Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 18 मई, 2020

• 18 May 2020

‘राजीव गांधी किसान न्याय’ योजना

हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने ‘राजीव गांधी किसान न्याय’ योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। ध्यातव्य है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में छत्तीसगढ़ में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने तथा किसानों को कृषि सहायता प्रदान के उद्देश्य से ‘राजीव गांधी किसान न्याय’ योजना शुरू करने का अनुमोदन किया है। इस योजना का शुभारंभ 21 मई, 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत धान, मक्का और गन्ना आदि की फसल के लिये 10 हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से अनुदान राशि सीधे किसानों के खाते में दी जाएगी। ‘राजीव गांधी किसान न्याय’ योजना के तहत राज्य के 18 लाख 75 हजार किसानों को लाभ मिलेगा। इस संबंध में जारी सूचना के अनुसार, राज्य सरकार ने इसके लिये बजट में 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अनुसार, ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना' बहुत ही दूरगामी निर्णय है और यह छत्तीसगढ़ के किसानों के लिये इस संकट की घड़ी में संजीवनी के रूप में कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में COVID-19 महामारी को देखते हुए देशी और विदेशी शराब के विक्रय पर ‘विशेष कोरोना शुल्क‘ अधिरोपित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत देशी शराब पर 10 रुपए प्रति बोतल और विदेशी शराब पर उसके फुटकर विक्रय कीमत का 10 फीसदी विशेष कोरोना शुल्क लिया जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस

सामाजिक विकास में संग्रहालयों की महत्त्वपूर्ण भूमिका को लेकर जागरुकता बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व भर में 18 मई को ‘अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस’ मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य आम जनमानस में संग्रहालयों के प्रति जागरुकता पैदा करना और उन्हें संग्रहालयों में जाकर अपने इतिहास को जानने के प्रति जागरुक बनाना है। इस दिवस का आयोजन प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूज़ियम (International Council of Museums-ICOM) द्वारा किया जाता है। यह दिवस संग्रहालयों के पेशेवरों को आम लोगों से मिलने और उन्हें संग्रहालयों के समक्ष आने वाली चुनौतियों से अवगत कराने का मौका देता है। भारत में इस दिवस पर कई संग्रहालयों में विभिन्न-विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं, जिनमें लोगों को संग्रहालय के बारे में विस्तार से बताया जाता है। वर्ष 2020 के लिये अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की थीम ‘समानता के लिये संग्रहालयः विविधता और समावेश’ (Museums for Equality: Diversity and Inclusion) रखा गया है। वर्ष 1977 से प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूज़ियम सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने तथा संरक्षण देने हेतु प्रतिबद्ध विश्व के संग्रहालयों और संग्रहालय पेशेवरों का एकमात्र संगठन है।

राष्‍ट्रीय डेंगू दिवस

16 मई को देश भर में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य आम लोगों के मध्य डेंगू के विषय में जागरुकता पैदा करना है। ध्यातव्य है कि डेंगू दुनिया के कई हिस्सों में तेजी से उभरती हुई वायरल बीमारी है। डेंगू के वायरस का मुख्य वाहक एडीज़ एजिप्टी मच्छर (Aedes Aegypti Mosquito) होता है। डेंगू शहरी गरीब क्षेत्रों, उपनगरों और ग्रामीण इलाकों में पनपता है लेकिन उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय देशों में अधिक समृद्ध पड़ोसी देशों को भी प्रभावित कर सकता है। 16 मई, 2020 को इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा डेंगू से बचने के उपायों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। इसके अनुसार प्रत्‍येक व्‍यक्ति को अपने आसपास का स्थान साफ-सुथरा रखना चाहिये और कहीं पर भी पानी का जमाव नहीं होने देना चाहिये। कूलरों की सप्‍ताह में कम-से-कम एक बार सफाई की जानी चाहिये। लोगों को मच्‍छरदानी और मच्‍छरों को भगाने वाली दवाओं का प्रयोग करने की सलाह भी दी गई है। 

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

वर्ष 2016 में शुरू हुई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने अपने सफल कार्यान्वयन के चार वर्ष पूरे कर लिये हैं। ध्यातव्य है कि इस योजना के कारण अब तक 8 करोड़ परिवारों को लाभांवित किया गया है। इस अवसर पर केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री ने कहा कि अब तक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में 8432 रुपए से अधिक राशि हस्‍तांतरित की गई है, ताकि इस सुविधा का लाभ उठाने में कोई कठिनाई न हो। BPL अर्थात् गरीबी रेखा से नीचे (Below Poverty Line) जीवनयापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क LPG कनेक्शन देने के लिये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 10 मार्च, 2016 को ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ को स्वीकृति दी थी। इस योजना की शुरुआत 1 मई, 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले से हुई थी। इस योजना में नया LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिये 1600 रुपए की नकद सहायता देना शामिल है और यह सहायता राशि केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।