प्रेस की स्वतंत्रता का मुद्दा

• 23 Apr 2020

इस Editorial में The Hindu, The Indian Express, Business Line आदि में प्रकाशित लेखों का विश्लेषण किया गया है। इस लेख में प्रेस की स्वतंत्रता और उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है। आवश्यकतानुसार, यथास्थान टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल किये गए हैं।

संदर्भ 

दुनिया भर में प्रेस की आज़ादी पर नज़र रखने वाली संस्था ‘रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स’ (Reporters Without Borders) ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, 2020 रिपोर्ट जारी की है। इस वार्षिक रिपोर्ट में भारत दो पायदान नीचे खिसक गया है। प्रेस की आज़ादी के मामले में भारत जहाँ पिछले वर्ष 140वें पायदान पर था, वहीं इस वर्ष 142वें पायदान पर आ गया है। हालाँकि भारत के पिछड़ने का यह सिलसिला कई वर्षों से जारी है। वर्ष 2016 में भारत जहाँ 133वें स्थान पर था, वहीं 2017 में 136वें, 2018 में 138वें, 2019 में 140वें  और अब 2020 में 142वें पायदान पर है। वर्ष 2014 में 140वें पायदान पर होने के बाद वर्ष 2016 में 133वें पायदान पर आना प्रेस की आज़ादी के लिये एक शुभ संकेत ज़रूर था लेकिन उसके बाद भारत की रैंकिंग में लगातार गिरावट से सवाल खड़े होने स्वाभाविक हैं।

दरअसल ‘रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स’ ने भारत के प्रति जो गंभीर चिंताएँ ज़ाहिर की हैं उन पर भी गौर करने की ज़रुरत है। रिपोर्ट इस बात का ज़िक्र करती है कि वर्ष 2019 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कश्मीर के इतिहास का सबसे लंबा कर्फ्यू लगाया गया, देश में लगातार प्रेस की आज़ादी का उल्लंघन हुआ, यहाँ पत्रकारों के विरुद्ध पुलिस ने भी हिंसात्मक कार्रवाई की, राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा भी हमले हुए। इस प्रकार के कार्यों को ही भारत के रैंकिंग में पिछड़ने की वजह बताया गया है।

ऐसे में यह प्रश्न उठना ज़रूरी है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इस तरह कमज़ोर क्यों हो रहा है? एक ऐसे देश में जहाँ सैकड़ों न्यूज़ चैनल और हज़ारों समाचार पत्र काम कर रहे हों, वहाँ पत्रकारिता का कमज़ोर होना कितना सही है? वे कौन सी ताकतें हैं जो इसे कमज़ोर बना रही हैं या मीडिया की स्थिति में गिरावट में उनकी कितनी भूमिका है? इस आलेख में उपर्युक्त प्रश्नों पर विमर्श करने का प्रयास किया जाएगा।

रिपोर्ट की मुख्य बातें  

• पेरिस स्थित ‘रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स’ नामक गैर-लाभकारी संस्था वर्ष 2002 से ही वार्षिक रूप से यह सूचकांक जारी करती आ रही है। यह दुनिया भर के देशों में प्रेस की आज़ादी के स्तर का पता लगाने का काम करती है।
• यह सूचकांक बहुलवाद के स्तर, मीडिया के स्वतंत्रता, मीडिया के लिये वातावरण और स्वयं-सेंसरशिप, कानूनी ढाँचे, पारदर्शिता के साथ-साथ समाचार और सूचना के लिये मौज़ूद बुनियादी ढाँचे की गुणवत्ता के आकलन के आधार पर तैयार किया जाता है।
• मौजूदा सूचकांक की बात करें तो नार्वे को पहला, फिनलैंड को दूसरा तथा डेनमार्क को तीसरा स्थान मिला है, जबकि उत्तर कोरिया को अंतिम पायदान पर जगह मिली है।
• रिपोर्ट के अनुसार, 180 देशों में से महज़ 24 प्रतिशत देश ऐसे हैं जहाँ पत्रकारिता की स्थिति अच्छी या संतोषजनक है जबकि पिछले वर्ष यह आँकड़ा 26 प्रतिशत था। इसी तरह पत्रकारिता के लिहाज़ से 37 प्रतिशत देशों को समस्याग्रस्त, 29 प्रतिशत देशों को कठिन परिस्थिति और 11 प्रतिशत देशों को बेहद गंभीर स्थिति की श्रेणी में रखा गया है। 
• अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार की रैंकिंग भारत से बेहतर बताई गई है जबकि पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश की स्थिति भारत से खराब है।
• सूची में भूटान 67वें, अफगानिस्तान 122वें, श्रीलंका 127वें, और म्यांमार 139वें पायदान पर है, जबकि चीन 177वें, बांग्लादेश 151वें और पाकिस्तान 145वें पायदान पर है। 
• भारत को इस सूचकांक में 45.33 अंकों के साथ 142वाँ स्थान हासिल हुआ है जबकि वर्ष 2019  में भारत इस सूचकांक में 140वें स्थान पर था।

रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स

(Reporters Without Borders)

• रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी संगठन है, जो सार्वजनिक हित में संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को, यूरोपीय परिषद, फ्रैंकोफोनी के अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मानव अधिकारों पर अफ्रीकी आयोग के साथ सलाहकार की भूमिका निभाता है।
• इसका मुख्यालय पेरिस में है।
• रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का प्रथम संस्करण वर्ष 2002 में प्रकाशित किया गया।

प्रेस की आज़ादी में आ रही कमी के मूल कारण 

• पिछले एक दशक में जिस तरह प्रेस की आज़ादी में कमी आई है उससे यह पता चलता है कि प्रेस की आज़ादी का आकलन जिन संकेतकों पर किया जाता है उनकी स्थिति दिनोंदिन बिगड़ रही है।
• इसलिये ज़रूरी है कि इन संकेतकों पर ही गौर किया जाए।
• अगर बहुलवाद के स्तर की बात करें तो इससे मीडिया में अपने विचारों को प्रस्तुत करने की सीमा का पता चलता है लेकिन हाल के दिनों में मीडिया पर ईमानदारी से रिपोर्टिंग न करने के आरोप लगते रहे हैं। इसे ज़रूरी मुद्दों की बजाय गैर-ज़रूरी मुद्दों पर बात करने की मीडिया की प्रवृत्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है।
• मीडिया के लिये वातावरण और स्वयं-सेंसरशिप की बात की जाए तो स्थिति चिंताजनक है। बीते वर्षों में पत्रकारों की हत्या, उन पर हुए जानलेवा हमले आदि का कारण उनकी पेशेवर रिपोर्टिंग ही है। इसलिये बहुत संभव है कि पत्रकारों में डर का माहौल होने की वजह से उनकी रिपोर्टिंग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हो। ऐसे में न केवल खोजी पत्रकारिता की भावना खत्म जो जाती है  बल्कि डर के वातावरण के कारण सच को छुपाने का भी प्रयास किया जाता है। ऐसे में मुख्यधारा की मीडिया में स्वयं ही अपने ऊपर सेंसरशिप लगाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। 
• हालाँकि कानूनी ढाँचे की बात करें तो प्रत्यक्ष रूप से पत्रकारिता पर नियंत्रण करने के लिये वर्तमान में कोई ठोस कानून तो नहीं है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कुछ कानूनों में प्रेस पर नियंत्रण के प्रावधान ज़रूर हैं।
• हाल ही में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, 1923 (Official Secrets Act- OSA)के तहत ‘द हिंदू’ समाचार पत्र पर कार्रवाई की बात इसी का एक उदाहरण है। ऐसा भी कहा जाता है कि सरकारें परदे के पीछे से भी प्रेस को नियंत्रित करने की कोशिश करती हैं जिसके कारण मीडिया सरकारों की आलोचना करने से परहेज़ करता है।
• हालिया वर्षों में मीडिया पर जनसरोकार के मुद्दों को प्रकाश में लाने की बजाय सरकार का पक्ष लेने के भी आरोप लगते रहे हैं। इसलिये संभव है कि सरकारी तंत्र के दबाव में होने की वजह से मीडिया का यह स्वरूप सामने आ रहा है।    
• प्रेस से संबंधित बुनियादी ढाँचे की बात करें तो इसकी गुणवत्ता में भारी कमी देखी जा रही है। खबरों की रिपोर्टिंग करने के लिये जिन संसाधनों की ज़रुरत होती है उन्हें पत्रकारों को मुहैया न कराया जाना एक बड़ी समस्या है।
• इसके अलावा, प्रेस की आज़ादी में मीडिया का निगमीकरण भी एक बड़ी रुकावट है। ज़्यादातर मीडिया हाउसेज़ के कमान अब उद्योगपतियों के हाथों में चले जाने से सच्ची पत्रकारिता के बजाय अधिक-से-अधिक मुनाफा कमाना प्रेस की प्राथमिकता हो गई है। इसे लोकतंत्र की विडंबना ही कहेंगे कि जिस मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है वह मीडिया आज पूंजीपतियों का हिमायती बनता दिख रहा है।

