भारतीय समाज
भारत में बढ़ता इस्लामोफोबिया: OIC
- 21 Apr 2020
- 5 min read
प्रीलिम्स के लिये:इस्लामिक सहयोग संगठन, USCIRF मेन्स के लिये:भारत में इस्लामोफोबिया |
चर्चा में क्यों?
'इस्लामिक सहयोग संगठन' (Organisation of Islamic Cooperation-OIC) के 'स्वतंत्र स्थायी मानवाधिकार आयोग' (Independent Permanent Human Rights Commission- IPHRC) ने एक ट्वीट के माध्यम से भारत में बढ़ते ‘इस्लामोफोबिया’ (Islamophobia) पर चिंता व्यक्त की है।
मुख्य बिंदु:
- OIC ने ‘अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून’ (International Human Rights Law) के तहत भारतीय सरकार से मुस्लिम अल्पसंख्यक के अधिकारों की रक्षा के लिये तत्काल कदम उठाने के लिये आग्रह किया है।
- IPHRC का ट्वीट भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा ‘COVID- 19’ महामारी के दौरान 'एकता और भाईचारे' पर बल देने वाले संदेश के बाद आया है।
इस्लामोफोबिया (Islamophobia):
- ‘इस्लामोफोबिया’ से तात्पर्य इस्लाम या मुसलमानों के प्रति पूर्वाग्रह या पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना है।
COVID- 19 और इस्लामोफोबिया:
- मार्च 2020 में दिल्ली में मुस्लिमों (‘तब्लीगी जमात’) की एक धार्मिक सभा आयोजित की गई थी। इस आयोजन को भारत में पाए गए कई COVID- 19 के पॉज़िटिव मामलों से जोड़ा गया। मीडिया के अलावा सोशल मीडिया पर लोगों ने भारत में COVID- 19 महामारी को जानबूझकर फैलाने के लिये तब्लीगी जमात और मुसलमानों को ज़िम्मेदार ठहराया।
- इससे पहले ‘संयुक्त राज्य अमेरिका के धार्मिक स्वतंत्रता आयोग’ (U.S. Commission on International Religious Freedom- USCIRF) ने भारत, पाकिस्तान और कंबोडिया की इन देशों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ते खतरे की आलोचना की थी।
- USCIRF ने अपनी रिपोर्ट में सरकार की आलोचना की है कि अहमदाबाद के एक अस्पताल में COVID- 19 रोगियों को धार्मिक आधार पर अलग रखा गया था।
- USCIRF की रिपोर्ट के अनुसार, भारत वर्ष 2009 से 'विशेष चिंता का देश' के साथ टियर- 2 में बना हुआ है।
USCIRF:
- USCIRF एक स्वतंत्र, द्विदलीय अमेरिकी संघीय आयोग है, जो दुनिया में धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता के सार्वभौमिक अधिकार का बचाव करने के लिये समर्पित है।
- USCIRF धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन संबंधी तथ्यों तथा परिस्थितियों की समीक्षा करता है और राष्ट्रपति, राज्य सचिव एवं कांग्रेस को नीतिगत सिफारिशें करता है। USCIRF के आयुक्तों को अमेरिका के राष्ट्रपति तथा कांग्रेस (अमेरिकी संसद) के दोनों राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त किया जाता है।
भारत सरकार का पक्ष:
- भारत सरकार ने USCIRF द्वारा लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया है और USCIRF पर भारत में COVID- 19 के प्रसार से निपटने की दिशा में अपनाए गए पेशेवर चिकित्सा प्रोटोकॉल पर भ्रामक रिपोर्ट फैलाने का आरोप लगाया है।
IOC और भारत:
- पिछले कुछ वर्षों में भारत ने लगातार इस्लामिक देशों खासकर सऊदी अरब, ओमान, कतर और UAE के साथ अपने संबंधों में सुधार किया है।
- मार्च 2019 को IOC के विदेश मंत्रियों की परिषद् का 46वाँ सत्र अबूधाबी में आयोजित किया गया। भारत को IOC की इस बैठक के उद्घाटन सत्र में बतौर ‘गेस्ट ऑफ ऑनर’ आमंत्रित किया गया।
- हालाँकि बाद में IOC ने जम्मू कश्मीर पर एक प्रस्ताव पारित कर कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन किया।
आगे की राह:
- भारत का एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के रूप में लंबा इतिहास रहा है, जहां हर धर्म के धार्मिक समुदाय पनपे हैं। संविधान धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, और देश की स्वतंत्र न्यायपालिका ने न्यायशास्त्र के माध्यम से धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को आवश्यक सुरक्षा प्रदान की है। अत: COVID- 19 जैसी महामारी में सभी धर्मों के लोगों को एक साथ मिलकर समस्या का सामना करना चाहिये।
