झारखंड
केंद्रीय ऊर्जा योजना
- 27 Oct 2021
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चर्चा में क्यों?
26 अक्टूबर, 2021 को केंद्रीय ऊर्जा योजना की मॉनिटरिंग के लिये ज़िला स्तर पर कमेटी गठित करने हेतु राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की।
प्रमुख बिंदु
- ग्रामीण क्षेत्रों में हर एक घर में बिज़ली का कनेक्शन पहुँचे और केंद्र तथा राज्य सरकार की विद्युतीकरण से जुड़ी योजनाओं से अंतिम व्यक्ति लाभान्वित हो, इसके लिये ज़िलास्तर पर कमेटी का गठन किया जाएगा।
- इस संबंध में सरकार ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि विगत 5 वर्षों में पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, समेकित ऊर्जा विकास योजना, प्रधानमंत्री हर घर बिजली सौभाग्य योजना और ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से जुड़ी चुनौतियों से निपटने तथा आधुनिकीकरण हेतु तीन लाख करोड़ रुपए की नई योजना Revamped Distribution Sector Scheme को अधिसूचित किया गया है।
- इन योजनाओं में अधिक-से-अधिक सब स्टेशन की स्थापना और वर्तमान सब स्टेशनों को अपग्रेड करना तथा जन-भागीदारी एवं निगरानी सुनिश्चित करना है। योजनाओं के मॉनीटरिंग हेतु प्रत्येक ज़िला के लिये ज़िला विद्युत समिति (District Electricity Committee) का गठन किया गया है।
- ज़िला विद्युत समिति में ज़िला के वरिष्ठतम् सांसद (अध्यक्ष), ज़िला के अन्य सांसदगण (सह-अध्यक्ष), ज़िला उपायुक्त (सदस्य) सचिव और ज़िला पंचायत अध्यक्ष/सभापति, ज़िले के विधायकगण, संबंधित ज़िला में विद्युत मंत्रालय तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत् केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के वरिष्ठ प्रतिनिधि या उनके द्वारा नामित ज़िला अधिकारी सदस्य के रूप में होंगे।
