प्रारंभिक परीक्षा
स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना
- 09 Mar 2022
- 3 min read
हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 के लिये स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना (Swatantrata Sainik Samman Yojana- SSSY) और इसके घटकों को आगे जारी रखने की मंज़ूरी दे दी है जिसके लिये कुल वित्तीय परिव्यय 3,274.87 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है।
प्रमुख बिंदु
- पृष्ठभूमि:
- भारत सरकार द्वारा पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने के लिये वर्ष 1969 में 'अंडमान के पूर्व राजनीतिक कैदियों के लिये पेंशन योजना’ ('Ex-Andaman Political Prisoners Pension Scheme) शुरू की गई थी।
- वर्ष 1972 में स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांँठ के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने की एक नियमित योजना शुरू की गई थी।
- 1980 के बाद से एक उदार योजना अर्थात् 'स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980' (Swatantrata Sainik Samman Pension Scheme, 1980') को लागू किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2017-18 से योजना का नाम बदलकर 'स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना' कर दिया गया है।
- पेंशन की राशि में समय-समय पर संशोधन किया जाता रहा है और वर्ष 2016 से महंँगाई राहत (Dearness Relief) भी प्रदान की जा रही है।
- योजना के बारे में:
- यह योजना राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के सम्मान के प्रतीक के रूप में स्वतंत्रता सेनानियों को मासिक सम्मान पेंशन प्रदान करती है।
- उनकी मृत्यु पर पात्र आश्रितों अर्थात् पति या पत्नी तथा अविवाहित एवं बेरोज़गार बेटियों और आश्रित माता-पिता को निर्धारित पात्रता मानदंडों एवं प्रक्रिया के अनुसार पेंशन प्रदान की जाती है।
- इसे गृह मंत्रालय (स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
- इस योजना के तहत देश भर में 23,566 लाभार्थी शामिल हैं।
