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भारतीय अर्थव्यवस्था

निवेश और विकास पर कैबिनेट समिति की बैठक

  • 24 Dec 2019
  • 5 min read

प्रीलिम्स के लिये:

CCIG, CCESD

मेन्स के लिये:

मंदी और रोज़गार से संबंधित मुद्दे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में निवेश और विकास पर गठित कैबिनेट समिति की पहली बैठक हुई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य मंदी के दौर से गुजर रही अर्थव्यवस्था की विकास दर बढ़ाने हेतु व्यय पर विशेष ध्यान देना है।

निवेश और विकास पर कैबिनेट समिति की संरचना:

  • इस समिति का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री है, इसके अतिरिक्त सदस्यों के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री, वित्त मंत्री, सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्यम मंत्री और वाणिज्य मंत्री शामिल हैं।
  • नई सरकार बनने के बाद निवेश और विकास पर कैबिनेट समिति (Cabinet Committee on Investment & Growth- CCIG) का गठन मई 2019 में किया गया था। समिति के गठन के बाद यह इसकी पहली बैठक है।

इस बैठक की प्रासंगिकता:

  • यह बैठक जुलाई-सितंबर तिमाही में विकास दर के छह वर्षों के निचले स्तर 4.5% की पृष्ठभूमि में हुई है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कई तिमाहियों से काफी धीमी हो गई है। इस प्रकार की स्थिति से अर्थव्यवस्था को उबारने हेतु व्यय को बढ़ाने की बात की जा रही है।
  • फिच रेटिंग (Fitch Rating) ने पिछले कुछ तिमाहियों में मंदी के कारण भारत के लिये वित्त वर्ष 2019-20 में विकास दर का अनुमान घटाकर 4.6% कर दिया है। फिच के अतिरिक्त मूडीज़ और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी वर्ष 2019-20 के लिये भारत की विकास दर क्रमशः 4.9% और 5.1% अनुमानित की है।
  • ऐसी परिस्थितियों में भारत की विकास दर बढ़ाने के लिये कुछ संरचनात्मक कार्य अति महत्त्वपूर्ण हो गए हैं। इस प्रकार की कैबिनेट कमेटी के माध्यम से अर्थव्यवस्था में विकास दर को बढ़ाने के लिये आवश्यक परिस्थितियों का भी सृजन किया जाएगा।

वर्तमान मंदी से निपटने के लिये सरकार के प्रयास:

  • वर्तमान आर्थिक मंदी के दौरान विकास दर बढ़ाने के लिये सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स दर में कटौती, बैंक पुनर्पूंजीकरण, बुनियादी ढाँचा खर्च की योजना, ऑटो क्षेत्र के लिये समर्थन और अन्य कई वित्तीय उपायों की घोषणा की है।
  • इन प्रयासों के बावजूद कुछ विशेषज्ञों का मानना ​​है कि यह उपभोग की मांग (Consumption Demand) में व्यापक कमज़ोरी को सीधे संबोधित (Address) नहीं किया जा सकेगा।
  • उपभोग की मांग अर्थव्यवस्था का मुख्य चालक (Chief Driver of the Economy) है, इसलिये सरकार अब व्यय बढ़ाने की रणनीति पर कार्ययोजना बनाने के लिये प्रयासरत है।

रोजगार और कौशल विकास पर कैबिनेट समिति (Cabinet Committee on Employment & Skill Development- CCESD)

  • CCIG के अतिरिक्त प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में रोज़गार और कौशल विकास पर एक कैबिनेट समिति भी जून 2019 में गठित की गई थी।
  • इस समिति में 10 सदस्य (कैबिनेट मंत्री) शामिल हैं। इस समिति का मुख्य उद्देश्य विकास दर  और रोज़गार में वृद्धि करना है। 
  • राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (National Sample Survey Office) के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey) के आँकडों के अनुसार, भारत में बेरोज़गारी दर वर्ष 2017-18 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 5.3% और शहरी क्षेत्रों में 7.8% तथा भारत में समग्र बेरोज़गारी दर 6.1% थी।

स्रोत: द हिंदू 

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