मध्य प्रदेश
उच्च न्यायालय ने नवीन पोर्टल लॉन्च किये
- 22 Sep 2021
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चर्चा में क्यों?
21 सितंबर, 2021 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक ने डैशबोर्ड, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम, लोक सेवा केंद्र (LSK) के साथ ई-कोर्ट सेवा, ज़िला न्यायालय रिपोर्ट़िग सिस्टम, उच्च न्यायालय के मोबाइल ऐप संस्करण 2.0 की लॉन्चिग और हिन्दी में CIS 3.2 सॉफ्टवेयर पुस्तिका का विमोचन किया।
प्रमुख बिंदु
- इस अवसर पर न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक ने कहा कि कार्य-प्रणाली के बेहतर प्रबंधन के लिये ‘डैशबोर्ड’ और ऑटो इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम लॉन्च किये गए हैं। इन विभिन्न ऑनलाइन सिस्टम में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का इस्तेमाल कार्यों को गति प्रदान करेगा। उच्च न्यायालय को वादियों और अधिवक्ताओं को ई-कोर्ट सेवाओं में सुधार के लिये बेहतर आउटपुट एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में सक्षम बनाएगा।
- इसी तरह लोक सेवा केंद्र के माध्यम से ई-कोर्ट सेवा का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में सभी हितधारकों के लिये ई-कोर्ट सेवाओं का एकीकरण पूरा कर लिया गया है। राज्य सरकार के आईटी विभाग और उच्च न्यायालय की आईटी टीम द्वारा ‘लोक सेवा केंद्र’ के साथ इसका संचालन किया जाएगा।
- उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ज़िला न्यायालय रिपोर्ट़िग प्रणाली संचालित होगी। इसमें राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में उच्च न्यायालय और ज़िला न्यायालय स्तर पर उपयोग के लिये विभिन्न रिपोर्टों की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी।
- इसके साथ ही, इसमें लंबित प्रकरण, खत्म हो चुके प्रकरण, खत्म हो चुके प्रकरणों से संबंधित सारी रिपोर्ट, लंबित प्रकरणों की माहवार और श्रेणीवार जानकारियाँ, पॉक्सो और शीलभंग संबंधी रिपोर्टें, केस क्लियरेंस रिपोर्ट, डिस्ट्रिकवाइस पेंडेंसी रिपोर्ट, इत्यादि सभी जानकारियाँ इलेक्ट्रॉनिकली उपलब्ध कराये जाने के प्रावधान सॉफ्टवेयर में किये गए हैं।
- मोबाइल ऐप वर्जन 2.0 में ज़िला न्यायालयों और तहसील न्यायालयों की केस संबंधी जानकारी उपलब्ध रहेगी। इसकी मदद से उपयोगकर्त्ता/हितधारक उच्च न्यायालय और ज़िला न्यायालयों के ऑनलाइन न्यायालय शुल्क/प्रतिलिपि शुल्क का भुगतान आसानी से कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि मार्च, 2021 के पहले सप्ताह के दौरान उच्च न्यायालय द्वारा हितधारकों के लिये मोबाइल ऐप संस्करण 1.0 लॉन्च किया गया था।
- हिन्दी भाषी राज्यों के ज़िला और अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों के मार्गदर्शन के लिये ‘हिन्दी’ भाषा में CIS 3.2 सॉफ्टवेयर का उपयोगकर्त्ता मैनुअल जारी किया गया है। इससे केस प्रबंधन को समझने में आसानी होगी। साथ ही सॉफ्टवेयर का संचालन भी आसान होगा।
