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बदहाल थर्मल पावर परियोजनाओं के मुद्दों के समाधान के लिये उच्च स्तरीय समिति का गठन

  • 30 Jul 2018
  • 2 min read

चर्चा में क्यों?

बदहाल थर्मल परिसंपत्तियाँ देश के लिये हमेशा से चिंता का विषय रही हैं। सरकार ने इन पावर परियोजनाओं की स्थिति को सुधारने तथा ऐसी परिसंपत्तियों के समाधान के लिये एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।

प्रमुख बिंदु

  • इस समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे तथा यह समिति अधिकार संपन्न होगी।
  • इस समिति में रेल मंत्रालय, बिजली मंत्रालय, कोयला मंत्रालय तथा ऐसे ऋणदाताओं के प्रतिनिधि शामिल हैं जिन्होंने बिजली क्षेत्र में बहुत अधिक निवेश किया है या इस क्षेत्र का अनुभव रहा है। 
  • यह समिति थर्मल पावर सेक्टर में व्याप्त विभिन्न मुद्दों की जाँच करने और उन मुद्दों का हल ढूंढने के साथ ही निवेश को अधिकतम करने के लिये कदम उठाएगी।
  • समिति द्वारा उठाए जाने वाले कदमों में शामिल हैं : ईंधन आवंटन नीति में बदलाव, नियामकीय संरचना, बिजली की बिक्री सुविधा के लिये तंत्र, भुगतान सुरक्षा तंत्र, दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC), परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी (ARC) नियम और तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनरुद्धार के लिये प्रस्तावित अन्य उपाय, ताकि इन निवेशों को NPA बनने से रोका जा सके।
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