शासन व्यवस्था
मीडिया नीति-2020
- 03 Jun 2020
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प्रीलिम्स के लियेमीडिया नीति-2020 मेन्स के लियेमीडिया नीति-2020 का मीडिया की स्वतंत्रता पर प्रभाव |
चर्चा में क्यों?
जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने एक ‘मीडिया नीति-2020’ (Media Policy-2020) को मंज़ूरी दी है, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य और प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में लोगों तक पहुँचने के लिये एक मानक संचालन प्रक्रिया को लागू करना है।
प्रमुख बिंदु
- इस संबंध में जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, यह नीति न केवल प्रदेश में फेक न्यूज़ के प्रसार को रोकने का कार्य करेगी, बल्कि यह देश की सार्वजनिक शांति, संप्रभुता और अखंडता को समाप्त करने के लिये मीडिया के दुरुपयोग को भी कम करेगी।
- उल्लेखनीय है कि हाल के दिनों में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कई पत्रकारों पर उनके द्वारा की गई रिपोर्टिंग को लेकर FIR दर्ज की है।
- हाल ही में राज्य प्रशासन ने राज्य के दो पत्रकारों पर आतंकवाद विरोधी गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (Unlawful Activities (Prevention) Act-UAPA) के तहत मामला दर्ज किया था।
- मीडिया नीति के अनुमोदन के साथ ही सरकार और अधिक प्रभावी तरीके से आम लोगों तक कल्याण, विकास और प्रगति के संदेश को आसानी से पहुँचा सकेगी।
- यह नीति जम्मू-कश्मीर के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को एक पेशेवर संगठन के रूप में स्थापित करने और प्रदेश की मीडिया की मांगों के साथ तालमेल रखने में मदद करेगा।
‘मीडिया नीति-2020’ संबंधी प्रमुख बिंदु
- मीडिया नीति-2020 में प्रदेश में भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) और भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) जैसे संस्थानों में मीडिया अकादमी, संस्थान व पीठ की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जो कि प्रदेश में पत्रकारिता के उच्चतम स्तर को बढ़ावा देगा और इस क्षेत्र में अध्ययन तथा अनुसंधान का समन्वय करेगा।
- नई मीडिया नीति में प्रत्येक वर्ष दो मीडिया कर्मियों को इस क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिये सम्मानित करने का प्रावधान भी है।
- नीति के अनुसार, प्रदेश के सभी विभाग जम्मू-कश्मीर के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के साथ संपर्क करने के लिये एक नोडल अधिकारी को नामित करेंगे।
- आम जनता के साथ ऑनलाइन तथा सोशल मीडिया पर संपर्क सुनिश्चित करने के लिये यह नीति सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में एक सोशल मीडिया सेल की स्थापना का प्रावधान करती है।
नई मीडिया नीति के निहितार्थ
- इस नीति की सबसे मुख्य बात यह है कि इसमें आम जनता तक सरकार की पहुँच को बढ़ाने के लिये मीडिया के सभी प्रकारों के प्रयोग की बात की गई है।
- साथ ही यह विभिन्न हितधारकों के मध्य संबंध को मज़बूत करने का प्रयास करती है।
- नई नीति में प्रदेश में मौजूद पूर्ववर्ती विज्ञापन संबंधी नीति की अस्पष्टताओं को भी संबोधित किया गया है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि वर्तमान समय की बदलती मांगों के साथ अधिक-से-अधिक तालमेल स्थापित किया जाए।
