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राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति- 2018 को मंत्रिमंडल की मंज़ूरी

  • 27 Sep 2018
  • 5 min read

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति- 2018 (National Digital Communications Policy-2018 or NDCP-2018) को मंज़ूरी देने के साथ ही दूरसंचार आयोग का नाम बदलकर ‘डिजिटल संचार आयोग’ करने के लिये भी स्वीकृति दे दी है।

राष्ट्रीय डिजिटल नीति-2018 के लक्ष्य

  • सभी के लिये ब्रॉडबैंड।
  • डिजिटल संचार के क्षेत्र में 4 मिलियन अतरिक्त रोज़गार का सृजन।
  • भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में डिजिटल क्षेत्र के योगदान को 2016 के 6% से बढ़ाकर 8% करना।
  • इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन (ITU) के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (Information and Communication Technology- ICT) विकास सूचकांक में भारत को आगे बढ़ाकर 2017 के 134वें स्थान से शीर्ष 50 देशों में पहुँचाना।
  • वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत का योगदान बढ़ाना।
  • डिजिटल संप्रभुता सुनिश्चित करना।

उल्लेखनीय है कि ये सभी लक्ष्य 2022 तक हासिल किये जाएंगे

राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति के उद्देश्य

  • प्रत्येक नागरिक को 50Mbps की गति से सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना।
  • सभी ग्राम पंचायतों को वर्ष 2020 तक 1Gbps तथा 2022 तक 10Gbps की कनेक्टिविटी प्रदान करना।
  • ऐसे क्षेत्र जिन्हें अभी तक कवर नहीं किया गया है के लिये कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना।
  • डिजिटल संचार क्षेत्र के लिये 100 बिलियन डॉलर का निवेश आकर्षित करना।
  • नए युग के कौशल निर्माण के लिये 1 मिलियन मानव शक्ति को प्रशिक्षित करना।
  • इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IOT) प्रणाली का विस्तार 5 बिलियन आपस में जुड़े उपकरणों तक करना।
  • व्यक्ति की निजता, स्वायत्तता तथा पसंद को सुरक्षित रखने वाले डिजिटल संचार के लिये व्यापक डाटा संरक्षण व्यवस्था का निर्माण करना।
  • वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारत की सक्रिय भागीदारी हेतु सहायता देना।
  • नागरिकों को सुरक्षा आश्वासन देने के लिये उचित संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से दायित्व लागू करना।
  • डिजिटल संचार अवसंरचना तथा सेवाओं को सुरक्षित रखना।

राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति की रणनीति

  • राष्ट्रीय फाइबर प्राधिकरण बनाकर राष्ट्रीय डिजिटल ग्रिड की स्थापना करना।
  • सभी नए शहर तथा राजमार्ग सड़क परियोजनाओं में समान सेवा मार्ग और उपयोगिता गलियारों की स्थापना करना।
  • मार्ग उपयोग के समान अधिकार, लागत मानक तथा समय-सीमा के लिये केंद्र, राज्य तथा स्थानीय निकायों के बीच सहयोगी संस्थागत व्यवस्था बनाना।
  • स्वीकृतियों में बाधाओं को दूर करना।
  • ओपन एक्सेस नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्कों के विकास में सहायता देना।

राष्ट्रीय संचार नीति का प्रभाव

  • राष्ट्रीय संचार नीति-2018 का उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त अर्थव्यवस्था और समाज के रूप में स्थापित करना है। यह कार्य सर्वव्यापी, लचीला और किफायती डिजिटल संचार अवसंरचना तथा सेवाओं की स्थापना कर नागरिकों तथा उद्यमों की सूचना और संचार आवश्यकताओं को पूरा करके किया जाएगा।
  • उपभोक्ता केंद्रित और एप्लीकेशन प्रेरित राष्ट्रीय संचार नीति- 2018 हमें 5G, IOT, M2M जैसी अग्रणी टेक्नोलॉजी लॉन्च होने के बाद नए विचारों तथा नवाचार की ओर ले जाएगी।

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राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018

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