राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS)

• 06 Aug 2025

चर्चा में क्यों?

राजस्थान सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिये राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) के तहत 765.78 करोड़ रुपए की निवेश प्रोत्साहन राशि वितरित की है।

मुख्य बिंदु

• RIPS 2024 के बारे में: 
  • यह राजस्थान सरकार की प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य विनिर्माण, सेवाएँ, नवीकरणीय ऊर्जा, MSME, स्टार्टअप और सनराइज़ सेक्टर जैसे क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देना है।
  • यह योजना अक्तूबर 2023 में यूके रोड शो के दौरान प्रारंभ की गई थी और इसका संचालन 31 मार्च 2029 तक किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर इसमें संशोधन भी किया जा सकता है।
• प्राथमिक क्षेत्र और श्रेणियाँ:
  • इस योजना के अंतर्गत विनिर्माण, सेवाएँ, सनराइज़ सेक्टर, MSME, स्टार्टअप, औद्योगिक अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग, अनुसंधान एवं विकास (R&D) तथा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है।
  • इसके अतिरिक्त, योजना में महिलाओं, युवाओं तथा स्टार्टअप्स पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है।
  • लॉजिस्टिक अवसंरचना में निवेश करने के लिये न्यूनतम निवेश सीमा निर्धारित की गई है, जिसमें वेयरहाउस अथवा कोल्ड चेन हेतु 2 करोड़ रुपए, जबकि मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क हेतु 50 करोड़ रुपए का निवेश आवश्यक है।
• प्रमुख प्रोत्साहन:
  • पूंजीगत सब्सिडी: कुछ क्षेत्रों के लिये पात्र निवेश का 28% तक।
  • SGST प्रतिपूर्ति: एक निर्धारित अवधि के लिये राज्य GST का 75% तक।
  • स्टांप ड्यूटी प्रतिपूर्ति: अधिकतम 75% की छूट तथा शेष राशि की प्रतिपूर्ति।
  • नवीकरणीय ऊर्जा पर विशेष ध्यान:
    • बिजली शुल्क में 100% छूट, स्टांप शुल्क और परिवर्तन शुल्क में 75% छूट (शेष प्रतिपूर्ति), बैंकिंग तथा ट्रांसमिशन छूट एवं हरित हाइड्रोजन व ऊर्जा भंडारण के लिये विशेष प्रोत्साहन।
• पात्रता:

  • यह प्रोत्साहन नए/विस्तार निवेश और उन परियोजनाओं के लिये लागू हैं, जो या तो नीति की प्रभावी अवधि में या अधिकार प्राप्ति के दो वर्षों के भीतर व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ करें,जो भी बाद में हो।

  • पात्र इकाइयाँ राजनिवेश पोर्टल के माध्यम से सिंगल-विंडो क्लीयरेंस प्रणाली का लाभ ले सकती हैं, जिससे आवेदन और अनुमोदन प्रक्रिया सरल हो जाती है।

• कार्यान्वयन और विस्तार:

  • राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के अनुसार, राजस्थान ने अब तक 35 लाख करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये हैं, जिनमें से 4.12 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएँ कार्यान्वयन की प्रक्रिया में हैं।
  • घरेलू और वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने हेतु नियमित भागीदारी सम्मेलन तथा रोड शो आयोजित किये जा रहे हैं।
  • राजस्थान सरकार 11-12 दिसंबर 2025 को जयपुर में राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन करेगी, जिसका उद्देश्य उद्योग जगत के अग्रणी संस्थानों, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ साझेदारी को मज़बूत करना और राज्य में निवेश एवं सहयोग की गति को निरंतर बनाए रखना है।

राजस्थान के बारे में मुख्य तथ्य

• क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है।
  • यह लगभग 3.42 लाख वर्ग किमी के भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है, जो भारत के कुल भूमि क्षेत्र का 10.41% है।
• यह देश के उत्तर-पश्चिमी भाग में स्थित है और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा गुजरात राज्यों से घिरा हुआ है।
• वित्त वर्ष 2023-24 के लिये राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 182.02 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा; वहीं स्थिर मूल्यों (2011-12) पर GSDP वृद्धि दर 8.03% रही।