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शासन व्यवस्था

पीएम स्वनिधि योजना की अवधि बढ़ाई गई

  • 09 Dec 2022
  • 4 min read

प्रिलिम्स के लिये:

पीएम स्वनिधि योजना, स्वनिधि से समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत अभियान, आर्थिक प्रोत्साहन-II

मेन्स के लिये:

सूक्ष्म वित्त, इसका महत्त्व और संबंधित पहल।

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना की अवधि को मार्च, 2022 से आगे बढ़ाया गया है।

विस्तारित योजना के लिये प्रावधान:

  • दिसंबर 2024 तक ऋण अवधि का विस्तार।
  • क्रमशः ₹10,000 और ₹20,000 के पहले और दूसरे ऋण के अलावा ₹50,000 तक के तीसरे ऋण की शुरुआत।
  • देश भर में पीएम स्वनिधि योजना के सभी लाभार्थियों के लिये 'स्वनिधि से समृद्धि' घटक का विस्तार।
    • स्वनिधि से समृद्धि' को जनवरी, 2021 में ‘पीएम स्वनिधि’ लाभार्थियों और उनके परिवारों के सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल को चिह्णित करने हेतु लॉन्च किया गया था।

पीएम स्वनिधि योजना:

  • परिचय:
    • प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आर्थिक प्रोत्साहन-II के एक हिस्से के रूप में घोषित किया गया था।
    • इसे 1 जून, 2020 से लागू किया गया था, ताकि उन स्ट्रीट वेंडरों को उनकी आजीविका को फिर से शुरू करने के लिये किफायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया जा सके, जो कोविड-19 लॉकडाउन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं।
      • अब तक कुल 13,403 वेंडिंग ज़ोन की पहचान की जा चुकी है।
      • दिसंबर, 2024 तक 42 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाना है।
  • वित्तपोषण:
    • यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है अर्थात यह आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित योजना है, इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं :
      • कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना
      • नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करना तथा
      • डिजिटल लेनदेन हेतु पुरस्कृत करना
  • महत्त्व:
    • यह योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिये आर्थिक विकास के नए अवसर प्रदान करेगी।
  • पात्रता:
    • राज्य और केंद्र शासित प्रदेश:
      • यह योजना केवल उन्हीं राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों के लिये उपलब्ध है, जिन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014 के तहत नियम और योजना अधिसूचित की है।
        • हालाँकि मेघालय के लाभार्थी जिसका अपना स्टेट स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है, भाग ले सकता है।
  • स्ट्रीट वेंडर्स:
    • यह योजना शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग में लगे सभी स्ट्रीट वेंडर्स (पथ में वस्तु और सेवा के विक्रेताओं) के लिये उपलब्ध है।
      • इससे पहले यह योजना 24 मार्च, 2020 को या उससे पहले वेंडिंग में लगे सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिये उपलब्ध थी।

 UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ): 

प्रश्न: क्या लैंगिक असमानता, गरीबी और कुपोषण के दुश्चक्र को महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को सूक्ष्म वित्त (माइक्रोफाइनेंस) प्रदान करके तोड़ा जा सकता है? सोदाहरण स्पष्ट कीजिये। (मुख्य परीक्षा, 2021)

स्रोत: पी.आई.बी.

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