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हिमाचल प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों का डिजिटलीकरण

  • 12 Feb 2024
  • 2 min read

स्रोत: पी.आई.बी

भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने ओपन नेटवर्क डिजिटल कामर्स (ONDC) पर हिमाचल प्रदेश के ऊना एवं हमीरपुर ज़िलों की उचित मूल्य की दुकानों (FPS) को ऑन-बोर्ड करने के लिये एक पायलट पहल शुरू की है। 

  • ऐसा पहली बार हुआ है जब उचित मूल्य की दुकानें ONDC पर शामिल हुई हैं। इसका उद्देश्य लाभार्थियों की संतुष्टि को बढ़ाने के साथ-साथ FPS डीलरों को आय सृजन के अतिरिक्त अवसर प्रदान करना है।
  • FPS का मतलब एक ऐसी दुकान से है जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुएँ वितरित करने के लिये लाइसेंस दिया गया है।
    • यह शब्द राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 2(4) में परिभाषित है।
    • इसमें दैनिक खाद्य उत्पाद जैसे- चावल, तेल, चीनी, गेहूँ और अन्य दैनिक उपयोगी वस्तुएँ बाज़ार मूल्य से बहुत कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाती हैं।
  • ONDC एक स्वतंत्र रूप से सुलभ सरकार समर्थित मंच है जिसका उद्देश्य ई-कॉमर्स को वस्तुओं और सेवाओं की खरीद तथा बिक्री के लिये एक मंच-केंद्रित मॉडल से एक खुले नेटवर्क में स्थानांतरित करके लोकतांत्रिक बनाना है।
    • इसे 2021 में उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) द्वारा लॉन्च किया गया था।

और पढ़ें: सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ONDC

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