IAS प्रिलिम्स ऑनलाइन कोर्स (Pendrive)
ध्यान दें:
65 वीं बी.पी.एस.सी संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा - उत्तर कुंजी.बी .पी.एस.सी. परीक्षा 63वीं चयनित उम्मीदवारअब आप हमसे Telegram पर भी जुड़ सकते हैं !यू.पी.पी.सी.एस. परीक्षा 2017 चयनित उम्मीदवार.63 वीं बी .पी.एस.सी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा - अंतिम परिणामबिहार लोक सेवा आयोग - प्रारंभिक परीक्षा (65वीं) - 2019- करेंट अफेयर्सउत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (प्रवर) मुख्य परीक्षा मॉडल पेपर 2018यूपीएससी (मुख्य) परीक्षा,2019 के लिये संभावित निबंधसिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2019 - मॉडल पेपरUPSC CSE 2020 : प्रारंभिक परीक्षा टेस्ट सीरीज़Result: Civil Services (Preliminary) Examination, 2019.Download: सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा - 2019 (प्रश्नपत्र & उत्तर कुंजी).

डेली अपडेट्स

भारतीय राजनीति

न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की फिलहाल कोई योजना नहीं

  • 04 Jan 2019
  • 3 min read

चर्चा में क्यों?


हाल ही में विधि और न्याय मंत्रालय ने एक संसदीय स्थायी समिति द्वारा न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने के लिये की गई सिफारिश का जवाब देते हुए यह स्पष्ट किया कि वर्तमान में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की योजना नहीं है।

क्या थी संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश?

  • सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 67 साल कर दी जानी चाहिये और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 65 साल कर दी जानी चाहिये।
  • भूपेन्द्र यादव की अध्यक्षता वाली समिति का मानना है कि ऐसा करने से मौजूदा न्यायाधीशों को बनाए रखने में मदद मिलेगी और इससे न्यायिक रिक्तियों के साथ-साथ लंबित मामलों की संख्या को कम करने में भी मदद मिलेगी।

समिति द्वारा व्यक्त की गई चिंताएँ

  • समिति ने संसद में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों की बड़ी संख्या पर चिंता जताई।
  • अब तक देश भर के 24 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के कुल 1,079 स्वीकृत पदों में से केवल 695 पद ही भरे गए हैं।

विधि और न्याय मंत्रालय का रुख

  • मंत्रालय ने कहा कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायपालिका और कार्यपालिका की सतत् और सहयोगात्मक प्रक्रिया है।
  • मंत्रालय के अनुसार, रिक्त पदों को तेजी से भरने के लिये हर संभव प्रयास किये जाते हैं। किंतु सेवानिवृत्ति, इस्तीफे या न्यायाधीशों की प्रोन्नति और न्यायाधीश की शक्ति में वृद्धि के कारण रिक्तियाँ उत्पन्न होती रहती हैं।

सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने के लिये 2010 में भी हुई थी पहल

  • अगस्त 2010 में तत्कालीन केंद्रीय कानून मंत्री एम. वीरप्पा मोइली ने लोकसभा में संविधान (114वाँ संशोधन) विधेयक, 2010 पेश किया था जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाकर 65 वर्ष करने का प्रस्ताव था लेकिन संसद में इस पर कोई विचार नहीं किया गया और 15वीं लोकसभा भंग होने के साथ ही यह समाप्त हो गया।

स्रोत- द हिंदू

एसएमएस अलर्ट
 

नोट्स देखने या बनाने के लिए कृपया लॉगिन या रजिस्टर करें|

नोट्स देखने या बनाने के लिए कृपया लॉगिन या रजिस्टर करें|

close

प्रोग्रेस सूची देखने के लिए कृपया लॉगिन या रजिस्टर करें|

close

आर्टिकल्स को बुकमार्क करने के लिए कृपया लॉगिन या रजिस्टर करें|

close