वित्तीय बाज़ारों को मज़बूत करने हेतु ऋण सुधार

• 09 Oct 2025

स्रोत: IE

चर्चा में क्यों? 

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वित्तीय बाज़ारों को मज़बूत करने, कॉर्पोरेट समेकन में बैंकों की भूमिका बढ़ाने और रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण को आगे बढ़ाने के लिये ऋण सुधारों की एक शृंखला की घोषणा की है। यह घोषणा अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापार तनाव और अमेरिकी डॉलर के विकल्प पर ब्रिक्स मुद्रा चर्चाओं के नवीकरण के बीच की गई है।

RBI द्वारा घोषित प्रमुख ऋण सुधार क्या हैं?

• वित्तीय विलय और अधिग्रहण (M&As): पहली बार, भारत में बैंक कॉर्पोरेट अधिग्रहण (पहले गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFC) और निजी फंडों का प्रभुत्व था) के लिये सीधे ऋण प्रदान कर सकते हैं, एक ऐसा क्षेत्र जो पहले दुरुपयोग, प्रमोटर जोखिम और ऋण संकेंद्रण की चिंताओं के कारण प्रतिबंधित था।
• रुपया-आधारित ऋण: भारतीय बैंक अब नेपाल, भूटान और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों को रुपये में ऋण दे सकेंगे।
  • इस कदम का उद्देश्य क्षेत्रीय व्यापार और निपटान में डॉलर पर निर्भरता को कम करना, रुपये में तरलता प्रदान करना तथा भारत के मौद्रिक प्रभाव को मज़बूत करते हुए रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देना है।
• पूंजी बाज़ार ऋण सीमा में वृद्धि: शेयरों के बदले ऋण सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दी गई है तथा इनिशियल पब्लिक ऑफर (IPO) वित्तपोषण सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है।
  • इन उपायों का उद्देश्य बाज़ार आधारित वित्तपोषण तक पहुँच में सुधार करना तथा प्राथमिक पूंजी बाज़ारों को सक्रिय करना है।
• कॉर्पोरेट ऋण में SRVA का उपयोग: स्पेशल रूपी वास्ट्रो अकाउंट्स (SRVA) में जमा धनराशि को अब केवल सरकारी प्रतिभूतियों में ही नहीं, बल्कि कॉर्पोरेट बॉन्ड और वाणिज्यिक पत्रों में भी निवेश किया जा सकता है। 
  • इससे रुपये की तरलता मज़बूत होगी और भारत का बॉन्ड बाज़ार मज़बूत होगा।
• विस्तारित मुद्रा बेंचमार्क: फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया लिमिटेड (FBIL) में अमेरिकी डॉलर, यूरो, पाउंड और येन के अलावा और भी साझेदार मुद्राएँ शामिल होंगी। इससे ज़्यादा देशों के साथ सीधे विदेशी मुद्रा उद्धरण संभव होंगे और डॉलर पर निर्भरता कम होगी।
• संशोधित बेसल III पूंजी मानदंड: अप्रैल 2027 से RBI वाणिज्यिक बैंकों के लिये संशोधित बेसल III पूंजी पर्याप्तता मानदंड लागू करेगा।
  • नए मानकों से कुछ क्षेत्रों, विशेष रूप से एमएसएमई और आवासीय अचल संपत्ति ऋणों के लिये पूंजी आवश्यकताओं में कमी आने की उम्मीद है, क्योंकि इन क्षेत्रों के लिये जोखिम भार कम कर दिया गया है। 
  • इसका उद्देश्य वित्तीय स्थिरता बनाए रखते हुए बैंकों के पूंजी पर्याप्तता अनुपात को बढ़ाना है।

