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अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत-ऑस्ट्रेलिया दुर्लभ खनिज निवेश साझेदारी

  • 08 Jul 2022
  • 12 min read

प्रिलिम्स के लिये:

दुर्लभ खनिज, क्वाड, इंडो-पैसिफिक रीजन, KABIL या खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड।

मेन्स के लिये:

भारत और ऑस्ट्रेलिया संबंध, भारत-ऑस्ट्रेलिया दुर्लभ खनिज निवेश साझेदारी, महत्त्व।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दुर्लभ खनिजों के लिये परियोजनाओं एवं आपूर्ति शृंखलाओं के क्षेत्र में अपनी साझेदारी को मज़बूत करने का निर्णय लिया।

  • ऑस्ट्रेलिया ने इस बात की पुष्टि की है कि भारत-ऑस्ट्रेलिया दुर्लभ खनिज निवेश साझेदारी के तहत तीन साल के लिये 5.8 मिलियन अमेरिकी डाॅलर का निवेश करेगा।

दुर्लभ खनिज:

  • परिचय:
    • दुर्लभ खनिज ऐसे तत्त्व हैं,जो आधुनिक युग में महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों की बुनियाद हैं और इनकी कमी की वजह से पूरी दुनिया में आपूर्ति शृंखला पर असर पड़ा है।
  • उदाहरण:
    • अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों और रणनीतिक विचारों के आधार पर विभिन्न देश अपनी सूची बनाते हैं।
      • हालांँकि ऐसी सूचियों में ज़्यादातर ग्रेफाइट, लिथियम और कोबाल्ट शामिल हैं, जिनका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी बनाने के लिये किया जाता है। ये काफी दुर्लभ खनिज होते हैं, जिनका उपयोग मैग्नेट तथा सिलिकॉन बनाने के लिये किया जाता है एवं जो कंप्यूटर चिप्स व सौर पैनल बनाने हेतु एक प्रमुख खनिज हैं।
  • महत्त्व:
    • इन खनिजों का उपयोग अब मोबाइल फोन और कंप्यूटर बनाने से लेकर बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) तथा हरित प्रौद्योगिकी जैसे सौर पैनल एवं पवन टरबाइन बनाने तक हर जगह किया जाता है।
    • एयरोस्पेस, संचार और रक्षा उद्योग भी कई ऐसे खनिजों पर निर्भर हैं, जिनका उपयोग लड़ाकू जेट, ड्रोन, रेडियो सेट तथा अन्य महत्त्वपूर्ण उपकरणों के निर्माण में किया जाता है।

दुर्लभ खनिज स्रोत होने का कारण:

  • बढ़ी हुई निर्भरता:
    • जैसे-जैसे दुनिया भर के देश स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं, ये दुर्लभ संसाधन उस पारिस्थितिकी तंत्र के लिये महत्त्वपूर्ण हैं जो इस परिवर्तन को बढ़ावा देता है।
      • इनमें से किसी की भी आपूर्ति में कमी दुर्लभ खनिजों की खरीद के लिये दुसरे देशों पर निर्भर देश की अर्थव्यवस्था और सामरिक स्वायत्तता को गंभीर रूप से संकट में डाल सकती है।
  • सीमित उपलब्धता:
    • सीमित उपलब्धता, बढ़ती मांग और जटिल प्रसंस्करण मूल्य शृंखला के कारण इनकी आपूर्ति का जोखिम रहता हैं। कई बार शत्रुतापूर्ण शासन या राजनीतिक रूप से अस्थिर क्षेत्रों के कारण जटिल आपूर्ति शृंखला बाधित हो सकती है।
  • बढ़ती मांग:
    • अमेरिकी सरकार के अनुसार, जैसे-जैसे विश्व स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, इन दुर्लभ खनिजों की वैश्विक मांग अगले कई दशकों में तेज़ी से 400-600% तक बढ़ने की संभावना है, साथ ही EV बैटरी में उपयोग किये जाने वाले लिथियम और ग्रेफाइट जैसे खनिजों की मांग में 4,000% तक की वृद्धि हो सकती है।
      • वे दुर्लभ हैं क्योंकि दुनिया तेज़ी से जीवाश्म ईंधन-गहन से खनिज-गहन ऊर्जा प्रणाली में स्थानांतरित हो रही है

भारत-ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्त्व:

  • उत्सर्जन और आवश्यक मांग में कमी: ऑस्ट्रेलिया के पास भारत के अंतरिक्ष और रक्षा उद्योगों, सौर पैनलों, बैटरी एवं इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में मदद करने के लिये महत्त्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने तथा भारत की महत्त्वाकांक्षाओं को पूरा करने में मदद के लिये संसाधन हैं।
  • वैश्विक व्यापार का विस्तार: द्विपक्षीय साझेदारी के लिये भारत की रुचि और समर्थन के चलते वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में विविधता लाते हुए ऑस्ट्रेलिया में महत्त्वपूर्ण खनिज परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
  • स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त करने का मार्ग: भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक हर खनिज क्षेत्र में सहयोग की बहुत अधिक गुंजाइश है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, ज्ञान-साझाकरण , लिथियम और कोबाल्ट जैसे महत्त्वपूर्ण खनिजों में निवेश स्वच्छ ऊर्जा महत्त्वाकांक्षा को प्राप्त करने हेतु रणनीतिक रूप से आवश्यक है।

