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मध्य प्रदेश

नाबार्ड 2023-24 में मध्य प्रदेश को 2 लाख 58 हज़ार 598 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराएगा

  • 25 Jan 2023
  • 3 min read

चर्चा में क्यों?

24 जनवरी, 2023 को भोपाल में राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक-नाबार्ड के मध्य प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय ने ‘राज्य ऋण संगोष्ठी 2023-24’ में बताया कि नाबार्ड मध्य प्रदेश के विकास को गति देने के लिये वर्ष 2023-24 के लिये प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 2 लाख 58 हज़ार 598 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराएगा। यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6.43 प्रतिशत ज्यादा है।

प्रमुख बिंदु 

  • 2 लाख 58 हज़ार 598 करोड़ रुपए की ऋण संभाव्यता में कृषि के लिये 1 लाख 80 हज़ार 160 करोड़ रुपए, एमएसएमई के लिये 65 हज़ार 832 करोड़ रुपए और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिये 12 हज़ार 606 करोड़ रुपए के ऋण शामिल हैं।
  • मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने संगोष्ठी में कहा कि नाबार्ड के इस महत्वपूर्ण सहयोग से किसानों, उद्यमों से जुड़े कामगारों और राज्य की पूर्ण अर्थ-व्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। देश की 5 ट्रिलियन डालर अर्थ-व्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने में मध्य प्रदेश के 550 बिलियन डॉलर के योगदान के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।
  • संगोष्ठी में वित्त मंत्री ने राज्य फोकस पेपर 2023-24 तथा 550 बिलियन डालर अर्थ-व्यवस्था के लिये ‘मध्य प्रदेश में कृषि ऋण प्रमुख मुददे’पुस्तिका का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में राज्य के सराहनीय प्रदर्शन करने वाले बैंकों को सम्मानित किया गया।
  • उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए ऋण आकलन में कृषि, एमएसएमई एवं सभी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की हिस्सेदारी क्रमश: 70 प्रतिशत, 25 प्रतिशत और 5 प्रतिशत आँकी गई है।
  • नाबार्ड के सहयोग से जल-संसाधन, कृषि मशीनीकरण, बंजर भूमि विकास, पशुपालन, मछली पालन, भंडार-गृह निर्माण, खाद्य प्र-संस्करण, नवकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन होगा।  
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