मीडिया विनियमन हेतु न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के दिशा-निर्देश

• रिपोर्टिंग में निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता: सत्यता और संतुलन बनाए रखना टी.वी समाचार चैनलों का उत्तरदायित्व है। 
• तटस्थता सुनिश्चित करना: टी.वी समाचार चैनलों को किसी भी विवाद या संघर्ष में सभी प्रभावित पक्षों, हितधारकों और अभिकर्ताओं से समानता का व्यवहार कर तटस्थ रहना चाहिये ताकि वे अपना विचार प्रस्तुत कर सकें।
  • अपराध और सुरक्षा उपायों पर रिपोर्टिंग करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि अपराध और हिंसा का महिमामंडन न किया जाए।
• महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध हिंसा या उत्पीड़न का चित्रण: समाचार चैनलों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कोई भी महिला, बालिका या किशोर, जो यौन हिंसा, आक्रामकता, आघात से पीड़ित है अथवा इसका साक्षी रही/रहा है, को टी.वी पर दिखाने के दौरान उनकी पहचान को उजागर न किया जाए।
• निजता का सम्मान करना: चैनल को व्यक्तियों के निजी जीवन या व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने के नियम का पालन करना चाहिये, जब तक कि इस तरह के प्रसारण के स्पष्ट रूप से स्थापित वृहद और अभिज्ञेय सार्वजनिक हित न हों।

आगे की राह

• सर्वप्रथम मीडियाकर्मियों के कामकाज की दशा को बेहतर करने की ज़रुरत है। उन्हें सेवा की सुरक्षा देना, मीडिया की आज़ादी की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है।
• साथ ही मीडिया हाउसेज़ के मालिकों को राजनीतिक सुख भोगने की लालसा त्यागने की ज़रुरत है। वर्तमान में कई संपादक या मीडिया हाउस के मालिक संसद सदस्य बने हुए हैं। 
• इसके अलावा, सरकार को चाहिये कि वह प्रेस के लिये ज़्यादा-से-ज़्यादा आज़ादी का वातावरण सुनिश्चित करे। हालिया वर्षों में मीडिया रिपोर्ट्स के खिलाफ सत्ताधारी दलों द्वारा न्यायालयों में जाना चिंता का विषय रहा है। 
• हमें यह कतई नहीं भूलना चाहिये कि देश की आज़ादी में प्रेस द्वारा जागृत जनमत और जागरूकता का अहम् योगदान रहा है। अगर प्रेस के ज़रिये ज़ुल्म के खिलाफ आवाज़ को मुखर न किया गया होता तो आज़ाद हवा में साँस लेने के लिये हमें शायद और इंतज़ार करना पड़ता।
• इसलिये सरकार को लोकतंत्र की मज़बूती हेतु प्रेस की आज़ादी सुनिश्चित करने की ज़रुरत है ताकि भारत का लोकतंत्र हर मायने में एक कामयाब लोकतंत्र की छवि हासिल कर सके। 

प्रश्न- विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, 2020 के प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख करते हुए प्रेस की आज़ादी में कमी के मूल कारणों पर चर्चा कीजिये  साथ ही मीडिया विनियमन हेतु दिये गए निर्देशों का भी उल्लेख कीजिये।