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भारत में स्वास्थ्य समस्याएँ

  • 30 May 2019
  • 3 min read

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा (National Sample Survey Organisation) जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रति 10,000 जनसंख्या पर औसतन 20.6 स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धता है जबकि WHO द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार प्रति 10,000 जनसंख्या पर औसतन 22.8 स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धता होनी चाहिये। ये आँकड़े इस बात का प्रमाण है कि भारत अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु सही दिशा में कार्यरत है परंतु इस संबंध में भारत की ग्रामीण एवं शहरी आबादी के मध्य असमानता के कुछ तत्त्व भी दृष्टिगोचर होते हैं।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

  • वर्ष 2012 में जहाँ प्रति 10,000 की जनसंख्या पर औसतन मात्र 19 स्वास्थ्यकर्मी थे, वहीं वर्तमान में औसत संख्या बढ़कर 22.2 हो गई है।
  • देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्यकर्मियों का वितरण असमान है। यह असमानता कई स्तरों में विद्यमान हैं।
  • भारत की 71% ग्रामीण आबादी के पास मात्र 36% स्वास्थ्यकर्मी हैं। इस प्रकार की असमानता केवल हमारे देश में ही नहीं है बल्कि विश्व के कई देशों की स्थिति इसी प्रकार दयनीय है।
  • यदि भारत के संदर्भ में बात करें तो केरल, पंजाब और हरियाणा के बाद दिल्ली में सर्वाधिक स्वास्थ्यकर्मी हैं।
  • निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में भी स्वास्थ्यकर्मियों का वितरण असमान नज़र आता है। 80% डॉक्टर्स, 70% नर्सों एवं दाईयों को निजी क्षेत्र में नियोजित किया गया है।
  • स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानव संसाधन के असमान वितरण को पाटने के लिये निजी और सार्वजनिक क्षेत्र को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। हालाँकि इस प्रयास द्वारा स्वास्थ्यकर्मियों की संपूर्ण संख्या पर तत्काल रूप से प्रभाव नहीं पड़ेगा परंतु भविष्यगामी प्रभावों को ध्यान में रखते हुए जल्द-से-जल्द आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिये।
  • इस संबंध में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, स्वास्थ्य संबंधी नीतियों का लक्ष्य निरंतर गुणवत्ता में वृद्धि का होना चाहिये ताकि इन स्वास्थ्यकर्मियों की पेशवर क्षमता परिष्कृत हो सके।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन

  • राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन भारत के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation) के अधीन कार्य करने वाली एक संस्था है।
  • यह संगठन भारत में सबसे बड़े सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण के लिये उत्तरदायी हैं।

स्रोत: द हिंदू

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