उत्तर प्रदेश भारत की औद्योगिक वृद्धि में अग्रणी

• 29 Aug 2025

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम-कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (ASI) 2023-24 के अनुसार, उत्तर प्रदेश ने औद्योगिक विकास में एक नया मानक स्थापित किया है। 

• राज्य ने तीन प्रमुख मानकों- सकल मूल्य वर्द्धन (GVA), कारखानों की संख्या और रोज़गार सृजन पर सभी प्रमुख औद्योगिक राज्यों से बेहतर प्रदर्शन किया है।

मुख्य बिंदु

• सकल मूल्य वर्द्धन (GVA):
  • राज्य का GVA वर्ष 2022-23 में 1.34 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 1.67 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो 25.03% की वृद्धि दर्शाता है। 
  • यह राष्ट्रीय औसत 11.9% से दोगुने से भी अधिक है। परिणामस्वरूप, उत्तर प्रदेश ने GVA वृद्धि के मामले में भारतीय राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।
• कारखानों की संख्या: 
  • उत्तर प्रदेश में कारखानों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। यह संख्या वर्ष 2022-23 में 19,102 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 22,141 हो गई है, जो 15.91% की वृद्धि है। 
  • यह वृद्धि राष्ट्रीय औसत 2.7% से लगभग सात गुना अधिक है।
  • भारत में कुल कारखानों की संख्या में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 8.51% है, जो तमिलनाडु (15.43%), गुजरात (12.81%) और महाराष्ट्र (10.20%) के बाद देश में चौथे स्थान पर है।
• रोजगार सृजन: 
  • उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में रोज़गार वर्ष 2022-23 में 14.86 लाख से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 16.26 लाख हो गया, जो 9.37% की वृद्धि दर्शाता है। यह वृद्धि अखिल भारतीय औसत 5.9% से कहीं अधिक है।
  • औद्योगिक रोज़गार के मामले में उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ शीर्ष पाँच राज्यों में शामिल हो गया है। राष्ट्रीय रोज़गार में राज्य की हिस्सेदारी 8% है।

उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (ASI):

• परिचय
  • वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (ASI) भारत में औद्योगिक आँकड़ों का प्राथमिक स्रोत है। 
  • इसकी शुरुआत वर्ष 1960 में हुई थी, जिसमें वर्ष 1959 को आधार-वर्ष माना गया था, तब से यह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता रहा है, वर्ष 1972 को छोड़कर। यह सर्वेक्षण सांख्यिकी संकलन अधिनियम, 1953 के अंतर्गत संचालित था। 
  • वर्ष 2010-11 से, यह सर्वेक्षण सांख्यिकी संकलन अधिनियम, 2008 के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है, जिसे वर्ष 2017 में संशोधित किया गया था ताकि इसका कवरेज अखिल भारतीय स्तर तक बढ़ाया जा सके। 
• कार्यान्वयन एजेंसी:
  • राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO), जो सांख्यिकी और कार्यक्रम-कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) का अंग है, ASI का संचालन करता है। 
  • यह मंत्रालय जारी किये गए आँकड़ों की व्यापकता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी है।
• क्षेत्र: 
  • ASI का विस्तार पूरे देश में है। इसके अंतर्गत कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2(m)(i) और 2(m)(ii) के अंतर्गत पंजीकृत सभी कारखाने आते हैं।