अंतर्राष्ट्रीय संबंध
सिक्किम विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित सीटों की संख्या में वृद्धि
- 24 Mar 2017
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समाचारों में क्यों
गौरतलब है कि हाल ही में केंद्रीय जनजाति आयोग द्वारा सिक्किम विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित सीटों की संख्या 12 से बढ़ाकर 17 करने संबंधी गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी देने समेत कई महत्त्वपूर्ण फैसले किये गए हैं। सिक्किम विधानसभा में इस समय 32 सदस्य हैं जिसे बढाकर 40 किया जाना है। बढ़ाई जाने वाली आठ में से पाँच सीटें लिम्बू एवं तमांग जनजातियों के लिये आरक्षित होंगी।
महत्त्वपूर्ण बिंदु
- विदित हो कि केंद्रीय जनजाति आयोग ने यह फैसला किया है कि वह जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों के मामलों की जाँच के लिये तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय जाँच दल भेजेगा, जो मामलों की जाँच कर आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। आयोग ने फैसला किया कि सभी राज्यों को पत्र भेजकर यह जानकारी एकत्र की जाए कि उनके यहाँ जनजाति कल्याण कार्यक्रमों की ताजा स्थिति क्या है।
- राज्यों से यह भी कहा जाएगा कि वे अपने यहाँ गठित आदिम जाति मंत्रणा परिषद् की गतिविधियों की भी पूरी जानकारी दें। साथ ही राज्यों से यह भी अनुरोध किया जाएगा कि वे अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर केंद्रीय जनजाति आयोग का लिंक भी उपलब्ध कराएँ, ताकि लोगों को केंद्रीय जनजाति आयोग की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त हो सके।
- केंद्रीय जनजाति आयोग ने यह भी कहा है कि वह जनजातियों की ज़मीन गैरकानूनी ढंग से हस्तांतरित करने को लेकर बहुत गंभीर है और इस मामले से संबंधित विभिन्न मुद्दों का विस्तृत अध्ययन कराया जाएगा। बाद में उस पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी राज्यों को आमंत्रित कर इस पर व्यापक विमर्श किया जाएगा।
