मेट्रो रेल परियोजनाओं के प्रारंभिक कार्यों के लिये 150 करोड़ रुपए
• दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांज़िट सिस्टम परियोजना के लिये 400 करोड़ रुपए
• चंदौली की कनहर सिंचाई परियोजना के लिये 500 करोड़ रुपए
• मिर्ज़ापुर की बाणसागर परियोजना के लिये 122 करोड़ रुपए
• 1840 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 6000 क्रय केंद्रों के माध्यम से गेहूँ की खरीद होगी
• 60.51 लाख क्विंटल बीज का वितरण होगा
• 77.26 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य
• ग्रामीण अंचलों में लग रहे 500 हाट-पैठ के विकास के लिये 150 करोड़ रुपए
• किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ के लिये 907 करोड़ रुपए
• संजय गांधी PGI में अलग-अलग कार्यों के लिये 854 करोड़ रुपए
• डॉ. राम मनोहर लोहिया संस्थान के लिये 396 करोड़ रुपए
• कैंसर संस्थान, लखनऊ के लिये 248 करोड़ रुपए
• लखनऊ में अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय के लिये 50 करोड़ रुपए
• आगरा-लखनऊ प्रवेश नियंत्रित 6 लेन एक्सप्रेस-वे (ग्रीनफील्ड) प्रॉजेक्ट के लिये 100 करोड़ रुपए
• लखनऊ में बिजली पासी के किले का विकास होगा
• आयुष विश्वविद्यालय खोलने के लिये 10 करोड़ रुपए
• एक जनपद एक उत्पाद योजना के लिये 250 करोड़ रुपए
• मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिये 100 करोड़ रुपए
• सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2017 के लिये 10 करोड़ रुपए
• पावरलूम बुनकरों को रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराए जाने के लिये 150 करोड़ रुपए
• उत्तर प्रदेश हैंडलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट पॉलिसी, 2017 के लिये 50 करोड़ रुपए
• मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोज़गार योजना के लिये 5 करोड़ रुपए
• अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति योजना के लिये 942 करोड़ रुपए
• अरबी-फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण के लिये 459 करोड़ रुपए
• ग्राम पंचायतों में 750 पंचायत भवनों के निर्माण के लिये 14 करोड़ रुपए
• ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं की युवक मंगल दल योजना के लिये 25 करोड़ रुपए