रैपिड फायर
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) के उन्नयन हेतु राष्ट्रीय योजना
- 15 May 2025
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स्रोत: बीएस
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पाँच वर्षों में 1,000 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) को उन्नत करने के लिये 60,000 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है, साथ ही कौशल विकास के लिये पाँच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (NCOEs) भी स्थापित किए जाएंगे।
- इसका वित्तपोषण केंद्र, राज्य और उद्योगों द्वारा किया जाएगा तथा ADB और विश्व बैंक केंद्रीय हिस्से का 50% सह-वित्तपोषण करेंगे।
- यह हब-एंड-स्पोक मॉडल के तहत ITI को उद्योग-प्रासंगिक व्यवसायों से उन्नत बनाने पर केंद्रित है, साथ ही ऑटोमेशन, AI और उन्नत विनिर्माण जैसे पूंजी-गहन क्षेत्रों में 20 लाख युवाओं को नवयुगीन कौशल प्रदान करने को बढ़ावा देता है।
- 50,000 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिये भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना में मौजूदा राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (NSTI) में कौशल विकास के लिये पाँच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किये जाएंगे।
- NSTI मुख्य रूप से प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वर्तमान में संपूर्ण भारत में 33 NSTI हैं।
- उद्योग-नेतृत्व आधारित SPV मॉडल पाठ्यक्रम नियोजन, बुनियादी ढाँचे और प्रबंधन को संचालित करेगा, जो सरकारी एकाधिकार से सार्वजनिक-निजी सहयोग की ओर एक महत्त्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है।
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र हैं जो विद्युत, यांत्रिकी, काष्ठकला (कारपेंटरी), प्लंबिंग और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी जैसे व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।
- कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT) ITI की संबद्धता एवं मान्यता के लिये शीर्ष संगठन है।
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