झारखंड
राज्य कैबिनेट ने स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे के लिये 6 अरब से अधिक की मंज़ूरी दी
- 13 Nov 2021
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चर्चा में क्यों?
12 नवंबर, 2021 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कोविड 19 महामारी के मद्देनज़र राज्य के स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे में सुधार के लिये छह अरब 90 करोड़ रुपए के बजट को मंज़ूरी दी गई।
प्रमुख बिंदु
- प्रस्तावित बजटीय योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये केंद्र सरकार के तहत है, जिसे कोविड-19 प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज के चरण दो के रूप में जाना जाता है।
- इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों को बुनियादी ढाँचा योजनाओं के मामले में प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें कोविड-19 के लिये परीक्षण सुविधाएँ, बाल चिकित्सा वार्ड, स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन और पसंद शामिल हैं।
- इसके साथ ही मंत्रिपरिषद ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा नौवीं और दसवीं के सभी विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम की पुस्तकें नि:शुल्क देने का निर्णय लिया। इसके अलावा, कैबिनेट ने कक्षा आठ से आगे के छात्रों को साइकिल प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। पहले सरकार छात्रों के बैंक खाते में राशि ट्रांसफर करती थी, ताकि वे अपनी पसंद की साइकिल खरीद सकें। साइकिल की खरीद के लिये सरकार अब टेंडर आमंत्रित करेगी और उसका वितरण किया जाएगा।
- मंत्रिपरिषद ने सोना सोबरन योजनांतर्गत बीपीएल एवं अंत्योदय वर्ग के लोगों के बीच वितरण हेतु साड़ी एवं धोती की खरीद हेतु मफतलाल इंडस्ट्रीज़ को शामिल करने का निर्णय लिया। सरकार ने अगले छह महीनों के लिये कपड़े की खरीद हेतु मफतलाल इंडस्ट्रीज़ को शामिल करने के मानदंडों में ढील दी है।
- मंत्रिपरिषद ने विधवाओं के लिये सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन में संशोधन करते हुए निर्णय लिया कि केवल वही लोग योजना से बाहर होंगे, जो आयकर का भुगतान करते हैं या सरकारी उपक्रम में कार्यरत् थे।
