प्रारंभिक परीक्षा
प्रीलिम्स फैक्ट्स: 03 जुलाई, 2019
- 03 Jul 2019
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तमिल योमन
तमिलनाडु ने योमन (Yeamon) तितली को राजकीय तितली (State Butterfly) घोषित किया है।
- यह पश्चिमी घाट की स्थानिक प्रजाति है जिसका वैज्ञानिक नाम Cirrochroa thais है।
- गहरे नारंगी तथा भूरे रंग वाली योमन तितली पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले 32 तितली प्रजातियों में से एक है।
- कुछ स्थानों विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली यह तितली बड़ी संख्या में समूहों में देखी जाती है।
- इसे तमिल मारवन (Tamil Maravan) के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है योद्धा।
- ये तितलियाँ पर्यावरण के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि ये परागण और खाद्य श्रृंखला में मुख्य भूमिका निभाती हैं।
- साथ ही ये तितलियाँ कई अन्य वर्गों जैसे- पक्षियों एवं सरीसृपों का शिकार भी बनती हैं।
- तमिलनाडु राज्य तितली की घोषणा करने वाला देश का पाँचवां राज्य है, जबकि महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है जिसने राजकीय तितली (ब्लू मोरमोन) की घोषणा की।
- उत्तराखंड में कॉमन पीकॉक (Common Peacock), कर्नाटक में दक्षिणी बर्डविंग (Southern Bird Wings) तथा केरल में मालाबार बैंडेड पीकॉक (Malabar Banded Peacock) को राजकीय तितली का दर्ज़ा प्राप्त है।
एल-नीनो और भारतीय मानसून
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) ने जून में वर्षा की मात्रा में 33% की कमी का अनुमान व्यक्त किया था।
- 2019 की शुरुआत से ही एल-नीनो की आशंका है, इसलिये इस वर्ष मानसून के कम रहने की संभावना है।
जून में वर्षा की मात्रा में कमी होने से किसानों को भारी नुकसान होता है क्योंकि यही समय फसल रोपाई का होता है।
- कम वर्षा की यह प्रकृति स्थानिक न होकर विस्तृत स्तर पर होती है।
- अभी तक एल-नीनो और कम वर्षा के बीच कोई स्पष्ट संबंध स्थापित नही किया जा सका है लेकिन वर्ष 2000 के बाद एल-नीनो वाले वर्षों में वर्षा की प्रकृति में कमी पाई गई है।
- छह एल-नीनो वर्षों (2002, 2004, 2006, 2009, 2014 तथा 2015) में से पाँच में वर्षा की मात्रा में सामान्य से 12% से 23% तक की कमी पाई गई।
राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम
National Defense Authorisation Act
अमेरिकी सीनेट ने वित्तीय वर्ष 2020 के लिये राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम (National Defense Authorisation Act-NDAA) पारित किया है, जिसने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देते हुए भारत को अमेरिका के नाटो सहयोगियों, इज़रायल और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के समान दर्ज़ा प्रदान किया है।
- इस अधिनियम में मानवीय सहायता, आतंकवाद, समुद्री डकैती और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्रों में हिंद महासागर में अमेरिकी-भारत रक्षा सहयोग बढ़ावा देने जैसे मुद्दे शामिल हैं।
- यह विधेयक अमेरिकी कॉन्ग्रेस के दोनों सदनों, अर्थात् प्रतिनिधि सभा (House of Representatives) और सीनेट (Senate) द्वारा पारित हो जाने के बाद कानून में परिवर्तित हो जाएगा।
- नाटो सहयोगी का दर्जा मिलने से भारत एवं अमेरिका के बीच अत्याधुनिक अमेरिकी सैन्य तकनीक का आदान-प्रदान भी आसन हो जाएगा।
- अमेरिका पहले ही भारत को सामरिक व्यापार प्राधिकरण-1 (Strategic Trade Authorization, STA Tier-1) का दर्जा दे चुका है, STA एक ऐसा कदम है जो उच्च प्रौद्योगिकियों के आदान-प्रदान को सुलभ बनाता है तथा दोनों देशों के बीच संबंधो को मज़बूत बनाता है।
- अमेरिका वर्ष 2016 में भारत को "प्रमुख रक्षा साझेदार" के रूप में भी नामित कर चुका है।
