हाल ही में मालदीव की यात्रा पर गईं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने वहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद सोलिह से मुलाकात की। दोनों के बीच हुई वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। मालदीव में पिछले साल नवंबर में राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की सरकार के सत्ता में आने के बाद भारत की ओर से यह पहली पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा थी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपने समकक्ष मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद के साथ मालदीव के राष्ट्रपति सोलिह की भारत यात्रा के समय दोनों देशों के बीच सहमति वाले मुद्दों के कार्यान्वयन सहित महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। भारत की विदेश मंत्री ने मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति नशीद से भी मुलाकात की और दोनों देशों के हितों वाले मुद्दों पर चर्चा की। सुषमा स्वराज ने मालदीव के रक्षा मंत्री मारिया अहमद दीदी और वित्त मंत्री इब्राहिम अमीर सहित 9 मंत्रियों के साथ संयुक्त मंत्री स्तरीय वार्ता में भी हिस्सा लिया।
गिनी के प्रधानमंत्री इब्राहिम कासोरी फोफाना 10 दिन की भारत यात्रा पर आए हैं। इस दौरान हुई वार्ताओं में भारत तथा गिनी ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिये और मज़बूती से काम करने की आवश्यकता बताई। गिनी के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की, जिन्होंने कहा कि इस उच्चस्तरीय यात्रा से भारत-गिनी द्विपक्षीय संबंधों को एक नई रफ्तार मिलेगी। इस समय भारत गिनी के शीर्ष व्यापारिक भागीदारों में शामिल है और दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 2017- 18 में लगभग 90 करोड़ डॉलर पहुँच चुका है।
शंघाई सहयोग संगठन के देशों का आतंकवाद विरोधी संयुक्त अभ्यास सैरी-अर्का एंटी टेरर इस वर्ष कज़ाखस्तान में होने जा रहा है। भारत और पकिस्तान भी इस संयुक्त आतंकवाद-रोधी अभ्यास में हिस्सा लेंगे। इस अभ्यास की घोषणा क्षेत्रीय आतंकवाद-निरोधी ढाँचे (Regional Anti-Terrorist Structure-RATS) की उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित हुई 34वीं बैठक में की गई। इस बैठक में भारत, कज़ाखस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताज़िकिस्तान, उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधिमंडलों के अलावा RATS की कार्यकारी समिति के सदस्य शामिल हुए। गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान भी SCO के पूर्ण सदस्य हैं। पिछले वर्ष रूस में हुए SCO के वॉर गेम में भी दोनों देशों ने हिस्सा लिया था। SCO का मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में है।
चीन के साथ भारत के लगातार बढ़ते जा रहे व्यापार घाटे पर भारत ने चिंता जताई है। चीन में भारत के नए राजदूत विक्रम मिसरी ने इस मुद्दे का हल निकालना अपनी शीर्ष प्राथमिकता बताया। दोनों देशों के बीच 2017 में 84.44 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार रहा था और इस वित्त वर्ष में यह 100 अरब डॉलर के पार जा सकता है। चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 58 अरब डॉलर के पार पहुँच चुका है। भारत चावल और चीनी जैसे कृषि उत्पादों, विभिन्न फलों एवं सब्जियों, दवा तथा IT उत्पादों के लिये चीन में बेहतर बाज़ार हिस्सेदारी के लिये उसके साथ मिलकर काम कर रहा है, इसमें अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है।
हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से प्रसार भारती ने हैदराबाद में दो दिवसीय इंडिया इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग कॉन्क्लेव का आयोजन किया। सम्मेलन में राष्ट्रीय प्रसारक और निजी भागीदारों के अलावा मलेशिया तथा बांग्लादेश सहित कुछ अन्य देशों के प्रसारण क्षेत्र से जुड़े प्रोफेशनल्स ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रसारण के क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक और नवोन्मेष को एक मंच प्रदान करने के साथ ही नई चुनौतियों के बीच प्रसारण उद्योग के लिये नया दृष्टिकोण तैयार करना था।
सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स ने चुनावी माहौल में स्वेच्छा से आचार संहिता तैयार की है। इसके तहत फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप जैसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मतदान से 48 घंटे पहले कोई राजनीतिक प्रचार-प्रसार नहीं करने दिया जाएगा। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) तथा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, गूगल, शेयर चैट तथा टिक टॉक आदि अन्य सोशल मीडिया कंपनियों के साथ संबद्ध मंत्रालय की बैठक के बाद यह आचार संहिता तैयार की गई है। ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सिन्हा समिति की सिफारिशों के तहत तीन घंटे के भीतर जन प्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 126 के तहत किसी भी नियम के उल्लंघन को लेकर कदम उठाएंगे। इस कानून की यह धारा चुनाव के दिन से 48 घंटे पहले किसी भी प्रकार के प्रचार-प्रसार पर रोक लगाती है।
असम में आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र डिजिटल चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिये i-help पहल शुरू की गई है। यह असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय और कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) की एक संयुक्त पहल है। यह विशिष्ट पहल डिजिटल डिवाइड को कम करने का काम करेगी तथा आम चुनाव को अधिक समावेशी और सहभागी बनाने के उद्देश्य को पूरा करने में भीं सहायता करेगी। असम की सभी 2528 ग्राम पंचायतों में CSC की उपस्थिति है और वर्तमान में इसके 4587 परिचालन केंद्र राज्य में काम कर रहे हैं।
हाल ही में भारत और नेपाल की साझी निधि प्राचीन भाषा संस्कृत के प्रसार के लिये तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन का आयोजन काठमांडू में किया गया। काठमांडू में भारतीय दूतावास और भारत के संस्कृति मंत्रालय ने नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के बाल्मीकि कैंपस के साथ मिलकर इस सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मलेन का विषय 'भारत और नेपाल की साझी निधि संस्कृत' रखा गया था। नेपाल अकादमी के कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेती सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे और भारत की तरफ से नेपाल में राजदूत मंजीव सिंह पुरी ने इसमें हिस्सा लिया।
यूरोपीय संघ के नेता और ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने (ब्रेक्ज़िट) की समय-सीमा कुछ और बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। यूरोपीय नेताओं ने अनुच्छेद 50 की प्रक्रिया पूरी करने के लिये कुछ और समय देने तथा ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने की समय सीमा इस महीने की 29 तारीख से आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है। आपको बता दें कि थेरेसा मे ने संसद की बेक्ज़िट समझौते को रद्द कर चुकी है। यूरोपीय संघ के नेताओं ने कहा है कि UK सरकार के पास अभी भी सभी विकल्प हैं- समझौता करे, समझौता न करे, लंबी अवधि तक छूट ले या फिर अनुच्छेद 50 को खत्म करे।
