इंदौर शाखा: IAS और MPPSC फाउंडेशन बैच-शुरुआत क्रमशः 6 मई और 13 मई   अभी कॉल करें
ध्यान दें:

State PCS Current Affairs


राजस्थान

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर मिला सम्मान

  • 11 Mar 2023
  • 4 min read

चर्चा में क्यों?

10 मार्च, 2023 को राजस्थान के जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की स्कॉच अवॉर्ड डिजिटल सेरेमनी में प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है, जिसके अंतर्गत विभाग को दो पुरस्कार मिले।

प्रमुख बिंदु

  • राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने ये सम्मान प्राप्त किये।
  • शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएँ राज्य में ही नहीं, बल्कि देशभर में सराही जा रही हैं। अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राजस्थान देश में मॉडल स्टेट बनकर उभरा है।
  • उन्होंने बताया कि विभाग को अपने नवाचारों के लिये स्कॉच अवॉर्ड टीम द्वारा डिजिटल सर्टिफिकेट एवं साइटेशन प्रदान किया गया।
  • डॉ. समित शर्मा ने बताया कि विभाग की तीन महत्त्वपूर्ण योजनाओं को ये पुरस्कार मिले। पालनहार योजना को गोल्ड अवॉर्ड, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति को सिल्वर अवॉर्ड तथा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को सिल्वर अवॉर्ड से नवाजा गया।
  • विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर तकनीकी नवाचारों के माध्यम से योजनाओं का फायदा लाभार्थियों को पहुँचाने के लिये सुविधाओं का सरलीकरण व डिजिटलीकरण का कार्य किया जा रहा है।
  • योजनाओं में ये हुए नवाचार -
    • उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में जनाधार डाटाबेस से विद्यार्थी का जाति प्रमाण-पत्र, मूल निवास प्रमाण-पत्र एवं आय प्रमाण स्वत: प्राप्त हो जाता है। कक्षा 10 एवं 12वीं की अंकतालिका सीधे ही आरबीएसई एवं सीबीएसई से ई-वॉल्ट सर्विस के माध्यम से प्राप्त की जा रही है। अन्य बोर्ड की अंकतालिकाएँ डिजीलॉकर उपलब्धता के आधार पर प्राप्त की जाती हैं।
    • अनुसूचित जाति, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति सुनिश्चित करने हेतु पोर्टल पर फ्रीशिप कार्ड (विद्यार्थी को छात्रवृत्ति दिये जाने की सुनिश्चितता) का प्रावधान किया गया है।
    • पालनहार योजना में भी पेंशन योजना की तर्ज़ पर केंद्रीयकृत प्रणाली के माध्यम से निदेशालय स्तर से ही बिल बनाकर सिंगल ट्रेजरी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा, जिससे पालनहार योजना से जुड़े बच्चों को समय पर सहायता राशि का भुगतान सुनिश्चित हो सकेगा। इसके लिये मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जा चुकी है।
  • शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि विभाग की तीन अन्य योजनाओं कोरोना सहायता योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना तथा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना को ऑडर ऑफ मेरिट सर्टिफिकेशन देकर सम्मानित किया गया है।

close
एसएमएस अलर्ट
Share Page
images-2
images-2
× Snow