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Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 19 अक्तूबर , 2020

  • 19 Oct 2020
  • 7 min read

आयुष्मान सहकार योजना

हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आयुष्मान सहकार (Ayushman Sahakar) योजना की शुरूआत की है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं को स्थापित करने के लिये सहकारी समितियों को कुल 10,000 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा। ध्यातव्य है कि ‘आयुष्मान सहकार योजना’ की अवधारणा मुख्य तौर पर केरल मॉडल पर आधारित है, जहाँ सहकारी समितियों ने केरल के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आयुष्मान सहकार योजना के तहत ऋण प्राप्त करने की एक शर्त यह होगी कि सहकारी समितियों के सदस्यों को रियायती दरों पर स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जानी चाहिये। चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों की उपस्थिति काफी मज़बूत है, इसलिये इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को व्यापक स्तर पर पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी। इस तरह स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किये गए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (NDHM) के अनुरूप आयुष्मान सहकार योजना देश के ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य अवसंरचना को मज़बूत करने में मदद करेगी। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) की स्थापना वर्ष 1963 में संसद के एक अधिनियम द्वारा कृषि एवं कि‍सान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक संविधिक निगम के रुप में की गई थी। यह, सहकारी क्षेत्र हेतु शीर्ष वि‍त्तीय एवं वि‍कासात्‍मक संस्‍थान के रूप में कार्यरत एकमात्र सांवि‍धि‍क संगठन है। 

मिशन शक्ति

उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं के मद्देनज़र राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा एवं गरिमा सुनिश्चित करने के लिये ‘मिशन शक्ति’ की शुरुआत की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘राज्य सरकार, महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के प्रति ‘शून्य सहिष्णुता’ (Zero Tolerance) की नीति का अनुसरण करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार इस मिशन को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित करेगी, जिसके तहत पहला चरण महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा तथा गरिमा सुनिश्चित करने के प्रति जागरूकता फैलाने पर केंद्रित होगा। दूसरे चरण में 'ऑपरेशन शक्ति' का संचालन होगा, जिसमें महिलाओं और बालिकाओं के साथ छेड़खानी करने वाले लोगों को लक्षित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ‘यदि पहले और दूसरे चरण के बाद भी सुधार नहीं होता है तो ऐसे लोगों को सार्वजानिक बहिष्कार का सामना करना पड़ेगा और उनकी तस्वीरों को सार्वजानिक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।’ उल्लेखनीय है कि ‘मिशन शक्ति’ में उत्तर प्रदेश सरकार के कुल 24 विभाग शामिल हैं।

अजय भल्ला

हाल ही में केंद्र सरकार ने गृह सचिव (Home Secretary) अजय भल्ला के कार्यकाल को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। ध्यातव्य है कि 60 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके अजय भल्ला आयु संबंधी सेवा शर्तों के कारण 30 नवंबर, 2020 को सेवानिवृत्त होने वाले थे, किंतु अब नए आदेश के अनुसार, वे 22 अगस्त, 2021 तक केंद्र सरकार को अपनी सेवाएँ देंगे यानी वे 60 वर्ष की आयु के बाद भी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। 26 नवंबर, 1960 को जन्मे अजय भल्ला वर्ष 1984 बैच के असम-मेघालय कैडर के IAS अधिकारी हैं, जिन्होंने 22 अगस्त, 2019 को गृह सचिव के तौर पर राजीव गौबा का स्थान लिया था, जो कि वर्तमान में कैबिनेट सचिव के तौर पर कार्य कर रहे हैं। गृह सचिव के रूप में नियुक्त होने से पहले, अजय भल्ला गृह मंत्रालय में कार्य कर चुके हैं, साथ ही इससे पहले उन्होंने केंद्रीय ऊर्जा सचिव के तौर पर भी कार्य किया था।

एयर कंडीशनर के आयात पर प्रतिबंध

हाल ही में केंद्र सरकार ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एयर कंडीशनर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अब रेफ्रिजरेंट वाले एयर कंडीशनर (ACs) को ‘निशुल्क’ (Free) से ‘निषिद्ध’ (Prohibited) श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। ध्यातव्य है कि भारत में घरेलू एयर कंडीशनर का बाज़ार तकरीबन 5-6 बिलियन डॉलर का है। केंद्र सरकार अपने इस निर्णय के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत भारत को एयर कंडीशनर के मामले में आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। इस कदम का उद्देश्य चीन से आने वाले आयात को कम करना भी है, ध्यातव्य है कि इस संबंध में सरकार द्वारा प्रस्तुत आँकड़े बताते हैं कि इस वर्ष अप्रैल-अगस्त माह की अवधि में, चीन से भारतीय आयात में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 27 प्रतिशत की गिरावट आई है, और अब यह तकरीबन 21.58 बिलियन डॉलर रह गया है।

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