इस मुद्दे पर दुनिया का रुख:

  • मैत्रीपूर्ण संबंध: भारत और ऑस्ट्रेलिया उत्कृष्ट द्विपक्षीय संबंधों को साझा करते हैं जो हाल के वर्षों में एक सकारात्मक ट्रैक के साथ मैत्रीपूर्ण साझेदारी में विकसित परिवर्तनकारी विकास से गुज़रे हैं।
    • यह एक विशेष साझेदारी है जो बहुलवादी, संसदीय लोकतंत्रों, राष्ट्रमंडल परंपराओं के साझा मूल्यों, लंबे समय से चले आ रहे लोगों से लोगों के बीच आर्थिक जुड़ाव का विस्तार करने और उच्च स्तरीय बातचीत को बढ़ाने की विशेषता रखते हैं।
  • भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी: इसकी शुरुआत जून 2020 में आयोजित भारत-ऑस्ट्रेलिया लीडर्स वर्चुअल समिट के दौरान हुई थी और यह भारत-ऑस्ट्रेलिया के बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों की आधारशिला है।
  • व्यवसाय सहयोगी:
    • व्यापार और सेवाओं दोनों में भारत-ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2021 में 27.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है।
    • वर्ष 2019 और 2021 के बीच ऑस्ट्रेलिया में भारत के व्यापारिक निर्यात में 135% की वृद्धि हुई। भारत के निर्यात में मुख्य रूप से तैयार उत्पादों का एक व्यापक-आधार वाला बास्केट शामिल है और वर्ष 2021 में यह 6.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था।
    • 2021 में ऑस्ट्रेलिया से भारत का वस्तु आयात 15.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जिसमें बड़े पैमाने पर कच्चे माल, खनिज और मध्यवर्ती वस्तुएँ शामिल थीं।
  • अन्य:

चीन पर प्रभाव:

  • सबसे बड़ा उत्पादक: यूएसजीएस मिनरल कमोडिटी सारांश रिपोर्ट, 2019 के अनुसार, चीन 16 क्रिटिकल मिनरल्स का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है।
    • प्रसंस्करण कार्यों में भी चीन की मज़बूत उपस्थिति है। रिफाइनिंग में चीन की हिस्सेदारी निकेल के लिये लगभग 35%, लिथियम और कोबाल्ट के लिये 50-70% तथा दुर्लभ पृथ्वी तत्त्वों के लिये लगभग 90% है।
  • अफ्रीकी देश कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में कोबाल्ट खानों को भी चीन ही नियंत्रित करता है, जहाँ से इस खनिज का 70% हिस्सा प्राप्त किया जाता है।
    • अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा महत्त्वपूर्ण खनिजों की भूमिका पर एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019 से कोबाल्ट और दुर्लभ पृथ्वी तत्त्वों के वैश्विक उत्पादन में चीन की हिस्सेदारी क्रमशः 70% और 60% है।

इस मुद्दे पर दुनिया का रुख:

  • वर्ष 2021 में अमेरिका ने अपनी महत्त्वपूर्ण खनिज आपूर्ति शृंखलाओं में कमज़ोरियों की समीक्षा करने का आदेश दिया था और रिपोर्ट में पता चला था, कि "महत्त्वपूर्ण खनिजों व सामग्रियों के लिये विदेशी स्रोतों एवं प्रतिकूल राष्ट्रों पर अमेरिका की अधिक निर्भरता ने राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा के लिये खतरा पैदा कर दिया है"।
    • आपूर्ति शृंखला मूल्यांकन के बाद अमेरिका ने घरेलू खनन, उत्पादन, प्रसंस्करण और महत्त्वपूर्ण खनिजों एवं सामग्रियों के पुनर्चक्रण के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया है।
  • भारत ने "भारतीय घरेलू बाज़ार में महत्त्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने" के लिये, तीन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के संयुक्त उद्यम, KABIL या खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड की स्थापना की है।
    • KABIL राष्ट्र की खनिज सुरक्षा सुनिश्चित करता है तथा आयात प्रतिस्थापन के समग्र उद्देश्य को साकार करने में भी मदद करेगा।
    • ऑस्ट्रेलिया के क्रिटिकल मिनरल्स फैसिलिटेशन ऑफिस (CMFO) और KABIL ने हाल ही में भारत को महत्त्वपूर्ण खनिजों की विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये थे।
  • यूनाइटेड किंगडम: ब्रिटेन ने हाल ही में खनिजों की भविष्य की मांग और आपूर्ति का अध्ययन करने के लिये अपने नए क्रिटिकल मिनरल्स इंटेलिजेंस सेंटर का अनावरण किया।
    • देश की महत्त्वपूर्ण खनिज रणनीति का अनावरण बाद में वर्ष 2022 में किया जाएगा।
  • अन्य देश: 2020 में अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने महत्त्वपूर्ण खनिज भंडार का एक इंटरेक्टिव मानचित्र लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य सरकारों को उनके महत्त्वपूर्ण खनिज स्रोतों में विविधता लाने के विकल्पों की पहचान करने में मदद करना था।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

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