सर्वोच्च न्यायालय ने उठाया कल्याणकारी परियोजनाओं में आधार की अनिवार्यता पर प्रश्न

• 31 Mar 2017

समाचारों में क्यों ?

गौरतलब है कि देश की लगभग सभी कल्याणकारी योजनाओं से आधार नंबर को संबद्ध किये जाने के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि आम जन को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिये आधार को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता है| हालाँकि, इसके साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि सरकार को गैर-लाभकारी योजनाओं, जैसे आयकर रिटर्न दाखिल करने और बैंक खाते खोलने में आधार लागू करने से नहीं रोका जा सकता है|

प्रमुख बिंदु

• मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि आम जन को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिये आधार का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये|
• न्यायालय ने स्पष्ट किया कि नागरिकों की निजता के अधिकार के उल्लंघन सहित अन्य आधार पर आधार योजना को चुनौती देने संबंधी याचिकाओं पर निर्णायक फैसला देने के लिये न्यायालय को सात न्यायाधीशों वाली एक पीठ के गठन की आवश्यकता होगी|
• हालाँकि अभी इस पीठ के गठन संबंधी कोई भी फैसला नहीं लिया गया है| 
• कल्याणकारी योजनाओं के साथ आधार को संबद्ध करने के संबंध में दायर की गई एक याचिका में कहा गया था कि वर्ष 2015 में आधार योजना के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए एक वक्तव्य में स्पष्ट किया गया था कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिये आधार कार्ड को अनिवार्य घटक नहीं बनाया जाना चाहिये|
• ध्यातव्य है कि न्यायालय के इस फैसले के कारण ही अधिकारियों द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत एकत्र किये गए बायोमीट्रिक आँकड़े साझा करने से मना कर दिया गया था| हालाँकि इस निर्णय के कुछ समय बाद ही न्यायालय द्वारा पुराने प्रतिबंधों को वापस ले लिया गया|
• जिसका प्रभाव यह हुआ कि मनरेगा, सभी पेंशन योजनाओं, यथा भविष्य निधि तथा सरकार की अति-महत्त्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं में आधार कार्ड के स्वैच्छिक प्रयोग करने के विकल्प की अनुमति प्रदान कर दी गई|

आधार से संबद्ध योजनाएँ

• ध्यातव्य है कि पहचान पत्र के तौर पर केंद्र एवं राज्यों की कई सेवाओं में आधार को अनिवार्य बनाया जा चुका है| वस्तुतः ऐसे बहुत से महत्त्वपूर्ण कार्य जिनमें आधार को संबद्ध करना अत्यावश्यक है, यथा पासपोर्ट, जीवन बीमा, मोबाइल कनेक्शन इत्यादि|
• इसके अतिरिक्त बहुत सी योजनाएँ हैं जिन्हें आधार कार्ड से संबद्ध किया गया है| इनमें शामिल हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएफ ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, मिड-डे मील, आईटी रिटर्न, पैनकार्ड, ऑनलाइन रेल टिकट बुकिंग, बैंक खाता खोलना, कॉलेजों की डिग्रियाँ तथा सर्टिफिकेट इत्यादि |
• गौरतलब है कि मतदान में फर्जीवाड़े को रोकने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान केंद्र पर मतदाता पहचान पत्र के साथ आधार कार्ड को दिखाने की भी शुरुआत की गई है|

अन्य पक्ष

• उल्लेखनीय है कि यह फैसला ऐसे समय आया है जब हाल ही में केंद्र सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिये आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया है| वस्तुतः सरकार का प्रयास दिनोंदिन आधार के दायरे को बढ़ाना है|