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विकिपीडिया कंटेंट मॉडरेशन

  • 10 Sep 2022
  • 9 min read

प्रीलिम्स के लिये:

विकिपीडिया और कंटेंट मॉडरेशन, IT अधिनियम 2000, IT नियम 2021, धारा 69A।

मेन्स के लिये:

इंटरनेट पर कंटेंट का विनियमन, ऑनलाइन कंटेंट को विनियमित करने की सरकार की शक्ति।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत ने विकिपीडिया के अधिकारियों को एक राष्ट्रीय क्रिकेटर के विकिपीडिया पृष्ठ को भ्रामक जानकारी के साथ संपादित किये जाने के एवज़ में तलब किया।

  • इलेक्ट्रॉनिक्स और IT राज्य मंत्री ने कहा है कि भारत में संचालित कोई भी मध्यस्थ इस प्रकार की गलत सूचना की अनुमति नहीं दे सकता है क्योंकि यह एक सुरक्षित और विश्वसनीय इंटरनेट की सरकार की अपेक्षा का उल्लंघन करता है।
  • कंटेंट मॉडरेशन से तात्पर्य यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया से है कि उपयोगकर्त्ता-जनित कंटेंट प्रकाशन के लिये कंटेंट की उपयुक्तता स्थापित करने हेतु प्लेटफॉर्म-विशिष्ट दिशानिर्देशों और नियमों का पालन करती है।

 विकिपीडिया:

  • परिचय:
    • विकिपीडिया एक फ्री इंटरनेट-आधारित विश्वकोश है, जिसे 2001 में शुरू किया गया था जो एक ओपन-सोर्स प्रबंधन शैली के तहत संचालित होता है।
    • इसकी देखरेख गैर-लाभकारी "विकिमीडिया फाउंडेशन" द्वारा की जाती है।
    • यह स्वयंसेवकों के एक समूह द्वारा खुले सहयोग और एक विकी-आधारित संपादन प्रणाली के माध्यम से अनुरक्षित है।
      • अद्यतन या सुधार के लिये मौजूदा पृष्ठों में संपादन करके कोई भी व्यक्ति अपने ज्ञान के पूल में योगदान कर सकता है और यहाँ तक कि नए पृष्ठ भी जोड़ सकता है।
  • विकिपीडिया की संरचना:
    • विकिपीडिया की संरचना एक मध्यस्थ की है, यानी यह अपने उपयोगकर्त्ताओं द्वारा उत्पन्न कंटेंट को होस्ट करती है।
  • कंटेंट के लिये जिम्मेदारी:
    • ऑनलाइन कंटेंट को विनियमित करने वाले अधिकांश कानूनों के तहत बिचौलियों को उनके द्वारा होस्ट की गई उपयोगकर्त्ता द्वारा उत्पन्न कंटेंट सुरक्षा के साथ संपन्न किया जाता है, बशर्ते वे अपने प्लेटफॉर्म पर कुछ उचित कंटेंट रखें।
    • विकिपीडिया पर कंटेंट के लिये पिछली चुनौतियों में यह निर्णय दिया गया है कि विकिमीडिया फाउंडेशन कंटेंट पर स्वामित्त्व नहीं रखता है, और इसके लिये कानूनी जिम्मेदारी नहीं है।
      • हालाँकि, प्रशासकों या संपादकों ने स्थिति से उत्पन्न होने वाली कंटेंट संबंधी चिंताओं पर ध्यान दिया है और उपयुक्त संपादन किये हैं।
        • विकिमीडिया कानूनी अनुपालन के लिये "कंटेंट को जोड़ना, निगरानी या हटाना" भी कर सकता है।
        • इसलिये यह तर्कपूर्ण है कि चूँकि विकिमीडिया ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है, इसलिये इसे विकिपीडिया पर होस्ट किया जा रहा अवैध कंटेंट हेतु उसे ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है।

ऑनलाइन कंटेंट के संबंध में सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम:

  • सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology-IT) अधिनियम  2000 की धारा 69A:
    • IT अधिनियम की धारा 69A केंद्र और राज्य सरकारों को "किसी भी कंप्यूटर संसाधन में उत्पन्न, प्रेषित, प्राप्त या संग्रहीत किसी भी जानकारी को इंटरसेप्ट, मॉनिटर या डिक्रिप्ट करने" के निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है।
    • धारा 69A केंद्र को सरकार की किसी भी एजेंसी या किसी मध्यस्थ से किसी भी कंप्यूटर संसाधन पर उत्पन्न, प्रसारित, प्राप्त या संग्रहीत या होस्ट की गई किसी भी जानकारी की जनता तक पहुँच को अवरुद्ध करने में सक्षम बनाती है।
      • 'मध्यस्थ' (Intermediaries) के अंतर्गत सर्च इंजन, ऑनलाइन भुगतान और नीलामी साइटों, ऑनलाइन मार्केटप्लेस और साइबर कैफे के अलावा दूरसंचार सेवा, नेटवर्क सेवा, इंटरनेट सेवा और वेब होस्टिंग के प्रदाता शामिल हैं।
    • पहुँच को अवरुद्ध करने के लिये ऐसा कोई भी अनुरोध लिखित में दिये गए कारणों पर आधारित होना चाहिये:
      • वर्ष 2020 में, सरकार ने विकिमीडिया फाउंडेशन को अपने एक पेज से एक नक्शा हटाने के लिये कहा था जिसमें अक्साई चिन को गलत तरीके से चीन का हिस्सा दिखाया गया था।
      • सरकार ने भारत की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करने के लिये IT अधिनियम की धारा 69A के उपयोग का प्रस्ताव दिया था।
  • सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79:
    • IT अधिनियम, 2000 की धारा 79 के तहत मध्यस्थ अपने द्वारा होस्ट की जाने वाली कंटेंट के लिये जिम्मेदार नहीं होने के "सुरक्षित पक्ष" (Safe Harbour) का दावा कर सकते हैं, वे अधिनियम और इसके नियमों के तहत उचित मानदंड आवश्यकताओं का पालन करते हैं।
  • सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021:
    • सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के अनुसार, सूचना की कुछ श्रेणियाँ हैं जिन्हें एक मध्यस्थ को अपने प्लेटफॉर्म पर होस्ट या अपलोड करने की अनुमति नहीं देनी चाहिये जिसमें शामिल हैं:
      • ऐसी जानकारी जो "स्पष्ट रूप से झूठी और असत्य है, और किसी व्यक्ति, संस्था या एजेंसी को वित्तीय लाभ हेतु गुमराह करने या परेशान करने या किसी व्यक्ति को कोई चोट पहुँचाने के इरादे से किसी भी रूप में लिखी या प्रकाशित की गई है"।
    • विकिमीडिया फाउंडेशन के संदर्भ में:
      • हालाँकि विकिमीडिया फाउंडेशन के पास विकिपीडिया पर प्रदर्शित की गई जानकारी का स्वामित्व नहीं है, एक बार जब विकिमीडिया फाउंडेशन को अपने प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित की जा रही ऐसी कंटेंट के बारे में "वास्तविक ज्ञान" हो जाता है, तो इसे भारतीय कानून के अनुसार इसके लिये ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा।
        • वास्तविक ज्ञान का अर्थ तब होता है जब किसी मध्यस्थ को या तो न्यायालय के आदेश द्वारा या आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने की मांग करने वाली उपयुक्त एजेंसी के आदेश के माध्यम से अधिसूचित किया गया हो।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रश्न. भारत में निम्नलिखित में से किसके लिये साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना कानूनी रूप से अनिवार्य है? (2017)

  1. सेवा प्रदाताओं
  2. डेटा केंद्र
  3. कॉर्पोरेट निकाय

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

व्याख्या:

  • सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act) की धारा 70B के अनुसार, केंद्र सरकार ने अधिसूचना द्वारा घटना प्रतिक्रिया के लिये राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करने हेतु भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (CERT-In) नामक एक एजेंसी का गठन किया गया है।
  • केंद्र सरकार ने IT अधिनियम, 2000 की धारा 70B के तहत वर्ष 2014 में CERT-In के लिये नियम स्थापित और अधिसूचित किये। नियम 12 (1) (A) के अनुसार, घटना होने के उचित समय के भीतर CERT-In को साइबर सुरक्षा की घटनाओं के लिये सेवा प्रदाताओं, मध्यस्थों, डेटा केंद्रों और कॉर्पोरेट निकायों हेतु रिपोर्ट करना अनिवार्य है। अत: विकल्प (d) सही है।

स्रोत: द हिंदू

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