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अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2019

  • 08 Feb 2019
  • 8 min read

चर्चा में क्यों?

भारत की नवाचार पारिस्थितिकी में सुधार को स्वीकार करते हुए, यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स (US Chamber of Commerce) ने वर्ष 2019 के लिये जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को 50 देशों में से 36वें स्थान पर रखा है।

  • उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2018 में भारत 44वें स्थान पर था।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

  • इस वर्ष जारी सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक का सातवाँ संस्करण है तथा इसका शीर्षक ‘इंस्पायरिंग टुमारो’ (Inspiring Tomorrow) है।
  • इस सूचकांक में 50 देशों को शामिल किया गया है, उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में इस सूचकांक में पाँच नए देशों (अर्थव्यवस्थाओं)– कोस्टारिका, आयरलैंड, जॉर्डन, मोरक्को और नीदरलैंड्स को शामिल किया गया। इससे पहले इस सूचकांक में 45 देश थे।
  • भारत 16.22 अंकों के साथ सूचकांक में 36 वें स्थान पर है। भारत की स्थिति में यह सुधार भारतीय नीति निर्माताओं द्वारा घरेलू उद्यमियों और विदेशी निवेशकों के लिये समान रूप से एक सतत् नवोन्मेषी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के प्रयासों को दर्शाता है।
  • सूचकांक में शीर्ष 10 में स्थान हासिल करने वाले देश तथा उनका स्कोर इस प्रकार है-
 शीर्ष 10 शामिल देश
 रैंक  देश का नाम स्कोर
1. अमेरिका 42.66
2. यूनाइटेड किंगडम 42.22
3. स्वीडन 41.03
4. फ्राँस 41.00
5. ज़र्मनी 40.54
6. आयरलैंड 40.24
7. नीदरलैंड 40.07
8. जापान 39.48
9. स्विट्ज़रलैंड 37.25
10. स्पेन 37.12
  • BRICS देशों में ब्राज़ील 18.25 अंकों के साथ 31वें स्थान पर, रूस 19.46 अंकों के साथ 29वें स्थान पर, भारत 36वें स्थान पर, चीन 21.45 अंकों के साथ 25वें स्थान पर तथा दक्षिण अफ्रीका 15.55 अंकों के साथ 38वें स्थान पर है।
  • सूचकांक के शामिल अंतिम पाँच देश और उनका स्कोर इस प्रकार है-
 अंतिम पाँच में शामिल देश 
रैंक देश का नाम स्कोर
46. इक्वाडोर 12.35
47. पाकिस्तान 12.00
48. मिस्र 11.83
49. अल्जीरिया 10.28
50. वेनेज़ुएला 7.11

  
भारत की स्थिति को सशक्त बनाने वाले प्रमुख क्षेत्र

  • विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (World Intellectual Property Organisation- WIPO) की इंटरनेट संधियों में शामिल होने से भारत के कॉपीराइट संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को मान्यता मिली है।
  • JPO (Japan Patent Office) के साथ नए PPH (Patent Prosecution Highway) कार्यक्रम का कार्यान्वयन एक सकारात्मक कदम है।
  • उदार अनुसंधान एवं विकास और IP आधारित प्रोत्साहन।
  • SMEs के लिये IP परिसंपत्तियों के निर्माण तथा उपयोग हेतु लक्षित प्रशासनिक प्रोत्साहन देने में वैश्विक रूप से अग्रणी देश।
  • पायरेसी और जालसाजी के नकारात्मक प्रभाव पर जागरूकता बढ़ाने के प्रयास।

भारत की स्थिति को कमज़ोर बनाने वाले प्रमुख क्षेत्र

  • सख्त पंजीकरण आवश्यकताओं सहित लाइसेंसिंग और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में आने वाली बाधाएँ।
  • बायोफार्मास्यूटिकल कंपनियों के IP अधिकारों की सुरक्षा के लिये सीमित ढाँचा।
  • अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बाहर पेटेंट प्राप्त करने की आवश्यकताएँ।
  • बायोफार्मास्यूटिकल्स के लिये किसी शोधकर्त्ता विकास कार्यक्रम (Researcher Development Program-RDP) उपलब्ध न होना।
  • पूर्व में व्यावसायिक और गैर-आपातकालीन स्थितियों के लिये उपयोग की जाने वाली अनिवार्य लाइसेंसिंग।

    NEWS

बौद्धिक संपदा अधिकार

  • बौद्धिक संपदा अधिकार, निजी अधिकार हैं जो किसी देश की सीमा के भीतर मान्य होते हैं तथा औद्योगिक, वैज्ञानिक, साहित्य और कला के क्षेत्र में व्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा कानूनी कंपनियों को उनकी रचनात्मकता अथवा नवप्रयोग के संरक्षण के लिये दिये जाते हैं।
  • बौद्धिक संपदा अधिकार किसी भी प्रकार या आकार की अर्थव्यवस्थाओं में रोज़गार, नवाचार, सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर

  • यू.एस. चैंबर ऑफ कॉमर्स का वैश्विक नवाचार नीति केंद्र (U.S. Chamber of Commerce’s Global Innovation Policy Center) बौद्धिक संपदा मानकों के माध्यम से दुनिया भर में श्रेष्ठ नवाचार और रचनात्मकता के लिये काम कर रहा है, जो नौकरियों का सृजन करता है, जीवन को बचाता है, वैश्विक आर्थिक और सांस्कृतिक समृद्धि को आगे बढ़ाता है तथा वैश्विक चुनौतियों का सफलतापूर्वक समाधान तैयार करता है।

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO)

  • WIPO बौद्धिक संपदा सेवाओं, नीति, सूचना और सहयोग के लिये एक वैश्विक मंच है। यह संगठन 191 सदस्य देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र की एक स्व-वित्तपोषित एजेंसी है।
  • इसका उद्देश्य एक संतुलित एवं प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा (IP) प्रणाली के विकास हेतु नेतृत्व करना है जो सभी के लाभ के लिये नवाचार और रचनात्मकता को सक्षम बनाता है।
  • इसकी स्थापना वर्ष 1967 में की गई थी।
  • इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विटज़रलैंड में है।
  • वर्तमान में इसके महानिदेशक फ्रांसिस गुरी (Francis Gurry) हैं।
  • WIPO के दायरे में किये गए कुछ समझौते हैं:

दृष्टिबाधित रोगियों के लिये मारकेश संधि (Marrakech Treaty for visually imparied)
♦ 1970 के दशक की पेटेंट सहयोग संधि (Marrakech Treaty for visually imparied)
♦ मेड्रिड प्रणाली (Madrid system)


स्रोत : GIPC तथा WIPO वेबसाइट

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