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लैंगिक बजट: एक कारगर पहल

  • 17 Nov 2018
  • 7 min read


चर्चा में क्यों है?


हाल ही में, महाराष्ट्र सरकार ने ‘लैंगिक बजट’ प्रस्तावित करने की घोषणा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लिंग-निरपेक्ष योजनाओं का 50 प्रतिशत लाभ महिलाओं तक पहुँचे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में सरकारों से अपील की कि लैंगिक भेदभाव को कम करने की दिशा में वे बजट में महिलाओं को लाभ पहुँचाने वाले वित्तीय प्रावधान शामिल करें। ऐसा उनके एक अध्ययन के आधार पर कहा गया जिसमें यह पता चला था कि केन्द्रीय और राज्य बजटों की वित्तीय नीतियों ने लिंग समानता की दिशा में सुधार किया है।


लैंगिक बजटीकरण क्या है?

  • लैंगिक बजटीकरण का सम्बन्ध लिंग-संवेदी विधि निर्माण, योजनाओं और कार्यक्रमों, संसाधनों के आवंटन, कार्यान्वयन और निष्पादन, योजनाओं और कार्यक्रमों के लेखा परीक्षण और प्रभाव मूल्यांकन तथा लैंगिक असमानताओं को कम करने के लिये आगे की सुधारात्मक कार्यवाही से है।
  • लैंगिक समानता को मुख्यधारा में लाने के लिये एक शक्तिशाली साधन है ताकि विकास के लाभ को महिलाओं तक भी उतने अनुपात में पहुँचाया जाना सुनिश्चित किया जा सके जितना पुरुषों के लिये पहुँचता है।
  • इसके लिये अलग से बजट बनाने की आवश्यकता नहीं है बल्कि महिलाओं की विशेष जरूरतों का ध्यान रखते हुए सकारात्मक कार्यवाही की अपेक्षा करता है, व्यय और सामुदायिक सेवाओं को लैंगिक दृष्टिकोण से निरीक्षित करता है।
  • सरकारी बजट के विच्छेदन को आवश्यक बनाकर उसके लिंग विशेषक प्रभावों को स्थापित करना और यह सुनिश्चित करना कि लैंगिक स्वीकार्यताओं को बजट स्वीकार्यताओं में तब्दील किया जा सके।

लैंगिक बजट के लिये पाँच-चरणीय फ्रेमवर्क

  • चरण 1: किसी क्षेत्र विशेष में महिलाओं और पुरुषों तथा लड़कियों और लड़कों (और विभिन्न उपवर्गों) के लिये स्थिति का आकलन।
  • चरण 2: क्षेत्र विशेष की नीतियाँ लैंगिक मुद्दों और पहले चरण में उल्लिखित भेदभाव को किस हद तक संबोधित करती हैं।
  • चरण 3: चरण 2 में पहचानी गईं लिंग-संवेदी नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये बजट आवंटनों की पर्याप्तता का आकलन।
  • चरण 4: इसका निरीक्षण कि धन नियोजित तरीके से ही व्यय हुआ या नहीं, और कौन-से लाभ किस तक पहुँचे।
  • चरण 5: नीति/कार्यक्रम/योजना के प्रभाव का आकलन और इसकी विवेचना कि चरण 1 में विवरित की गई स्थिति में किस हद तक बदलाव हुआ।

भारत में लैंगिक बजटीकरण

  • लैंगिक बजट अभिव्यक्ति (GBS) को पहली बार 2005-06 के भारतीय बजट में प्रस्तावित किया गया था। इस लैंगिक बजट अभिव्यक्ति के दो हिस्से हैं-
  • भाग ‘अ’ में नारी-विशेष योजनाएँ हैं, अर्थात् वे योजनाएँ जिनमें महिलाओं के लिये 100 प्रतिशत राशि आवंटित की गई हो,
  • भाग ‘ब’ में महिलाओं के लाभ की योजनाएँ हैं, अर्थात् वे योजनाएँ जिनमें कम-से-कम 30 प्रतिशत आवंटन महिलाओं के लिये हो।
  • भारत के लैंगिक बजट के प्रयास विश्व स्तर पर अलग हटकर दिखते हैं क्योंकि उन्होंने न सिर्फ व्यय को बल्कि राजस्व नीतियों को भी प्रभावित किया है (जैसे पुरुषों और महिलाओं के लिये संपत्ति कर की अलग-अलग दरें और आयकर संरचना पर पुनर्विचार) और लैंगिक बजट राज्य सरकारों के स्तर तक पहुँच गए हैं।
  • भारत में लैंगिक बजट के प्रयास चार आनुक्रमिक प्रावस्थाओं से मिलकर बने हैं: (A) ज्ञानार्जन और नेटवर्क निर्माण, (B) प्रक्रिया को संस्थागत बनाना, (C) क्षमता-सर्जन और (D) जवाबदेही को बढ़ाना।
  • भारत में लैंगिक बजट महज लेखा-जोखा क्रियाकलाप तक सीमित नहीं है। लैंगिक बजटीकरण फ्रेमवर्क ने लिंग-निरपेक्ष मंत्रालयों को महिलाओं के लिये नए कार्यक्रम चलाने में मदद की है।
  • सभी मंत्रालयों में एक संस्थागत क्रियाविधि के रूप में लैंगिक बजटीकरण प्रकोष्ठ की अवस्थापना अनिवार्य कर दी गई है।
  • लैंगिक बजटीकरण प्रकोष्ठ के कार्यों में लिंग आधारित प्रभाव आकलन, लाभार्थी की आवश्यकताओं का आकलन और लाभार्थी व्यापकता आकलन हैं जिनका उद्देश्य सरकारी व्यय को पुनः प्राथमिकता देने के अवसर की पहचान करना और क्रियान्वयन में सुधार करना है।

कमियाँ

  • न सिर्फ केंद्रीय बजट के कुल व्यय में लैंगिक बजट का आनुपातिक हिस्सा कम हुआ है, बल्कि लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण को प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं के लिये बजटीय आवंटन में भी गिरावट आई है। ‘बड़े बजट’ की बहुत कम ऐसी योजनाएँ हैं जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) द्वारा विशेष तौर पर महिलाओं के लिये चलाई जा रही हों, जैसे ‘निर्भया कोष’ और ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ अभियान।
  • लैंगिक बजटीकरण प्रकोष्ठों द्वारा चिह्नित किये गए हस्तक्षेपों को लागू करने के लिये जरूरी समर्पित मानव संसाधनों की कमी।
  • लैंगिक उत्तरदायी बजटीकरण (GRB) कार्य में निरीक्षण सबसे कमजोर कड़ी के रूप में अब भी बरकरार है क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर निरीक्षण करने के लिये कोई निर्दिष्ट क्रियाविधि मौजूद नहीं है।

आगे की दिशा

  • भारत में लैंगिक उत्तरदायी बजटीकरण के आकलन से मिली-जुली तस्वीर बनती है।
  • बहुत से सकारात्मक बदलाव आए हैं जैसे चुनिन्दा योजना और बजट प्रक्रियाओं में परिवर्तन तथा लैंगिक बजट प्रकोष्ठों की स्थापना।
  • हालाँकि, लैंगिक बजट की सीमित पहुँच और लैंगिक एजेंडा के लिये स्थिर या कम होते आवंटन चिंतनीय विषय हैं।
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