राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में भारत में महिलाओं के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नारी शक्ति पुरस्कार, 2018 प्रदान किये। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिलाओं और संस्थानों को महिला सशक्तीकरण और सामाजिक कल्याण के लिये उनकी अथक सेवा के लिये ये पुरस्कार प्रदान करता है। महिलाओं की उपलब्धियों को सम्मान देने के लिये इस वर्ष मंत्रालय ने इन पुरस्कारों के लिये 44 नामों का चयन किया। चयन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि कमज़ोर और हाशिये पर रहने वाली महिलाओं को सशक्त बनाने में उनका कितना योगदान है। इसके अलावा, उन महिलाओं को भी शामिल करने का प्रयास किया गया, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में ऐसे क्षेत्रों और मुद्दों पर कार्य किया है, जो अत्यधिक महत्त्वपूर्ण और ध्यान केंद्रित करने वाले रहे हैं। इस वर्ष पुरस्कार पाने वालों में वैज्ञानिक, उद्यमी, पर्यावरणविद, सामाजिक कार्यकर्त्ता, किसान, कलाकार, राज-मिस्त्री, नौसेना की महिला पायलट, महिला कमांडो ट्रेनर, पत्रकार और फिल्म निर्माता आदि शामिल हैं।
शोध एवं बाजार अध्ययन करने वाली कंपनी डेलायट ने चौथी औद्योगिक क्रांति के लिये महिलाओं और लड़कियों का सशक्तीकरण नामक एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी लगातार कम होते हुए 25 फीसदी रह गई है,जबकि देश में कुल 19.5 करोड़ महिलाएँ हैं जो असंगठित क्षेत्र में या बिना के वेतन काम करती हैं। रिपोर्ट में कार्यस्थल के लिये तैयारी, सॉफ्ट स्किल, तकनीकी विशेषज्ञता तथा उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में महिलाओं के कौशल विकास पर ज़ोर देने की आवश्यकता बताई गई है।
भारतीय रेलवे जल्द ही 4791 रेलवे स्टेशनों में मुफ्त वाई-फाई सुविधा देने की योजना पर काम कर रहा है। रेलवे ने इसके लिये टाटा के साथ करार किया है। टाटा ट्रस्ट कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के तहत इसके लिये एक बड़ी राशि खर्च कर रहा है। यह सुविधा हॉल्ट स्टेशनों को छोड़कर अन्य सभी स्टेशनों में उपलब्ध होगी। कुल 6441 स्टेशनों में वाई-फाई सेवा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है और फिलहाल 832 रेलवे स्टेशनों में वाई-फाई सेवा मिल रही है। मार्च 2019 तक 775 और रेलवे स्टेशनों पर यह सुविधा मिलने लगेगी यानी 1600 से अधिक स्टेशनों तक वाई-फाई की सुविधा पहुँच जाएगी।
व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग के लिये भारत और जर्मनी के बीच समझौते के नवीनीकरण को सरकार ने मंज़ूरी दे दी है। इससे दोनों देशों के बीच विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई प्रशिक्षण तकनीक अपनाने और जोखिमों से निपटने में काफी मदद मिली है। इस समझौते के तहत निर्माण और विनिर्माण क्षेत्र में व्यावसायिक और स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिये अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ के माध्यम से जर्मनी की सामाजिक दुर्घटना बीमा के ज़रिये काफी मदद मिल रही है। इस समझौते से श्रम मंत्रालय के तकनीकी विभाग- कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय के कौशल विकास तथा व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवाओं को और बेहतर बनाया जा सकेगा।
सड़क आधारभूत संरचना के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिये भारत और ऑस्ट्रिया के बीच हुए समझौते को सरकार ने मंज़ूरी दे दी है। इसके ज़रिये दोनों देशों के बीच सड़क परिवहन, सड़क/राजमार्ग आधारभूत संरचना विकास, प्रबंधन और प्रशासन तथा सड़क सुरक्षा और आधुनिक परिवहन प्रणाली के लिये द्विपक्षीय सहयोग की एक प्रभावी रूपरेखा तैयार की जा सकेगी। भारत और ऑस्ट्रिया के बीच सड़क परिवहन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ने से सड़क सुरक्षा तथा इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने की संभावनाओं को बल मिलेगा। भारत और ऑस्ट्रिया के बीच 1949 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे।
