अंतर्राष्ट्रीय संबंध
विश्व सीमा शुल्क संगठन
- 03 Aug 2017
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संदर्भ
हाल ही में भारत यात्रा पर आए विश्व सीमा शुल्क संगठन (डब्लूसीओ) के महासचिव कुनियो मिकुरिया ने बताया है कि विश्व सीमा शुल्क संगठन शीघ्र ही सीमा पार ई-कॉमर्स (e–commerce) पर दिशा-निर्देश लाएगा, जो अवैध व्यापार और डिजिटल डिवाइड से जुड़ी चुनौतियों को संबोधित करेगा।
प्रमुख बिंदु
- विश्व सीमा शुल्क संगठन यह भी दूर करने का प्रयास करेगा कि ई-कॉमर्स को कौन-सी चुनौतियाँ अवरुद्ध कर रही हैं तथा विकासशील देशों को ई-कॉमर्स के लिये किस तरह के वातावरण की आवश्यकता है।
गेम चेंजर
- वर्तमान दौर में ई-कॉमर्स वैश्विक व्यापार में गेम चेंजर की भूमिका निभा रहा है और छोटी कंपनियों और उपभोक्ताओं को भी लाभान्वित कर रहा है।
क्या होगा नए दिशा-निर्देशों में
- नए दिशा-निर्देशों में अवैध व्यापार और वित्त के अवैध प्रवाह को रोकने के प्रावधान शामिल होंगे। इसे उन उपायों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा, जो देशों के सीमा शुल्क प्रशासन के साथ-साथ अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर सूचना विनिमय को मज़बूत करने में सहायता करेंगे।
कार्य दल
- डब्लूसीओ के पास ई-कॉमर्स पर एक कार्य दल और चार उप-समूह हैं।
- सीमा पार ई-कॉमर्स पर दिशा-निर्देश विकसित करने के लिये पहचाने गए कार्य पैकेज़ में व्यापार सुविधा और प्रक्रियाओं का सरलीकरण, बचाव और सुरक्षा, राजस्व संग्रह और माप और विश्लेषण शामिल हैं।
ऑनलाइन व्यापार
- संयुक्त राष्ट्र संघ की एक निकाय ‘अंकटाड’ (UNCTAD) के मुताबिक, 2013 और 2015 के बीच ऑनलाइन व्यापार का मूल्य 16 खरब डॉलर से बढ़कर 22 खरब डॉलर हो गया है।
- डब्ल्यूसीओ के सीमा पार ई-कॉमर्स पर अध्ययन रिपोर्ट (मार्च 2017) के अनुसार, ऑनलाइन ट्रेडिंग में निरंतर वृद्धि ने नियमन, उपभोक्ता संरक्षण, राजस्व संग्रह और राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में सवाल उठाए हैं।
- इन सवालों से व्यक्तिगत रूप से निपटा नहीं जा सकता है। इसके लिये सभी प्रासंगिक हितधारकों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय कस्टम समुदाय द्वारा एक समान एवं व्यापक दृष्टिकोण की अपनाने की आवश्यकता है।
विश्व सीमा शुल्क संगठन
- यह एक अंतर-सरकारी संगठन है।
- इसकी स्थापना 1952 में सीमा शुल्क सहयोग परिषद के रूप में की गई थी। 1994 में इसका नाम बदलकर विश्व सीमा शुल्क संगठन रख दिया गया।
- इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स है।
