बिहार
बिहार वन प्रोजेक्ट
- 09 Apr 2026
- 11 min read
चर्चा में क्यों?
बिहार सरकार ने 'बिहारवन' (BiharOne) डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म को लागू करने के लिये कॉर्पोरेट इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड को ₹87 करोड़ का अनुबंध दिया है, जिसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को एक एकल ऑनलाइन प्रणाली में एकीकृत करना है।
मुख्य बिंदु:
- परियोजना: 'बिहारवन' (BiharOne) एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे एक ही ऑनलाइन इंटरफेस के माध्यम से कई सरकारी सेवाएँ प्रदान करने के लिये डिज़ाइन किया गया है, जिससे सार्वजनिक सेवा वितरण सरल और अधिक सुलभ हो सके।
- बिहारवन प्लेटफॉर्म के जुलाई 2026 तक चालू होने की उम्मीद है।
- सिंगल-विंडो प्लेटफॉर्म: यह प्लेटफॉर्म RTPS और गैर-RTPS सेवाओं सहित विभिन्न सरकारी सेवाओं को एकीकृत करेगा, जिससे नागरिक प्रमाण पत्र, योजनाओं एवं प्रशासनिक सेवाओं तक ऑनलाइन पहुँच सकेंगे।
- अनुबंध: बिहार सरकार ने इस परियोजना को विकसित करने और लागू करने के लिये कॉर्पोरेट इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ ₹87 करोड़ के समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।
- प्रौद्योगिकी: इस प्रणाली में हिंदी, अंग्रेज़ी और स्थानीय भाषाओं में AI-आधारित चैटबॉट शामिल होंगे, जो नागरिकों को सेवाओं का लाभ उठाने में आसानी से मार्गदर्शन करेंगे।
- एकीकरण: यह परियोजना सरकारी डेटाबेस को 'बिहार कॉमन सोशल रजिस्ट्री' से जोड़ेगी, जिससे दस्तावेज़ों के दोहराव में कमी आएगी और सेवा वितरण में दक्षता बढ़ेगी।
- महत्त्व: इस पहल का उद्देश्य ई-गवर्नेंस, पारदर्शिता और नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण को मज़बूत करना है।
| और पढ़ें: AI, ई-गवर्नेंस |
