जल जीवन मिशन

• 03 Jan 2022

प्रिलिम्स के लिये:

जल जीवन मिशन (ग्रामीण और शहरी)

मेन्स के लिये:

ग्रामीण भारत के विकास में जल जीवन मिशन का महत्त्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने ‘जल जीवन मिशन’ (JJM) के तहत मध्य प्रदेश के लिये 15,381.72 करोड़ रुपए की पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंज़ूरी दी है।

• ‘जल जीवन मिशन’ का लक्ष्य वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में सुनिश्चित नल जल आपूर्ति या 'हर घर जल' सुनिश्चित करना है।

प्रमुख बिंदु

• परिचय
  • वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया यह मिशन वर्ष 2024 तक ‘कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन’ (FHTC) के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना करता है।
  • जल जीवन मिशन का उद्देश्य जल को आंदोलन के रूप में विकसित करना है, ताकि इसे लोगों की प्राथमिकता बनाया जा सके।
  • यह मिशन ‘जल शक्ति मंत्रालय’ के अंतर्गत आता है।
• उद्देश्य
  • यह मिशन मौजूदा जल आपूर्ति प्रणालियों और पानी के कनेक्शन की कार्यक्षमता सुनिश्चित करता है; पानी की गुणवत्ता की निगरानी एवं परीक्षण के साथ-साथ सतत् कृषि को भी बढ़ावा देता है।
  • यह संरक्षित जल के संयुक्त उपयोग; पेयजल स्रोत में वृद्धि, पेयजल आपूर्ति प्रणाली, धूसर जल उपचार और इसके पुन: उपयोग को भी सुनिश्चित करता है।
• विशेषताएँ:
  • जल जीवन मिशन (JJM) स्थानीय स्तर पर पानी की मांग और आपूर्ति पक्ष के एकीकृत प्रबंधन पर केंद्रित है।
  • वर्षा जल संचयन, भू-जल पुनर्भरण और पुन: उपयोग के लिये घरेलू अपशिष्ट जल के प्रबंधन जैसे अनिवार्य उपायों हेतु स्थानीय बुनियादी ढाँचे का निर्माण विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों/योजनाओं के साथ अभिसरण में किया जाता है।
  • यह मिशन जल के सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है तथा मिशन के प्रमुख घटक के रूप में व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार शामिल हैं।
• कार्यान्वयन:
  • जल समितियाँ ग्राम जल आपूर्ति प्रणालियों की योजना, क्रियान्वयन, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव करती हैं।
    • इनमें 10-15 सदस्य होते हैं, जिनमें कम से कम 50% महिला सदस्य एवं स्वयं सहायता समूहों के अन्य सदस्य, मान्यता प्राप्त सामाजिक और स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (आशा), आंँगनवाड़ी, शिक्षक आदि शामिल होते हैं।
    • समितियाँ सभी उपलब्ध ग्राम संसाधनों को मिलाकर एक बारगी ग्राम कार्य योजना तैयार करती हैं। योजना को लागू करने से पहले इसे ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाता है।
• फंडिंग पैटर्न:
  • केंद्र और राज्यों के बीच फंड शेयरिंग पैटर्न हिमालय तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिये 90:10, अन्य राज्यों के लिये 50:50 और केंद्रशासित प्रदेशों के लिये 100% है।
• अब तक की प्रगति:
  • जब मिशन शुरू किया गया था, देश के ग्रामीण परिवारों में से केवल 17% (32.3 मिलियन) के पास नल के पानी की आपूर्ति थी।
  • आज 7.80 करोड़ (41.14%) घरों में नल के पानी की आपूर्ति है। गोवा, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा पुद्दूचेरी ने ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरेलू कनेक्शन हासिल कर लिया है।
    • जल जीवन मिशन (ग्रामीण) के पूरक के लिये, जल जीवन मिशन (शहरी) की घोषणा बजट 2021-22 में की गई थी।

स्रोत: पी.आई.बी