कैंसर शोध पहल पर भारत और ब्रिटेन के बीच समझौते को सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत दोनों देश क्लीनिकल शोध, जनसांख्यिकी शोध, नई तकनीक और शरीर विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी विशेषज्ञों को साथ लाकर किफायती, रोकथाम तथा कैंसर देखभाल जैसी शोध चुनौतियों की पहचान करेंगे। यह कार्यक्रम भारत के विज्ञान और टेक्नोलॉजी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा कैंसर रिसर्च UK का 5 वर्षीय सहयोगी द्विपक्षीय शोध कार्यक्रम है, जो कैंसर के किफायती दृष्टिकोण पर फोकस करेगा। इसके लिये कुल शोध राशि 10 मिलियन पाउंड (लगभग 90 करोड़ रुपए) होगी, जिसे दोनों देश बराबर-बराबर वहन करेंगे।
केंद्र सरकार ने दीवानी और वाणिज्यिक मामलों में परस्पर कानूनी मदद के लिये भारत और बेलारूस के बीच समझौते को मंज़ूरी दे दी है। इसके अमल में आने के साथ ही समझौता करने वाले दोनों पक्षों के बीच दीवानी और वाणिज्यिक मामलों में परस्पर कानूनी मदद को बढ़ावा मिलेगा। इस समझौते का उद्देश्य दीवानी और वाणिज्यिक मामलों में कानूनी सलाह का अनुरोध करने वाले पक्षों के नागरिकों को लिंग, समुदाय और आय के मामलों में बिना भेदभाव किये लाभ पहुँचाना है।
मध्य प्रदेश के सागर ज़िले में स्थित नौरादेही अभयारण्य में देश से विलुप्त होते चीते को बसाने की तैयारियाँ फिर शुरू हो रही हैं। वन्यजीवों की विश्व स्तरीय संस्था International Union for Conservation of Nature (IUCN), नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्डलाइफ और सुप्रीम कोर्ट ने चीतों को भारत में लाने की अनुमति दे दी है। ये चीते दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से मंगाए जाएंगे। लगभग 260 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट के तहत अभयारण्य के 500 वर्ग किमी. क्षेत्र में चीतों को बसाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिये दोनों देशों और विभिन्न संस्थाओं की अनुमति मिल चुकी है। गौरतलब है कि देश से चीते विलुप्त हो चुके हैं और 1948 में मध्य प्रदेश के सरगुजा के जंगलों में आखिरी बार चीता देखा गया था।
लखनऊ के बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान द्वारा किये गए एक हालिया शोध के दौरान असम में एशिया के सबसे प्राचीन बाँस की नाल के जीवाश्मों का पता चला है। अभी तक वैज्ञानिकों की यह धारणा थी कि एशियाई बाँस की उत्पत्ति यूरोप में हुई थी। इस शोध के दौरान असम के तिनसुकिया ज़िले के माकुम कोल फील्ड में मिले बाँस के जीवश्म ढाई करोड़ साल पुराने बताए जा रहे हैं। यह इस बात का भी प्रमाण है कि बाँस की उत्पत्ति और विकास दक्षिणी गोलार्द्ध में हुआ।
एलन मस्क की अंतरिक्ष क्षेत्र की कंपनी स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र (International Space Station-ISS) से पृथ्वी पर सफलतापूर्वक लौट आया है। यान पूर्वी मानक समयानुसार आज सुबह 8.45 बजे अटलांटिक महासागर में उतरा। डेमो-1 नामक यह मानवरहित प्रदर्शन मिशन मानव के लिये डिज़ाइन की गई किसी अंतरिक्ष प्रणाली की पहली परीक्षण उड़ान है। यह एक अमेरिकी व्यावसायिक कंपनी की सार्वजनिक-निजी भागीदारी के ज़रिये निर्मित और संचालित है। गौरतलब है कि 2 मार्च को अपनी पहली मानवरहित उड़ान भरने के बाद ड्रैगन क्रू 3 मार्च को ISS पर पहुँचा था। अब नासा और स्पेसएक्स आगे डेमो-2 की तैयारी के लिये डेमो-1 से मिले आँकड़ों का इस्तेमाल करेंगे। डेमो-2 मानवयुक्त मिशन होगा, जो नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को ISS पर लेकर जाएगा। यह मिशन फिलहाल जुलाई में प्रस्तावित है।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (United Nations Development Program-UNDP) ने भारतीय-अमेरिकी टीवी स्टार, लेखिका और फूड स्पेशलिस्ट पद्मालक्ष्मी को अपना नया सद्भावना राजदूत (Goodwill Ambassador) नियुक्त किया है। UNDP के संचालक अचिम स्टेनर के अनुसार, वह विश्वभर में असमानता और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष का समर्थन करेंगी। इसके अलावा, अपनी नई भूमिका में वह वंचितों के सशक्तीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए सतत् विकास लक्ष्यों के प्रति समर्थन जुटाने का काम भी करेंगी। पद्मालक्ष्मी एंडोमेट्रियोसिस फाउंडेशन की सह-संस्थापक भी हैं। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना 1965 में हुई थे और इसने 1 जनवरी, 1966 से कार्य करना शुरू किया था। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का वैश्विक विकास कार्यक्रम है, जो गरीबी कम करने, बुनियादी ढाँचे के विकास और प्रजातांत्रिक प्रशासन को प्रोत्साहित करने का काम करता है तथा इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है।
