GeM का 8वाँ निगमन दिवस

• 20 May 2025

स्रोत: पीआई.बी

चर्चा में क्यों?

भारत के राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने समावेशी आर्थिक विकास और डिजिटल गवर्नेंस पर अपने परिवर्तनकारी प्रभाव की पुष्टि के साथ अपना 8वाँ स्थापना दिवस मनाया।

• GeM को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत 17 मई 2017 को शामिल किया गया था।

सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) क्या है?

• GeM: GeM विभिन्न सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिये एक ऑनलाइन मंच है। 
  • इसे 9 अगस्त 2016 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
• उद्देश्य: यह सरकारी खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करता है एवं भ्रष्टाचार को कम करता है।
  • विश्व बैंक सहित स्वतंत्र समीक्षाओं के अनुसार सरकारी खरीद में लगभग 10% लागत बचत हुई है, जिसमें लगभग 97% लेनदेन शुल्क-मुक्त हैं तथा बड़े ऑर्डरों के लिये 33%-96% (अधिकतम 3 लाख रुपये) की कटौती हुई है।
• उपयोगकर्ता आधार: यह सभी केंद्रीय और राज्य सरकार के मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (PSU) एवं उनके सहयोगियों के लिये वस्तुओं व सेवाओं की खरीद के लिये सार्वजनिक खरीद पोर्टल के रूप में कार्य करता है।
• उत्पाद रेंज: यह उत्पादों और सेवाओं, ई-बोली, रिवर्स ई-नीलामी एवं मांग एकत्रीकरण की एक विस्तृत शृंखला प्रदान करता है।
  • वित्त मंत्रालय ने सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के अंतर्गत सरकारी उपयोगकर्ताओं के लिये GeM के माध्यम से खरीदारी को अधिकृत और अनिवार्य बना दिया है।
• स्वामित्व: इसका प्रबंधन GeM SPV (विशेष प्रयोजन वाहन) द्वारा किया जाता है, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत स्थापित पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व वाली (100%) गैर-लाभकारी इकाई है।
• समावेशिता: यह MSE, स्टार्टअप, महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों, कारीगरों और बुनकरों सहित विविध भारतीय उद्यमियों को सशक्त बनाता है।
  • 10 लाख से अधिक MSE, 1.3 लाख कारीगर और बुनकर, 1.84 लाख महिला उद्यमी एवं 31,000 स्टार्टअप अब GeM इकोसिस्टम का हिस्सा हैं।
• प्रगति: GeM का उपयोगकर्ता आधार तीन गुना हो गया है, जिसमें अब 1.64 लाख से अधिक खरीदार और 4.2 लाख सक्रिय विक्रेता शामिल हैं, जो 10,000 से अधिक उत्पाद श्रेणियाँ एवं 330 से अधिक सेवाएँ प्रदान करते हैं। 
• अखिल भारतीय स्तर पर अपनाना: GeM को अब सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपना लिया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश अग्रणी है तथा महाराष्ट्र, गुजरात एवं असम सहित आठ राज्यों ने इसके उपयोग को अनिवार्य बना दिया है।
• तकनीकी उन्नति: इसने सार्वजनिक क्षेत्र में भारत का पहला जनरेटिव AI-संचालित चैटबॉट GeMAI लॉन्च किया है, जो उपयोगकर्ता सहायता और समावेशी सेवा वितरण में सुधार के लिये 10 भारतीय भाषाओं में आवाज़ एवं पाठ का समर्थन करता है।