अंतर्राष्ट्रीय संबंध
कतर पर प्रतिबंधों का भारत पर प्रभाव
- 15 Jun 2017
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संदर्भ
आजकल अंतरराष्ट्रीय पटल पर यह सर्वाधिक चर्चित मुद्दा है, इसमें एक तरफ कतर है और दूसरी ओर हैं उससे राजनयिक संबंध खत्म कर नाकेबंदी करने वाले उसके पड़ोसी देश सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, यमन और लीबिया| दूर बैठे मिस्र और मालदीव भी इस जमावड़े में शामिल हैं|
क्यों नाराज हैं खाड़ी देश?
इन देशों का आरोप है कि विश्व में प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े भंडार रखने वाला छोटा-सा देश कतर सुन्नी इस्लामिक राजनीतिक समूह मुस्लिम ब्रदरहुड और ईरान को समर्थन देकर आतंकवाद का समर्थन और वित्तपोषण कर रहा है, जिन्हें सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात दोनों ने गैरकानूनी घोषित किया है| ये आरोप कतर पर पहले भी लगाए जाते रहे हैं|
क्यों लगाए प्रतिबंध
- इस्लामिक देशों में सऊदी अरब और ईरान को एक-दूसरे का धुर विरोधी माना जाता है| कतर पर ईरान से सहयोग करने का आरोप सऊदी अरब लगाता रहा है|
- दो वर्ष पूर्व अमेरिका ने कतर पर फिलिस्तीनी संगठन ‘हमास’ तथा अल-कायदा के सहयोगी अल-नुसरा का वित्त पोषण करने का आरोप लगाया था।
- अफगान तालिबान को शरण देने तथा उसे दूतावास उपलब्ध कराने के लिये भी कतर की आलोचना की जाती है|
- अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी सऊदी अरब की हालिया यात्रा में ईरान पर क्षेत्रीय आतंकवादी प्रायोजक होने का आरोप लगाया था।
- अमेरिका ने यह जानते हुए भी कि पश्चिम एशिया में उसका सबसे बड़ा मिलिटरी बेस कतर में है, ईरान का समर्थक होने के नाते कतर पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी|
कतर का पक्ष तथा उस पर पड़ने वाले प्रभाव
- प्रत्यक्ष रूप से कतर न तो सऊदी अरब और न ही ईरान के साथ घनिष्ठता से जुड़ा है।
- वह ईरान के साथ दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस क्षेत्र साझा करता है, इसलिये इसकी अनदेखी नहीं कर सकता।
- इन प्रतिबंधों का प्रभाव निश्चित रूप से कतर पर पड़ेगा और यह दिखाई भी देना शुरू हो गया है|
- कतर जैसे छोटे से देश के पास लगभग 335 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, इसलिये प्रतिबंधों को वह कुछ समय तक झेल लेगा, लेकिन वह नहीं चाहेगा कि ऐसी स्थिति लंबे समय तक बनी रहे|
- कतर अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की सड़क मार्ग से सप्लाई के लिये मुख्यतः सऊदी अरब पर निर्भर है, लेकिन शेष सब चीजों के लिए न तो कतर इन देशों पर निर्भर है और न ही ये देश कतर पर निर्भर हैं|
भारत पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव
- कतर की स्थिति का तुरंत कोई प्रभाव भारत पर पड़ता नहीं दिखाई दे रहा| चूँकि भारत अपनी कुल आवश्यकता की 90% प्राकृतिक गैस कतर से आयात करता है|
- भारत और कतर के बीच कई बड़ी परियोजनाओं में परस्पर सहयोग चल रहा है, इसलिये वह नहीं चाहेगा कि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहे|
- इसका प्रभाव पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में तेज़ी के रूप में देखने को मिल सकता है, जिसका प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा|
- भारत से कतर की राजधानी दोहा जाने वाली उड़ानों पर असर पड़ा है, क्योंकि यूएई द्वारा अनुमति न देने की वजह से इन्हें अब ईरान होते हुए जाना पड़ रहा है|
- कतर की कुल आबादी करीब 25 लाख है, इनमें करीब साढ़े छह लाख भारतीय हैं। यदि प्रतिबंधों का यह सिलसिला लंबा चला तो कठिनाई हो सकती है|
क्या हो रहे हैं उपाय?
- इस मामले में कुवैत मध्यस्थता का प्रयास कर रहा है। कुवैत ने ही वर्ष 2014 में भी खाड़ी देशों के बीच विवाद को सुलझाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- तुर्की के राष्ट्रपति तैयप एर्दोगन ने भी मुद्दे पर कतर, रूस, कुवैत व सऊदी अरब से बात की है।
- समूह के सामूहिक एजेंडे को ध्यान में रखते हुए खाड़ी सहयोग परिषद (Gulf Cooperation Council-GCC) भी सदस्य देशों के बीच बातचीत के जरिये समाधान खोजने का प्रयास कर रही है|
