अंतर्राष्ट्रीय संबंध
भारत में प्रवास
- 11 Jul 2017
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संदर्भ
भारत की उत्तर-दक्षिण प्रवास के सामाजिक-आर्थिक पहलुओं का विश्लेषण करने की आवश्यकता है।
प्रमुख बिंदु
- भारत में कुल प्रजनन दर (टीएफआर) में गिरावट आने के बावजूद भी 12 राज्यों में यह 2.1 प्रति महिला से अधिक है। दक्षिण के कुछ राज्यों में टीएफआर में गिरावट आने के कारण जनसंख्या की संरचना में तेज़ी से बदलाव आ रहा है। वहाँ युवा जनसंख्या में कमी आ रही है और बुजुर्गों के अनुपात में वृद्धि हो रही है।
- इस तरह उत्तर भारत में युवाओं की संख्या बढ़ रही है तो वहीं दक्षिण एवं पश्चिम भारत में बुजर्गों की।
- राज्यों और क्षेत्रों के बीच यह जनसांख्यिकीय विचलन नीति-निर्धारण के परिप्रेक्ष्य से तथा विकास योजना की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।
परिणाम
- इस परिस्थिति में वर्तमान और भविष्य की अधिकांश जनसांख्यिकीय क्षमता उत्तरी राज्यों जैसे - बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में स्थित होने जा रही है।
- जनसंख्या अनुमानों के अनुसार 2030 तक भारत की 55% से अधिक जनसंख्या वृद्धि इन्हीं पाँच राज्यों में होगी। इस तरह जो युवा आज 15 वर्ष से कम उम्र के हैं, वे आने वाले दशकों में भारत की कामकाजी आबादी बनेंगे।
- आने वाले दशकों में दक्षिण के संस्थानों में कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिये और बुजुर्गों की देखभाल करने के लिये युवा कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। यह ज़रूरत उत्तर से आने वाले युवाओं द्वारा पूरी की जाने की संभावना है।
प्रवासन – अनुकूल योजना
- भविष्य में अपने घरों में बच्चों और बुजुर्गों को छोड़कर दक्षिण भारत की ओर बढ़ रहे युवा लोगों के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण करने की आवश्यकता है, क्योंकि नई भाषा एवं अलग संस्कृतियों वाले समुदायों के बीच में जाने की अपनी ही चुनौतियाँ होती हैं।
- अतः भारत को प्रवासन प्रवाह की गहरी समझ प्राप्त करने की आवश्यकता है, ताकि आवास और बुनियादी ढाँचे, स्वास्थ्य देखभाल और उपयोगिताओं, शिक्षा और कौशल की बदलती ज़रूरतों के बारे में अनुमान लगाए जा सकें।
- भारत को अलग–अलग जनसांखिकीय संक्रमण प्रवृत्तियों को संज्ञान में लेने की ज़रूरत है, ताकि भविष्य की ज़रूरतों के अनुकूल कार्रवाई की जा सके।
