अंतर्राष्ट्रीय संबंध
सरकार सबसे बड़ी मुकदमेबाज़ है
- 16 Jan 2018
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चर्चा में क्यों?
भारत में दायर होने वाले मुकदमों में सबसे बड़ी मुकदमेबाज़ भारत सरकार है। कानून एवं न्याय मंत्रालय के अनुसार, अदालत में आने वाले कुल मामलों में से ज़्यादातर सरकारी विभागों से संबंधित हैं।
महत्त्वपूर्ण बिंदु
- भारत के विभिन्न न्यायालयों में लगभग 46 फीसदी ऐसे मामले विचाराधीन हैं जो सरकारी विभागों से संबंधित हैं।
- यद्यपि यह आँकड़ा सत्यापित नहीं है, फिर भी यह सरकारी मुकदमेबाज़ी की प्रकृति और सीमा के बारे में बताने की बजाय छुपाता है।
- 2016 में, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी मुकदमेबाजी की समस्या पर चर्चा की थी।
- भारतीय विधि आयोग ने 1998 में अपनी 126वीं रिपोर्ट में इस समस्या का अध्ययन भी किया और इस पर उचित अवलोकन भी प्रस्तुत किया।
संभावित समाधान
- शासन के विभिन्न स्तरों पर राज्य के खिलाफ दायर की गईं याचिकाओं का विश्लेषण करने से पता चलता है कि “सरकारी मुकदमेबाजी” जैसे मुद्दों को सुलझाने के लिये बहुआयामी कदम उठाने की ज़रूरत पड़ेगी।
- उदहारण के लिये- सेवा एवं श्रम श्रेणी विभाजन में राज्य को मज़बूत आंतरिक विवाद समाधान तंत्र स्थापित करना चाहिये, जो प्रबंधन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिये मज़दूरों के अंदर आत्मविश्वास भर सके।
- अब तक “सरकारी मुकदमेबाज़ी” जैसे मुद्दों को सुलझाने के लिये उठाए गए कदमों में आँकड़ों, अन्वेषणों और विश्लेषणों की कमी रही है।
- ''राष्ट्रीय मुकदमा नीति, 2010” का सरकार को आदर्श मुकदमेबाज़ में परिवर्तित करने का उद्देश्य एक दूरस्थ लक्ष्य है।
- एक कार्यान्वित होने योग्य योजना लागू करने की ज़रूरत है जिससे साधारण-जन अपने मुद्दे स्थानीय ‘आतंरिक विवाद समाधान तंत्र’ में ही सुलझा सकें और कोई याचिका दायर करने की ज़रूरत भी न पड़े।
राष्ट्रीय मुकदमा नीति, 2010
- राष्ट्रीय मुकदमेबाज़ी नीति भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा तैयार की गई है। माननीय न्यायमूर्ति के.के.मैथ्यू. की अध्यक्षता में 10वें विधि आयोग ने यह संशोधन किया था कि ‘’ न्यायालयों में (विशिष्टतया उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में) पर्याप्त मात्रा में ऐसे मुकदमें हैं, जिनमें सरकार पक्षकार है’’।
- विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार ने ‘’राष्ट्रीय मुकदमा नीति, 2010’’ की शुरुआत इस मान्यता के आधार पर की है कि देश के न्यायालयों और अधिकरणों में सरकार और उसके विभिन्न विभाग प्रमुख वादी हैं। राष्ट्रीय मुकदमा नीति अभी कार्यान्वित की जानी है।
- इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं-
⇒ मामले दर्ज करने के दौरान सरकारी विभाग ज़िम्मेदार हों, यह सुनिश्चित करना।
⇒ यह न्