भारत में वित्तीय बाज़ार

• वित्तीय बाज़ार: वित्तीय बाज़ार ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ स्टॉक, बॉन्ड और मुद्रा जैसी प्रतिभूतियों का व्यापार होता है।
  • ये बाज़ार, जिनमें विदेशी मुद्रा, बॉन्ड, स्टॉक, मुद्रा और डेरिवेटिव बाज़ार शामिल हैं, किसी देश के आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
• भारत में वित्तीय बाज़ारों के घटक:
  • मुद्रा बाज़ार: अल्पकालिक वित्तीय साधनों (एक वर्ष से कम) से संबंधित है, जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बीच ऋण लेने और ऋण देने की सुविधा प्रदान करता है।
  • पूंजी बाज़ार: दीर्घकालिक साधन (एक वर्ष से अधिक) शामिल हैं। इसमें प्राथमिक बाज़ार (नई प्रतिभूतियाँ) और द्वितीयक बाज़ार (मौजूदा प्रतिभूतियाँ) शामिल हैं।
  • विदेशी मुद्रा बाज़ार: मुद्रा व्यापार को सुगम बनाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  • डेरिवेटिव बाज़ार: इसमें ऑप्शन और फ्यूचर्स जैसे वित्तीय साधन शामिल हैं, जो अपनी कीमत अंतर्निहित परिसंपत्तियों से निर्धारित करते हैं।
• वित्तीय बाज़ारों का महत्त्व: यह पूंजी जुटाने, जोखिम प्रबंधन में सहायता करता है तथा आर्थिक स्थिरता और विकास में योगदान देता है। ये व्यवसायों, निवेशकों और समग्र आर्थिक विकास के लिये आवश्यक हैं।
• इन बाज़ारों में विफलता मंदी और बेरोज़गारी का कारण बन सकती है।

RBI द्वारा ऋण सुधारों के क्या निहितार्थ हैं?

• उन्नत पूंजी तक पहुँच: बैंकों को अधिग्रहण के लिये धन उपलब्ध कराने की अनुमति देने से अब कंपनियों को परिचालन बढ़ाने के लिये कम लागत वाली, संरचित वित्त तक पहुॅंच प्राप्त हो गई है।
  • हालॉंकि, इससे प्रमोटर जोखिम भी बढ़ जाता है और परिसंपत्ति गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के लिये उन्नत ऋण मूल्यांकन, निगरानी और शासन सुरक्षा की आवश्यकता होती है।
• कॉर्पोरेट क्षेत्र का सशक्तीकरण: संरचित बैंक वित्त तक आसान पहुँच, सुशासित कंपनियों को रणनीतिक विस्तार और क्षेत्रीय समेकन करने में सक्षम बनाती है।
• इससे बुनियादी ढाँचे, ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स और विनिर्माण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में विकास को गति मिलने की संभावना है, जिससे वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार होगा।
• रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण: पड़ोसियों को रुपये में ऋण देने से भारत एक क्षेत्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में स्थापित होता है। ये सुधार वैश्विक मुद्रा समूहों के लिये एक प्रतिसंतुलन का कार्य करते हैं तथा रुपया-आधारित व्यापार और ऋण के माध्यम से एक व्यावहारिक विकल्प प्रदान करते हैं।
  • अधिशेष SRVA शेष राशि को भारतीय कॉर्पोरेट बॉन्डों में निवेश करने से भारतीय बाज़ारों में अंतर्राष्ट्रीय विश्वास बढ़ता है तथा विदेशों में रुपये की तरलता बढ़ती है।

पढ़ने के लिये यहाँ क्लिक करें: रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत के वित्तीय बाज़ारों को मज़बूत करने और वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. बैंकों को RBI ने कौन-सी नई ऋण देने की स्वतंत्रता प्रदान की है?
अब बैंक विलय और अधिग्रहण (M&As) के लिये वित्तपोषण कर सकते हैं, जो पहले NBFC के अधिकार क्षेत्र में था।

2. पड़ोसी देशों को रुपये में ऋण देने से भारत को किस प्रकार लाभ होता है?
यह रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देता है और क्षेत्रीय व्यापार में डॉलर पर निर्भरता को कम करता है।

3. स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स (SRVAs) के शेष को अब किस नए उपयोग के लिये अनुमति दी गई है?
SRVA में अधिशेष धन को अब कॉर्पोरेट बॉन्ड और कमर्शियल पेपर में निवेश किया जा सकता है।

  UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष प्रश्न (PYQ)  

प्रिलिम्स

प्रश्न: रुपए की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है? (2015)

(a) रुपए के नोटों के बदले सोना प्राप्त करना
(b) रुपए के मूल्य को बाज़ार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होने देना
(c) रुपए को अन्य मुद्राओं में और अन्य मुद्राओं को रुपए में परिवर्तित करने की स्वतंत्र रूप से अनुज्ञा प्रदान करना
(d) भारत में मुद्राओं के लिये अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार विकसित करना

उत्तर: (c)

मेन्स:

प्रश्न. क्या आप इस मत से सहमत हैं कि स्थिर सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) की स्थायी संवृद्धि तथा निम्न  मुद्रास्फीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है? अपने तर्कों के समर्थन में कारण दीजिये। (2019)