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Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 14 मार्च, 2020
- 14 Mar 2020
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दिल्ली विधानसभा में NRC और NPR के विरुद्ध प्रस्ताव पारित
हाल ही में दिल्ली विधानसभा ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (National Register of Citizens - NRC) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (National Population Register- NPR) के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर दिया है। इस संदर्भ में आयोजित एक दिवसीय विशेष सत्र में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से NRC और NPR वापस लेने की अपील की। ध्यातव्य है कि इससे पूर्व बिहार विधानसभा में NRC के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया था। NRC वह रजिस्टर है जिसमें सभी भारतीय नागरिकों का विवरण शामिल है। इसे वर्ष 1951 की जनगणना के पश्चात् तैयार किया गया था। रजिस्टर में उस जनगणना के दौरान गणना किये गए सभी व्यक्तियों का विवरण शामिल किया गया था। वहीं NPR ‘देश के सामान्य निवासियों’ की एक सूची है। गृह मंत्रालय के अनुसार, ‘देश का सामान्य निवासी’ वह व्यक्ति है जो कम-से-कम पिछले छह महीनों से स्थानीय क्षेत्र में निवास कर रहा है या अगले छह महीनों के लिये किसी विशिष्ट स्थान पर रहने का इरादा रखता है।
ग्राहक भुगतान पोर्टल
हिल (इंडिया) लिमिटेड ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से ‘ग्राहक भुगतान पोर्टल’ लॉन्च किया है। हिल (इंडिया) लिमिटेड के इस ‘कस्टमर पेमेंट पोर्टल’ का उद्देश्य अपने ग्राहकों से विभिन्न ऑनलाइन तरीकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करना है, ताकि बकाया धनराशि का त्वरित एवं सुगम संग्रह हो सके। इस पोर्टल से हिल (इंडिया) लिमिटेड के ग्राहकों को किसी भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI अथवा ऑनलाइन वॉलेट से अपनी बकाया रकम का भुगतान त्वरित एवं सुविधाजनक तरीके से करने में मदद मिलेगी। हिल (इंडिया) लिमिटेड ‘पूर्व में हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड (HIL)’, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार का एक उद्यम है, इसकी स्थापना मार्च 1954 में भारत सरकार द्वारा शुरू किये गए राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को DDT नाम के आधुनिक कीटनाशक की आपूर्ति करने के उद्देश्य से की गई थी।
हरित राजमार्ग परियोजना
केंद्र सरकार ने 4 राज्यों में 7,660 करोड़ रुपए लागत की 780 किलोमीटर लंबी हरित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को मंज़ूरी दे दी है। ये चार राज्य हैं- हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। इस परियोजना के तहत सड़कों के आसपास पेड़-पौधे लगाए जाएंगे और पुनः उपयोग होने वाली सामग्री का सड़क निर्माण आदि में प्रयोग किया जाएगा। इस परियोजना में विश्व बैंक की तरफ से हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना (GNHPC) के तहत दी जाने वाली 3,500 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी शामिल है। परियोजना में राष्ट्रीय राजमार्गों का सतत् विकास और रखरखाव, संस्थागत क्षमता में बढ़ोतरी, सड़क सुरक्षा और अनुसंधान एवं विकास शामिल हैं।
अमेरिका में COVID-19 राष्ट्रीय आपदा
अमेरिका में कोरोनावायरस (COVID-19) की स्थिति को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया गया है। साथ ही इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिये फेडरल कोष से 50 बिलियन डॉलर जारी किये गए हैं। विदित हो कि इस संक्रमण से दुनिया भर में पाँच हज़ार से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है जिसमें 41 लोग अमेरिका के हैं। अनुमानतः अमेरिका में लगभग 2000 लोग इस वायरस से संक्रमित हैं। राष्ट्रपति ने सभी अस्पतालों को आपात योजना लागू करने का निर्देश दिया है। इस महामारी के कारण विश्व में आर्थिक मंदी की आशंका व्यक्त की जा रही है।
