रैपिड फायर
वीर परिवार सहायता योजना 2025
- 29 Jul 2025
- 13 min read
स्रोत: हिन्दुस्तान टाइम्स
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) ने वीर परिवार सहायता योजना 2025 शुरू की, जो सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिये समर्पित एक राष्ट्रीय स्तर की विधिक सहायता योजना है।
- उद्देश्य: इस योजना का उद्देश्य सेना और अर्धसैनिक बलों के कर्मियों तथा उनके परिवारों को निःशुल्क विधिक सहायता, सलाह और समर्थन प्रदान करना है, ताकि उनकी सेवा से जुड़ी विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें न्यायिक सहयोग मिल सके।
- इससे ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने, वीडियो परामर्श और ई-लोक अदालतों तथा ऑनलाइन मध्यस्थता के माध्यम से विवाद समाधान संभव हो सकेगा।
- अखिल भारतीय पहुँच: यह योजना सभी भारतीय राज्यों में संचालित करने के लिये डिज़ाइन की गई है ताकि समावेशी राष्ट्रीय कवरेज सुनिश्चित हो सके।
- संवैधानिक आधार: यह संविधान के अनुच्छेद 39A में निहित है, जो समान न्याय और कानूनी सहायता सुनिश्चित करता है।
- कानूनी सहायता अवसंरचना: NALSA ज़िला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी सहायता क्लीनिक स्थापित करेगा।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
- परिचय: NALSA एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना वर्ष 1995 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत की गई थी।
- यह कानूनी सहायता कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन करता है, ताकि महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS), औद्योगिक श्रमिकों, दिव्यांग व्यक्तियों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों जैसे पात्र समूहों को कानूनी सेवाएँ सुनिश्चित की जा सकें, जैसा कि अधिनियम की धारा 12 में प्रावधानित है।
- स्तरीकृत संरचना: तालुक न्यायालयों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक सभी स्तरों पर विधिक सेवा संस्थान स्थापित किये गए हैं।
और पढ़ें: सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति
