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मध्य प्रदेश

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक के महत्त्वपूर्ण निर्णय

  • 29 Sep 2021
  • 4 min read

चर्चा में क्यों?

28 सितंबर, 2021 को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के 7 पोषण आहार संयंत्रों का प्रबंधकीय कार्य मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से वापस लेकर मध्य प्रदेश राज्य आजीविका फोरम के अंतर्गत गठित महिला स्व-सहायता समूहों के परिसंघों को सौंपे जाने के संबंध में निर्णय के साथ ही अन्य निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु

  • उल्लेखनीय है कि मार्च 2018 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश की आँगनबाड़ियों में गर्भवती/धात्री माताओं, 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों तथा किशोरी बालिकाओं के लिये टीएचआर प्रदायगी का कार्य स्व-सहायता समूहों के परिसंघों द्वारा किये जाने के लिये 7 टीएचआर संयंत्रों की स्थापना का निर्णय लिया गया था। 
  • उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में देवास, धार, होशंगाबाद, मंडला, सागर, शिवपुरी एवं रीवा में संयंत्र स्थापित किये गए। इन सभी संयंत्रो से (भोपाल संभाग के ज़िले छोड़कर) प्रदेश के अन्य सभी ज़िलों में रेडी टू ईट टेकहोम राशन (टीएचआर) दिया जा रहा है। टीएचआर उत्पादन एवं प्रदायगी कार्य राज्य आजीविका फोरम द्वारा गठित महिला स्व-सहायता समूहों के परिसंघों को सौंपा गया था।
  • मंत्रिपरिषद ने धान के विक्रय के लिये रिज़र्व प्राईज/ऑफसेट मूल्य के निर्धारण, निविदा प्रक्रिया के निर्धारण एवं नीलामी में प्राप्त दरों के अनुमोदन के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया।
  • मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के विशेष संदर्भ में उनकी सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने, आवश्यक सुझाव एवं अनुशंसाएँ राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जाने के लिये गठित ‘मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग’ के गठन के  अनुसमर्थन का निर्णय लिया।
  • मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भंडारण एवं व्यापार) नियम 2019 में संशोधन का अनुमोदन किया। निर्णय अनुसार-
    • बड़े ज़िले (रेत की अधिक मात्रा) में एक-से-अधिक समूह बनाकर निविदा जारी की जाएगी। 
    • रुपए 250 एवं निविदाकृत रेत मात्रा का गुणनफल प्रांरभिक आधार मूल्य (ऑफसेट प्राइज) निर्धारित किये जाएंगे। 
    • रेत समूह की निविदा का प्रकाशन राज्यस्तर से करने के बाद निविदा (ई-टेंडर) की सभी प्रक्रियाएँ विकेंद्रीकरण कर ज़िले स्तर से करने एवं रेत ठेकेदार से अनुबंध ज़िला स्तर पर किये जाएंगे। 
    • रेत समूह के ठेके की अवधि जून 2023 नियत की जाएगी।
  • मंत्रिपरिषद ने ग्राम सतगढ़ी, भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सर्वसुविधा युक्त ‘खेल ग्राम’ का जन-निजी भागीदारी के माध्यम से निर्माण का निर्णय लिया।
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