बिहार
राज्य सरकार डिजिटल भूमि अभिलेखों की घर-घर शुरू करेगी डिलीवरी
- 12 Mar 2022
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चर्चा में क्यों?
11 मार्च, 2022 को बिहार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार ने विधानसभा में बताया कि बिहार सरकार जल्द ही राज्य में खतियान और मानचित्र सहित भूमि के डिजिटल दस्तावेज़ों को घर-घर पहुंचाएगी।
प्रमुख बिंदु
- मंत्री ने बताया कि बिहार देश का पहला ऐसा राज्य होगा, जहाँ लोगों को डिजिटल भूमि दस्तावेज़ों की डोरस्टेप डिलीवरी की सुविधा मिलेगी।
- राज्य के गाँवों, कस्बों और शहरों का राजस्व मानचित्र अब ऑनलाइन मँगवाया जा सकता है। डाक विभाग द्वारा डिजिटल राजस्व/भूमि अभिलेखों के वितरण के लिये स्पीड पोस्ट की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- उन्होंने कहा कि अब बिहार के लोगों को खतियान (कब्ज़ा निर्धारित करने के लिये भूमि की पहचान करने का एक दस्तावेज़) सहित ज़मीन से जुड़े किसी भी दस्तावेज़ के लिये सरकारी दफ्तर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।
- राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने वाणिज्यिक एवं आवासीय, दोनों क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने के लिये अप्रैल में एक गहन अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। यह अभियान निर्वाचन क्षेत्र औराई (मुज़फ्फरपुर) से शुरू होगा और इसे राज्य के अन्य हिस्सों में चलाया जाएगा।
